Central Government Warns Supreme Court : राज्य विधीमंडळांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती व राज्यपालांना वेळेची मर्यादा निश्चित केली. मात्र, या निर्णयाला केंद्र सरकारकडून विरोध करण्यात आला आहे. अशी कालमर्यादा निश्चित करून दिल्यानं राज्यांच्या विविध संस्थांमधील (कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ) घटनात्मक संतुलन बिघडू शकतं, असं केंद्राचं म्हणणं आहे. विधेयकांना संमती देण्याचा राज्यपालांकडे विशेषाधिकार असून, त्यावर न्यायालय प्रश्नचिन्ह उभे करू शकत नाही, असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. १२ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी निवेदनात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हा मुद्दा मांडला आहे.
राज्य विधानसभांकडून आलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती व राज्यपालांनी किती कालावधीत निर्णय घ्यावा, याबाबत वेळमर्यादा घालता येईल का, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मंगळवारी दिलेल्या लेखी निवेदनात न्यायालयाला सांगितले की, लोकशाहीतील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर न्यायव्यवस्थेकडेच आहे असे नाही. जर एखाद्या घटकाने दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यातून संविधानाच्या रचनेत नसलेला घोळ व असंतुलन निर्माण होईल.
खंडपीठाने काय निर्णय दिले होते?
एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यपालांना प्रलंबित विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा दिली होती. तसेच, राज्यपालांकडून राखून ठेवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा असा आदेशही देण्यात आला होता. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे या निकालाबाबत १४ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. मेहता यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, सत्ताविभाजन हे संविधानाचा मूलभूत भाग असले तरी प्रत्यक्षात काही प्रमाणात एकमेकांवर नियंत्रण दिसून येते. तरीदेखील काही क्षेत्रे अशी आहेत की, जी स्वतंत्रपणे फक्त त्या-त्या घटकांसाठी राखीव आहेत आणि इतर कोणत्याही घटकाने त्यात हस्तक्षेप करू नये. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांची पदे अशा विशेष अधिकार क्षेत्रात येतात.
आणखी वाचा : राधाकृष्णन यांच्या रुपात भाजपाचे दक्षिणायन? RSSचे कार्यकर्ते ते उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार
लोकशाहीत थेट निवडणुका हा एकमेव मार्ग नसतो – मेहता
तुषार मेहता म्हणाले की, राष्ट्रपती निवडून येतात आणि राज्यपालांची नियुक्ती मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीवरून होते; पण लोकशाहीमध्ये थेट निवडणुका हाच एकमेव मार्ग नसतो. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फत केलेल्या नियुक्त्याही लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक असतात. राज्यपालांकडे परक्या व्यक्तीप्रमाणे पाहू नये. ते फक्त केंद्राचे प्रतिनिधी नसून प्रत्येक राज्यात संपूर्ण राष्ट्राचे प्रतिनिधी असतात. राज्यपाल हे राष्ट्रीय हित व राष्ट्रीय लोकशाही इच्छेचे प्रतिबिंब आहेत. भारतीय संविधानिक बंधुभावाचा भाग म्हणून प्रत्येक राज्यात कार्यरत असतात.
“संविधानातील प्रत्येक घटकाचे स्वतंत्र मूलभूत कार्य निश्चित केलेले आहे. एका घटकाने दुसऱ्याच्या मूलभूत कार्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वालाच धक्का देणे होय. काही राजकीय प्रश्नांना फक्त लोकशाही मार्गानेच उपाय शोधावे लागतात. एखाद्या समस्येचे उत्तर शोधताना प्रत्येक घटकाने सत्ताविभाजनाचा आदर राखलाच पाहिजे,” असे मेहता यांनी आपल्या लिखित निवेदनात नमूद केले.
मेहता यांनी पुढे नमूद केलं की, या अधिकाराचे स्वरूप संमिश्र व वेगळे असल्यामुळे त्याला संवैधानिक संरक्षण लाभलेले आहे. त्यामुळे, जरी न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विस्तार झाला असला तरी संमतीसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. संमती देताना किंवा नाकारताना लागू होणाऱ्या कारणांना कोणताही कायदेशीर किंवा संवैधानिक तोडीस तोड पर्याय नाही, म्हणून न्यायालयीन चौकटी त्यावर लागू होऊ शकत नाहीत. त्यांनी इशारा दिला की, जर न्यायालयाने संमती प्रक्रियेचे विस्तृत पुनरावलोकन केले, तर त्यातून राज्यघटनेतील तीनही घटकांमधील संतुलन ढासळेल. त्यामुळे न्यायपालिकेला सर्वोच्च स्थान देणारी व्यवस्था निर्माण होईल, जे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे.
संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊ नका – केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयाला इशारा
मेहता यांनी असंही अधोरेखित केलं की, भारतीय न्यायव्यवस्थेची ओळख संयमाची आहे. लोकशाहीत निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर न्यायालयाकडे असेलच असे नाही. संविधान निर्मात्यांनी जाणीवपूर्वक काही प्रश्न न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहेत. त्यामुळे, राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदांवर न्यायालयीन आदेश लागू होऊ शकत नाहीत. “संविधानातील प्रत्येक घटकाचे स्वतंत्र मूलभूत कार्य निश्चित केलेले आहे. एका घटकाने दुसऱ्याच्या मूलभूत कार्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वालाच धक्का देणे होय. काही राजकीय प्रश्नांना फक्त लोकशाही मार्गानेच उपाय शोधावे लागतात. एखाद्या समस्येचे उत्तर शोधताना प्रत्येक घटकाने सत्ताविभाजनाचा आदर राखलाच पाहिजे,” असंही मेहता म्हणाले.
हेही वाचा : ठाकरे बंधुंची युती झाल्यास भाजपाला बसणार मोठा फटका? निवडणुकीतील आकडेवारी काय सांगते?
“संविधानाने जेव्हा एखाद्या निर्णयासाठी वेळेची मर्यादा घालून दिलेली असते, तेव्हा ती मजकुरात स्पष्टपणे नमूद केलेली असते. मात्र, ज्या ठिकाणी अधिकार लवचिक ठेवण्याचा उद्देश असतो, तिथे कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात येत नाही. अनुच्छेद २०० किंवा २०१ मध्ये वेळेची मर्यादा नसल्यामुळे न्यायालय पुनरावलोकन करून किंवा व्याख्या करून ती लादू शकत नाही. अनुच्छेद १४२ चा वापर संविधानाच्या तरतुदींना डावलू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयालाही अनुच्छेद १४२ अंतर्गत काम करताना संविधानाच्या तरतुदी व तत्त्वांचे पालन करावेच लागेल. “एखाद्या घटकाची कथित चूक, निष्क्रियता किंवा अपयश यामुळे दुसऱ्या घटकाला त्यांच्याकडील अधिकार हडप करता येत नाही. जर सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली, संस्थात्मक असमाधानातून किंवा संवैधानिक आदर्शांच्या आधारे एखाद्या घटकाने दुसऱ्याचे अधिकार बळकावले, तर त्यातून संविधानिक गोंधळ निर्माण होईल”, असंही मेहता यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी तमिळनाडू राज्य सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. राज्यपालांची ही कृती बेकायदा आणि कायद्याचे चुकीचे उदाहरण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यपाल टेक्निकली राज्याचे प्रमुख असतात. त्यांच्या नावावर मुख्यमंत्री-मंत्रीमंडळ कारभार हाकतात. त्यामुळे राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका नियमांना अनुसरून नाही तसंच त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार आपले अधिकार वापरून न्यायालयानं तमिळनाडू सरकारची दहा विधेयक मंजूर केली होती.