Special Intensive Revision (SIR): मणिपूरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. तरीही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादींच्या एसआयआर अर्थात विशेष सखोल पडताळणी संदर्भात स्थानिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घ्यायला सुरुवात केली आहे. राज्यातील १६ पैकी जवळपास पाच जिल्ह्यांमध्ये अशा बैठकांचे नियोजन करण्यात आले आहे आणि उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये या सदंर्भातील नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. सोमवारी कांगपोकपी जिल्ह्यात भाजपा, काँग्रेस व कुकी पीपल्स अलायन्सच्या प्रतिनिधींनी अशाच एका बैठकीत हजेरी लावली. त्या ठिकाणच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ही बैठक राज्य निवडणूक आयोगाच्या अनौपचारिक घोषणेनुसार घेण्यात आली. “केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशा बैठका घेण्यासाठी कोणतीही औपचारिक सूचना आलेली नव्हती. मात्र, विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) हाती घेण्यात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांना प्रक्रियेविषयी जागरूक करण्यासाठी, तसेच पुन्हा एसआयआरसाठी घराघरात जाऊन सर्वेक्षण आणि मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण याबाबत बैठक घेण्याची अनौपचारिक सूचना आम्हाला मिळाल्या होत्या”, असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, या प्रक्रियेत आधार कार्डाचा समावेश न केल्याबाबत तिन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली आहे. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादींच्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला मतदार यादी अद्यायावत करताना आधार, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्ड या कागदपत्रांचा पुरावा म्हणून समावेश करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. “आम्ही प्रतिनिधींना ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारल्या जाणाऱ्या ११ कागदपत्रांची माहिती दिली. मात्र, डोंगराळ, आदिवासी भाग असल्यामुळे बहुतेक लोकांकडे इतर कागदपत्रे नसण्याची शक्यता आहे. तसेच आधार कार्ड जवळपास सर्वांकडेच असते. कारण- ते दैनंदिन व्यवहार, तसेच इतर गोष्टींसोबत जोडलेले आहे”, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.
या बैठकीला उपस्थित असलेले भाजपाचे नेते थांगजामंग किपगेम म्हणाले, “ही चिंता इतर पक्षांनीदेखील मांडली आहे. आधार हे एकमेव असे कागदपत्र आहे, जे नवीन मतदारांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांकडेच असण्याची शक्यता असते. अशाच प्रकारची आणखी एक बैठक सोमवारी कामजोंग जिल्ह्यातही झाली. त्यामध्ये भाजपा, काँग्रेस आणि नागा पीपल्स फ्रंटचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. “आम्ही संपूर्ण प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती दिली. प्रतिनिधींनी असेही अधोरेखित केले की, प्रत्येक पात्र नागरिकाचं नाव मतदार यादीत असणं आवश्यक आहे”, असे एका जिल्हा अधिकाऱ्याने सांगितले. अशा प्रकारच्या बैठका नोनी, उखरूल व थौबाळ या जिल्ह्यांमध्येही घेण्यात आल्या आहेत.
याआधी या महिन्यात राज्यात विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बूथस्तरीय अधिकारी आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांसाठी एसआयआरसंदर्भातील प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. या पूर्वतयारीमुळे मणिपूरमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शेजारी आसामने मात्र राज्यात अंतिम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)मध्ये नावाचा समावेश असलेल्या नागरिकांनाच पात्र मानण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि एसआयआरमध्ये काही काळाने आणण्याची मागणी केली आहे. हा एक असा मुद्दा आहे, जो गेली सहा वर्षे प्रलंबित आहे.
मणिपूरमधील मेइतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमातीतील कुकी-झो समुदाय यांच्यामधील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या संकटाला तोंड देत असतानाच मणिपूरमध्ये एसआयआरसाठी प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जात आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे मेइतेई नागरी समाज संघटना आणि माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी या संघर्षासाठी ज्या प्रमुख मुद्द्यांना जबाबदार धरले होते, त्यापैकी एक मुद्दा म्हणजे शेजारच्या म्यानमारमधून कुकींचे बेकायदा स्थलांतर.
राज्यातील लोकसभा २०२४च्या निवडणुकीतही भाजपाने अंतर्गत मणिपूर मतदारसंघाच्या प्रचारादरम्यान एनआरसीचे आश्वासन त्यांच्या प्रमुख निवडणूक मुद्द्यांपैकी एक म्हणून समाविष्ट केले होते.
मणिपूरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक २०२२ मध्ये झाली होती. त्यामध्ये भाजपा विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आणि एन. बिरेन यांचे मुख्यमंत्री म्हणून सरकार स्थापन झाले. सध्या राज्यात जातीय संघर्ष सुरू झाल्यानंतर जवळपास जवळपास दोन वर्षांनी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. या वर्षी ऑगस्टच्या मध्यात राष्ट्रपती राजवट संपणार असल्याने या पावसाळी अधिवेशनात राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिने वाढविण्याचा ठराव राज्यसभेत मांडण्यात आला आहे. हा ठराव अद्याप मंजूर झालेला नाही.