सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गुरुवारी ( २२ सप्टेंबर ) 'ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन'चे प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर मुस्लीम संघटनांमध्ये दुफळी परसल्याचं पाहायला मिळतं आहे. काही जणांनी संघचालकांच्या भेटीचं स्वागत केलं आहे. तर, काहींनी या भेटीला 'सामान्य' म्हटलं आहे. मागील महिन्यात मुस्लीम समाजाचे प्रतिष्ठित व्यक्ती माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाई कुरैशी, दिल्लीचे माजी राज्यपाल नजीब जंग, रालोद उपाध्यक्ष शहीद सिद्दीकी, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू जमीर शाह आणि व्यावसायिक सईद शेरवानी यांनी मोहन भागवत यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांनी आपल्या समाजातील विविध मुद्द्यांवरती चर्चा केली. तसेच, वेळोवेळी बैठक करण्याचा संकल्पही केला. त्यात २२ सप्टेंबर रोजी मोहन भागवत यांनी दिल्ली येथे 'ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन'चे प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी यांच्याबरोबर चर्चा केली. या बैठकीनंतर इलियासी यांनी म्हटलं की, "सरसंघचालक राष्ट्रपिता आहेत. त्यांच्या भेटीमुळे समाजामध्ये योग्य संदेश दिला गेला आहे. देवाची उपासना करण्याची पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी, मानवता हा सर्वांत मोठी धर्म आहे, आम्ही दोघेही देशाच्या हितालाच प्राधान्य देतो." मात्र, मोहन भागवत आणि इमाम इलियासींच्या बैठकीवर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने ( एआयएमपीएलबी ) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. एआयएमपीएलबीचे कार्यकारी सदस्य कासिम रसूल इलियास यांनी 'इंडिनय एक्सप्रेस'शी बोलताना म्हणाले, "मोहन भागवत आणि आएसएसला खरोखर मुस्लीम समाजापर्यंत पोहचायचे असेल, तर त्यांनी प्रभाव असलेल्या संघटनांशी संपर्क साधायला हवा होता. जसे, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा-ए-हिंद किंवा जमात-ए-इस्लामीशी त्यांनी चर्चा करायली हवी होती. पण, गेल्या २० वर्षांत मोहन भागवत यांनी आमच्याशी अथवा यातील कोणत्याही संघटनेशी संवाद नाही साधला." मोहन भागवत आणि इमाम इलियासी यांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवरूनही रसूल इलियास यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. "मोहन भागवतांना भेटलेल्या प्रत्येकानं या भेटी सौहार्दपूर्ण असल्याचे सांगितले आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारतात मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण, मुस्लीम महिलांना बलात्काराच्या धमक्या, हिजाब आणि अन्य मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. मोहन भागवतांनी या मुद्द्यांवर कधीही भाष्य केलं नाही. 'आरएसएस'ने देखील मुस्लीम समाजाविरोधात सुरु असलेल्या या कारवाया थांबवण्याचे किंवा सरकारला कोणतीही कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले नाही आहेत." जमियत उलेमा-ए-हिंदचे सचिव नियाज अहमद फारूकींनी मोहन भागवतांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत केलं आहे. "आरएसएसने यापूर्वीच मुस्लीम समाजाशी संपर्क साधायला हवा होता. देशात 'आरएसएस'चा मोठा प्रभाव आहे. देशाची फाळणी व्हावी अशी 'आरएसएसची' इच्छा आहे, यावर आमचा विश्वास नाही," असेही नियाज अहमद फारूकींनी स्पष्ट केलं. तर, एका मुस्लीम नेत्यानं नावं न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "१९९२ साली बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा, मुस्लीम समाजाने काँग्रेसवर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, पुन्हा मुस्लीम समाजाने काँग्रेसला पाठींबा द्यावा, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही नरसिंह राव यांनी इलियाशी यांचे वडील आणि 'ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन'चे संस्थापक जमील अहमद इलियासी यांच्याशी संवाद साधला. ज्या इमामांना देणग्यांद्वारे पगार दिला जात होता. त्यांना सरकारव्दारे पगार देण्याची जबाबदारी जमील अहमद इलियासी यांनी घेतली. तेव्हापासून 'ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायझेशन' ही संघटना नेहमीच सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ आहे. त्यांना समाजात स्थान नाही."
