Vice President election 2025: एनडीएला मिळणाऱ्या बहुमतामुळे सी. पी. राधाकृष्णन हे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या जागी नियुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. धनखड यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा दिला होता. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास दोन वर्षे बाकी असताना त्यांनी पद सोडले. सरकारसोबत वाद झाल्याने उपराष्ट्रपतिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा देण्याची ही पहिलीच घटना होती. दुसरीकडे, एनडीएने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार म्हणून निवडले आहे. सभ्य, मैत्रीपूर्ण, नम्र आणि शंभर टक्के आरएसएस अशी काही विशेषणं त्यांना ओळखणारे नेते वापरत आहेत. भाजपाने ६७ वर्षीय राधाकृष्णन यांची निवड करण्यामागे त्यांच्यातले तीन महत्त्वाचे गुण आहेत. एक म्हणजे त्यांची कारकीर्द, त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली संलग्नता आणि ते दक्षिण भारतीय आहेत.
मित्रपक्षांची भूमिका
इंडिया आघाडीने मात्र माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार म्हणून उभे केले. ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत एनडीएचे ७८१ सदस्यीय मंडळात ४२२ खासदार आहेत, त्यामुळे राधाकृष्णन यांचा विजय जवळपास निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना एनडीएबाहेरील पक्षांकडून पाठिंबा मिळवण्यासाठी संपर्क मोहीम सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांच्याशीही चर्चा केली आहे. भाजपाचे उमेदवार राधाकृष्णन यांची तमिळ ओळख अधोरेखित करून तामिळनाडूतील इतर पक्षांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; तर इंडिया आघाडी रेड्डी यांची आंध्रप्रदेशातील पार्श्वभूमी अधोरेखित करत असून एनडीएचे प्रमुख मित्रपक्ष तेलुगू देसम पार्टी त्यांच्याकडे कल देईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सुदर्शन रेड्डी यांचे टीडीपीप्रमुख आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी चांगले संबंध आहेत.
दुसरीकडे मात्र द्रमुक आणि टीडीपी या दोन्ही पक्षांनी असे स्पष्ट केले की, प्रादेशिक किंवा भाषिक भावनांना बळी न पडता ते आपापल्या आघाड्यांच्या उमेदवारांना पाठिंबा देतील. निकाल पूर्वनिश्चित असला तरी ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे असे दक्षिणेतील एका निरीक्षकाने म्हटले आहे. इंडिया आघाडी बिहारमधील निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रिया आणि मतचोरी अशा मुद्द्यांवर जनमत तयार करण्याच्या तयारीत असताना ही निवडणूक पार पडणार आहे. भारतातील राजकारणात इतके ध्रुवीकरण झाले आहे की, प्रादेशिक ओळखींपेक्षा राजकीय आघाड्यांना प्राधान्य मिळत आहे. २००७ मध्ये शिवसेनेने महाराष्ट्रात प्रतिभा पाटील यांना पाठिंबा दिला होता. २०१२ मध्ये डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने बंगाली अस्मितेच्या मुद्द्यावर प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा दिला होता. या सर्व घडामोडींपेक्षा आताचे हे चित्र फार वेगळे आहे.
सी. पी. राधाकृष्णन यांची निवड
धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपाने यावेळी चर्चेत राहणारे उमेदवार नाही, तर प्रसिद्धीच्या वलयापासून दूर राहत काम करणाऱ्या राधाकृष्णन यांच्या नावाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये शिवराज चौहान किंवा वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या काही राज्यांचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नेत्यांना न निवडता प्रसिद्धीझोतापासून दूर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची निवड केली. याच पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपतिपदासाठी राधाकृष्णन यांची निवड झाली. भाजपा-आरएसएसमध्ये एक प्रचलित म्हण आहे, ती म्हणजे “प्रगती करायची असेल तर नम्र रहायला शिका” आणि नेमके हेच राधाकृष्णन यांना माहीत आहे.
राधाकृष्णन हे भाजपामध्ये बऱ्याच काळापासून कार्यरत आहेत. वयाच्या १६व्या वर्षी ते आरएसएसमध्ये सामील झाले. तामिळनाडूत भाजपा अध्यक्षपदाची कामगिरी त्यांनी बजावली. तसंच कोयंबतूरमधून ते दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले. कोयंबतूर हा भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जातो, कारण १९९८ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर इथे हल्ला झाला होता. अलीकडच्या काळात त्यांनी पुदुच्चेरीचे उपराज्यपाल तसंच झारखंड आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले आहे. महाराष्ट्र राजभवनात भगतसिंह कोश्यारी वारंवार वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत होते, मात्र राधाकृष्णन यांनी अगदी शांतपणे राजकीय वादांपासून स्वत:ला दूर ठेवले.
तमिळनाडूत भाजपाला नवीन संधी
राधाकृष्णन यांची निवड भाजपाने आरएसएसप्रती सद्भावना दाखवणारी कृती म्हणून पाहिली जाते. भाजपा-आरएसएस यांच्यात काहीसा तणाव निर्माण झाला होता, त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा ३०३ जागांवरून २४० जागांवर आली असे म्हटले जाते. मात्र, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आरएसएस कार्यकर्त्यांनी सक्रियपणे काम केले. गेल्या वर्षभरात भाजपा-आरएसएसमध्ये विविध पातळ्यांवर बैठकांचा सपाटा सुरू होता. काही दिवसांपूर्वीच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वयाच्या ७५ नंतर नेत्यांनी पदे सोडावीत असे सुचवले होते. तरीही १६ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७५ वर्षांचे होत असले तरी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते भाजपाचा प्रमुख चेहरा असतील असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही मोदींनी आरएसएसचे कौतुक केले आणि त्याचाच प्रत्यय म्हणजे राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतिपदासाठी झालेली निवड. तामिळनाडू विधानसभेच्या २०२६ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड महत्त्वाची आहे. तामिळनाडूमध्ये पाय रोवण्यास भाजपाकडे ही उत्तम संधी आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी तामिळनाडूत खूप प्रयत्न करूनही भाजपाला एकही जागा मिळाली नाही. २०२६ ची निवडणूक ही त्यांच्यासाठी एक नवीन संधी असेल.
राजकीय समीकरण हे असं असूनही राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतिपदावर नियुक्ती हा फक्त प्रतिकात्मक निर्णय ठरेल की त्याचा तामिळनाडूत भाजपाला खरंच फायदा होईल, याबाबत शंका कायम आहे. राधाकृष्णन यांचा स्वभाव साधा असला तरी ते एक अनुभवी राजकारणी आहेत. त्यांचे दोन्ही द्रविड पक्षांशी संबंध आहेत. धनखड यांच्या एक्झिटनंतर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती निवडणूक जिंकतीलच असे गृहीत धरले जात आहे. मात्र, त्यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून ते सभागृह कसे चालवतात, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपराष्ट्रपतींना सरकारसोबत कायम सुसंवाद ठेवावा लागतो. तसंच सभापती म्हणून विरोधकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल अशाप्रकारे राज्यसभेचा कारभार चालवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्णन यांच्यासाठी हे काम आव्हानात्मक ठरणार आहे.