Rahul Gandhi : काँग्रेसचे नेते तथा लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे शनिवारी गुजरातच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांनी पक्ष संघटनेची बैठक घेत पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. तसेच पक्षाच्या कामांचा आढावा घेतला. मात्र, या बैठकीत ते पक्षातील नेत्यांवर चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळालं. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, हे सांगतान त्यांनी पक्ष संघटनेतील मरगळ झटकून टाकण्याचे आवाहनही केलं. “काही लोक आतून भारतीय जनता पक्षाला मदत होईल असं काम करतात. अशा २० ते ३० लोकांना पक्षातून बाहेर काढून टाकायचं आहे”, असा इशारा राहुल गांधींनी कार्यकर्त्यांना दिला. त्यांच्या या विधानावर काँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
तसेच महिला काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षा जेनी थुम्मर यांनी म्हटलं की, “तीन दशके राज्यात पक्ष सत्तेबाहेर असताना त्यांचे शब्द स्वाभाविक होते. आम्ही एक पक्ष म्हणून त्यांना प्रेरित केलं पाहिजे. त्यांच्याबरोबर बसून पक्षाच्या कामांबाबत बोललं पाहिजे.” दरम्यान, मात्र, काँग्रेसच्या एका नेत्याने राहुल गांधींच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “राहुल गांधी ज्यांना लक्ष्य करत आहेत त्यांच्यापैकी अनेकांचे गुजरातच्या राजकारणात जवळजवळ वर्चस्व असलेल्या भाजपाच्या नेत्यांशी व्यवसाय किंवा अन्य संबंध असू शकतात. गुजरातमधील काँग्रेसच्या अडचणी आणि भारतभर त्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांसाठी भाजपा वर्चस्वाच्या मूळ कारणांचा पद्धतशीर अभ्यास आणि मतदारांना पाठिंबा देऊ शकेल असा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
दरम्यान, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत सत्ता बदलाची भावना निर्माण झाली असली तरी काँग्रेस हा अनेक मतदारांसाठी पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्या मतदारांनी काँग्रेसऐवजी आम आदमी पार्टीकडे गेल्याचं बोललं गेलं. तेव्हा नीरजा चौधरी यांनी एका स्तंभात लिहिल्याप्रमाणे, “एक प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. तो म्हणजे ज्यांना बदल हवा होता आणि गुजरातमध्ये परिवर्तनाबद्दल बोलणारे बरेच लोक होते आणि त्यांची संख्या सुमारे ४५ टक्के होती. परंपरेने द्विध्रुवीय असलेल्या राज्यात काँग्रेसला पर्याय म्हणून का पाहू नये?”, मग पुढे झालेल्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेसने नेते नितीन राऊत, शकील अहमद खान आणि सप्तगिरी शंकर उलाका यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली गेली. त्या समितीला याबाबत आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. पण त्यावर पुढे काहीही झालं नाही.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी झाल्यानंतर काँग्रेसच्या कामांचा वेग मंदावल्याचं बोललं जातं. कारण तेव्हापासून काँग्रेसला हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीत मोठ्या पराभवाला सामोर जावं लागलं. तसेच आता येत्या वर्षांच्या अखेरीस बिहारमध्ये मोठ्या परीक्षेला सामोरे जावं लागणार आहे. जातीय जनगणनेची मागणी आणि राज्यघटनेच्या सभोवताली फिरणाऱ्या कथनाने संसदीय निवडणुकीत पक्षासाठी स्पष्टपणे काम केलं. मात्र, आता जेव्हा काँग्रेसचे नेते जवळजवळ यांत्रिकपणे बोलण्याच्या मुद्द्यांची पुनरावृत्ती करताना पाहायला मिळात, तसेच त्यांच्याकडे दुसरे कोणतेही मुद्दे दिसत नाहीत. आता अजून दुसरे मुद्दे काँग्रेसचे रणनीतीकारही शोधताना दिसत नाहीत. मग खरी संघटनात्मक आव्हाने आहेत ज्यासाठी खूप नियोजन करण्याची गरज आणि काम करण्याची आवश्यकता आहे.
“काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांशी बोला, ज्यांनी नुकत्याच राज्याच्या निवडणुका लढवल्या आहेत आणि ते राज्य-राज्यात पक्ष संघटना पाहतात, त्यांच्याशी संवाद साधा, अडचणी जाणून घ्या, पीसीसी, डीसीसीएस आणि तसेच संघटनेतील अनेक पदांवर नियुक्ताच नाहीत. मग परिणामी, शेवटच्या क्षणी उमेदवारांची निवड केली जाते आणि एक निवडणूक रणनीती घाईघाईने लढवली जाते. त्यामुळे असं नियोजन पक्षाच्या हेतूसाठी चांगलं नाही. जसं की नुकतंच दिल्लीत घडलं, असं नीरजा यांनी अलीकडील एका लेखात याबाबत लिहिलं हे. दरम्यान, राहुल गांधी यांनीही शनिवारी पक्षाचे पुनरुज्जीवन करणे सोपे काम नसल्याची कबुली दिली. त्यांनी म्हटलं की, आम्हाला निवडणुकीबद्दल बोलण्याची गरज नाही. कारण हा दोन-तीन वर्षांचा विचार करायचा नसून पुढील ५० वर्षांचा विचार करावा लागेल. ही सुरुवात आहे. पण ५० वर्षांनंतरही काँग्रेस टिकवायची असेल तर आणखी जोमाने काम करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
© IE Online Media Services (P) Ltd