भगवान मंडलिक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सत्ता स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावणारे डोंबिवलीतील भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांना पहिल्याच मंत्रिमंडळ विस्तारात कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त झेंडा वंदनासाठी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून चव्हाण यांची नियुक्ती झालेली असली तरी, या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. असा वेगवान राजकीय प्रवास सुरू असताना खाते वाटपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांना सार्वजनिक बांधकाम, अन्न आणि नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण खाती देऊन चव्हाण यांचा राजकीय प्रवास अधिकच वेगवान केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम आणि अन्न पुरवठा ही खाती ही थेट ग्रामीण व शहरी भागातील दुर्बल घटक, झोपडपट्टी -चाळीतील निम्नवर्गीय सामान्य जनतेशी निगडीत आहेत. अमुकच खाते मिळावे यासाठी पहिल्या दिवसापासून मंत्री चव्हाण यांचा आग्रह नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जे मंत्रीपद पद देतील त्याप्रमाणे आपण काम करणार आहोत, असे चव्हाण गेल्या दीड महिन्यापासून सांगत होते. फडणवीस सरकार काळातील सागरी महामंडळ, वैद्यकीय आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा ही खाती त्यांना अनुभवा प्रमाणे मिळतील अशी चर्चा होती. ठाणे जिल्ह्याला यापूर्वी गृहनिर्माण, उत्पादन शुल्क यासारखी खाती मिळाली आहेत. त्या पदावर मंत्री चव्हाण यांची वर्णी लागण्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून होती. त्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
गावोगावी चव्हाण
वीस वर्षापूर्वी राज्यातील युती सरकारच्या काळात बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई परिसरात उड्डाण पूल बांधून नागरिकांचा सुसाट प्रवासाचा मार्ग मोकळा केला. या ५२ पुलांमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पुलकरी म्हणून ओळखले जाऊ लागले. तीच संधी आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाण यांना प्राप्त झाली आहे. त्यात रस्ते बांधकामाला राज्य अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी असतो. चव्हाण मूळचे कोकणातील. त्यामुळे ठाण्यापासून ते कोकणातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील गावोगावचे अंतर्गत, मुख्य वर्दळीचे रस्ते चकाचक करणे. अशाच पध्दतीने राज्याच्या इतर भागातील रस्ते आखीव रेखीव करुन ‘रस्ते करी’ मंत्री म्हणून लौकिक मिळविण्याचा चव्हाण यांचा प्रयत्न असणार आहे.
येत्या काळात चव्हाण यांचा राजकीय बैठकीचा केंद्रबिंदू कोकण असण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात आहे. हा विचार करुन त्यांच्याकडून रस्ते चकाचक करुन कोकणचा कायापालट केल्याचा संदेश दिला जाण्याची शक्यता समर्थकांकडून वर्तविली जात आहे.राज्याच्या कोणत्याही भागात गावाकडे एस.टी., खासगी वाहनाने मुख्य रस्त्यावर उतरल्यानंतर गावात जाण्याचे अंतर्गत रस्ते खडी, मातीचे असतात. हा प्रवास गावकऱ्यांना नकोसा असतो. ग्रामस्थांची ही दुखरी नस ओळखून रस्ते कामांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून प्राधान्याने हात घातला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
शिधावाटप
अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला शिधावाटप दुकानांमधून स्वस्त, मोफत धान्य दिले जाते. केंद्र, राज्य शासनाच्या अनेक योजना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. शिधावाटप दुकानाशी आदिवासी पाडे, खेड्यातील, नागरी भागातील सर्वाधिक दुर्बल, झोपडपट्टी, चाळीतील सामान्य घटक अधिक जोडलेला असतो. शासनाच्या या घटकांसाठीच्या योजना अधिक गतिमान करुन नागरिकांचे जगणे सुस्थिर केले तर तो दुवा मंत्री चव्हाण यांना मिळणार आहे. गावोगावी शिधावाटप दुकानांचे मोठे राजकारण असते. तेथील काळा बाजार रोखून, शिधा वाटपातील त्रुटी दूर करून सामान्य जनतेला अधिकाधिक न्याय दिला जाऊन सामान्यातल्या सामान्य घटकाच्या गळ्यातील ताईत बनण्याची संधी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रवींद्र चव्हाण यांना दिली आहे.
वस्तू सेवांविषयी ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी असतात. याविषयीची प्रकरणे ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत सोडवली जातात. ग्राहकांच्या अशा अनेक तक्रारी मंत्री चव्हाण यांच्याकडून मार्गी लावल्या जाण्याची शक्यता आहे. अशी अनेक प्रकरणे ग्राहक संरक्षण विभागात पडून आहेत. ती बाहेर काढून ग्राहकांना न्याय मिळून देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंत्री चव्हाण प्रयत्न करतील, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना आहे. ‘स्वान्त सुखाय’ ही मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची कामाची पध्दत असल्याने ते आपल्या मंत्रीपदाच्या तीन खात्यांना न्याय देतील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.