भाजपाचं ‘या’ राज्यातील सरकार धोक्यात? मित्रपक्षाचा युतीतून बाहेर पडण्याचा इशारा; कारण काय?

BJP Tipra Moth Conflict ईशान्य भारतातील त्रिपुरा राज्यातील भाजपा सरकार संकटात आले आहे. त्रिपुरातील सत्ताधारी आघाडीत भाजपा, टिप्रा मोथा आणि इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) यांचा समावेश आहे. मात्र, या मित्रपक्षांमध्ये सगळे काही आलबेल नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून भाजपा आणि टिप्रा मोथाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्षाच्या बातम्या समोर येत आहेत. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर एकत्र आलेले भाजपा आणि टिप्रा मोथा यांच्यात सध्या मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. मात्र, या मतभेदांचे कारण काय? त्रिपुरातील भाजपा सरकार संकटात सापडण्याचे कारण काय? जाणून घेऊयात…

प्रकरण काय?

गेल्या महिन्यात खोवई जिल्ह्यातील आसरमबारी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘मन की बात’ कार्यक्रम ऐकणाऱ्या भाजपा समर्थकांवर हल्ला झाला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी सेपाहिजाला जिल्ह्यात एका भाजपा कार्यकर्त्याला मारहाण करण्यात आली. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी टिप्रा मोथावर हिंसक हल्ल्याचा आरोप केला. त्यांनी असे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत असा इशारा दिला आणि पोलिसांना दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा यांनी २०२१ मध्ये ‘ग्रेटर टिपरा लँड’च्या मागणीसह टिप्रा मोथाची स्थापना केली होती. स्थापनेनंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच त्यांनी त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषद (TTAADC) च्या निवडणुका जिंकल्या आणि दोन वर्षांनंतर हा राज्याच्या विधानसभेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. त्यांनी सुरुवातीला भाजपाच्या विरोधात प्रचार केला. मात्र, त्यांना आदिवासींच्या सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि जमिनीच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबर त्रिपक्षीय करार करून त्यांनी सत्ताधारी आघाडीत प्रवेश केला.

तरीही त्यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. जुलैमध्ये टिप्रा मोथाचे आमदार रणजित देबबर्मा म्हणाले होते की, पक्ष सरकारला दिलेला पाठिंबा काढायला जवळपास तयार आहे.” ते म्हणाले, “सरकारचा भाग होऊन काय उपयोग? आम्ही ग्रेटर टिपरा लँडची मागणी केली, पण काहीही झालेले नाही.” प्रद्योत यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर काही तासांतच हे विधान मागे घेण्यात आले, पण त्यांनी आदिवासींमध्ये असंतोष असल्याचे मान्य केले. टिप्रा मोथाचे मीडिया समन्वयक लामा देबबर्मा यांनी रविवारी सांगितले की, ‘ग्रेटर टिपरा लँड’च्या मान्यतेसह विविध मागण्यांसाठी पक्ष मंगळवारी नवी दिल्लीत निदर्शने करणार आहे. प्रद्योत देबबर्मा यांच्याबरोबर राज्य मंत्री, आमदार आणि TTAADC चे पक्षाचे प्रतिनिधी या निदर्शनात सहभागी होतील.

भाजपा अन् टिप्रा मोठा हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कार्यकर्ते फोडण्याचा आरोप करत आहेत. भाजपाने दावा केला आहे की, मार्चपासून टिप्रा मोथाचे अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत, तर टिप्रा मोथाने पश्चिम त्रिपुरामध्ये भाजपाचे पंचायत आणि मंडळ स्तरावरील नेते आपल्याकडे आला असल्याचा दावा केला आहे.

या वादाचे प्रमुख कारण काय?

मित्रपक्षांमध्ये वादाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषदेच्या आगामी गाव समिती निवडणुका आहेत. या निवडणुका अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आहेत. गेल्या महिन्यात, भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोग (EC), राज्य निवडणूक संस्था आणि सरकारला या विलंबामुळे नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

टिप्रा मोथाच्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाचे स्वागत केले. राज्याचे मंत्री बृषाकेतू देबबर्मा म्हणाले की, निवडून आलेल्या गाव समित्यांशिवाय संपूर्ण कामकाज बिघडले आहे. नीति आयोगाचे आणि विकासासाठी असलेले निधी वापरले जात नाहीत. भाजपाबरोबर एकत्र निवडणुका लढवण्याबद्दल बोलताना रणजित देबबर्मा म्हणाले, “सध्या आम्ही भाजपाबरोबर सामूहिकपणे निवडणूक लढवायची की एकट्याने जायचे हे ठरवण्याच्या स्थितीत नाही. अंतिम निर्णय आमचे वरिष्ठ नेते घेतील.”

प्रद्योत देब बर्मा म्हणाले, “आम्ही भाजपाला आमचा प्रतिस्पर्धी मानत नाही. केंद्र सरकार टिपरासा करारानुसार आदिवासींना त्यांचे संवैधानिक हक्क मिळावेत यासाठी उत्सुक आहे, पण काही भाजपाचे राज्य नेते काँग्रेस नेते अशोक भट्टाचार्य यांच्यासारखे वागत आहेत.

भाजपाच्या चिंतेत भर

मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी गेल्या आठवड्यात भाजपाच्या जनजाती मोर्चाची बैठक घेऊन आदिवासींपर्यंत पोहोचण्याचा आणि निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. मोदींनी आदिवासींच्या विकासाला प्राधान्य दिले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, भाजपा निवडणुकांसाठी पूर्णपणे तयार आहे. यामुळे टिप्रा मोथा नाराज झाली आहे, कारण त्यांना भाजपाचा TTAADC क्षेत्रांमध्ये प्रवेश एक थेट आव्हान वाटत आहे. भाजपाच्या चिंतेत भर घालणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे त्यांचा दुसरा मित्रपक्ष IPFT. त्यांनी स्वतंत्र टिपरा लँड राज्याची आपली मागणी पुन्हा सुरू केली आहे.

नुकत्याच आगरतळामध्ये झालेल्या १७ व्या ‘टिपरा लँड सेपरेट स्टेटहूड डिमांड डे’मध्ये पक्ष आदिवासींमध्ये पुन्हा लोकप्रियता मिळवत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्रिपक्षीय करारामध्ये सामील झाल्यानंतर IPFT ने यापूर्वी ही मागणी कमी केली होती, पण आता ते आदिवासी राजकारणात स्वतःला पुन्हा स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्रिपुराच्या ६० सदस्यीय विधानसभेत २० आदिवासींसाठी राखीव जागा आहेत, त्यापैकी भाजपाच्या चार आणि टिप्रा मोथाच्या १३ जागा आहेत. सीपीआय (एम) आणि काँग्रेसकडेही आदिवासी आमदार आहेत, परंतु कोणीही एसटी-राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले नाहीत, त्यामुळे १२ लाख लोकसंख्या असलेल्या आणि ८४ टक्के आदिवासी असलेल्या TTAADC च्या निवडणुका तिन्ही सत्ताधारी पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. मित्रपक्षांमध्ये वाद सुरू आहे, तळागाळातील निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे पुढील काही महिने ही आघाडी टिकेल की नाही हे लवकरच ठरेल.