पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या कृषी कायद्याला कडाडून विरोध करणारे भाजपाचे माजी मंत्री अनिल जोशी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. गुरुवारी गांधी जयंतीचे निमित्त साधून ते काँग्रेसमध्ये अधिकृतरित्या सामील झाले. अनिल जोशी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेल्या एका ज्येष्ठ नेत्यानेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने त्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, कोण आहेत अनिल जोशी? त्यांनी भाजपाची साथ सोडून काँग्रेसचा हात का धरला? त्यासंदर्भातील हा आढावा…
कोण आहेत अनिल जोशी?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेले अनिल जोशी हे १९९८ मध्ये भाजपात सामील झाले होते. २००७ मध्ये पंजाबच्या अमृतसर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी भाजपाच्या तिकिटावर विजय मिळवला होता. २०१२ मध्येही जोशी यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पराभूत केले आणि दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदही देण्यात आले होते. २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले होते. या कायद्यांना उघडपणे विरोध करीत अनिल जोशी यांनी भाजपाविरोधात बंड पुकारले. त्यानंतर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पक्षविरोधी कारवाईचा ठपका ठेवून त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित केले.
२०२४ मध्ये लढवली होती लोकसभा निवडणूक
भाजपाला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर २०२२ मध्ये अनिल जोशी यांनी शिरोमणी अकाली दलात प्रवेश केला. २०२४ मध्ये त्यांनी शिरोमणी अकाली दलाच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. मात्र, काँग्रेसच्या उमेदवाराकडून त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. गेल्या काही दिवसांपासून अनिल जोशी हे काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यांनी बुधवारी (तारीख १ ऑक्टोबर) राजधानी दिल्लीत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर या चर्चांना आणखीच हवा मिळाली. गुरुवारी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून जोशी हे काँग्रेसमध्ये अधिकृतरित्या सामील झाले. त्यांच्याबरोबर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते दीपक लांबा यांनीही बुधवारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
अनिल जोशी यांच्या प्रवेशानंतर काँग्रेसला बळकटी
पंजाबचे काँग्रेसचे प्रभारी आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग, काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते प्रताप सिंग बाजवा आणि अन्य नेत्यांनी जोशी यांचे पक्षात स्वागत केले. अनिल जोशी यांच्या प्रवेशामुळे पंजाबमधील काँग्रेस पक्षाला आणखीच बळ मिळेल, असे या नेत्यांनी सांगितले. या प्रसंगी बोलताना अनिल जोशी यांनी काँग्रेस नेतृत्वाचे आभार मानले. सध्याच्या परिस्थितीत पंजाबला प्रगती व विकासाच्या मार्गावर नेण्याची क्षमता केवळ काँग्रेसमध्ये असल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अनिल जोशी आणि दीपक लांबा यांच्या काँग्रेस प्रवेशाबद्दल बोलताना बघेल म्हणाले की, राज्यात काँग्रेस आधीच मजबूत होत आहे आणि या प्रवेशामुळे पक्षाला आणखीच बळ मिळणार आहे.
अनिल जोशी यांच्या प्रवेशानंतर काँग्रेसचे नेते काय म्हणाले?
पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग म्हणाले, अनिल जोशी यांच्या पक्ष प्रवेशामुळे काँग्रेसला राज्यात बळकटी मिळेल. निवडणूक आयोग आणि भाजपाने केलेल्या मतचोरीविरोधात काँग्रेसकडून १० ऑक्टोबरपासून देशव्यापी मोहीम सुरू केली जाणार आहे. या मोहिमेसाठी राज्यातून किमान १५ लाख मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन करून त्या निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्या जातील.” यावेळी अमरिंदर सिंग यांनी राज्यातील आम आदमी पार्टीच्या सरकारवरही टीका केली. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पंजाबची मोठी हानी केली आहे. राज्यातील जनतेचा आम आदमी पार्टीच्या सरकारवर मोठा रोष आहे. आगामी निवडणुकीत मतदार सत्ताधारी पक्षाला राज्यातून हद्दपार करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
कथित मतचोरीविरोधात काँग्रेसची स्वाक्षरी मोहीम
काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते प्रताप सिंग बाजवा म्हणाले की, आम आदमी पार्टीच्या सरकारने पंजाबला संकटाच्या छायेत ढकलले आहे. या संकटातून राज्याला फक्त काँग्रेसच बाहेर काढू शकते, अशी जनतेची भावना आहे. केवळ इतर पक्षांतील नेतेच नव्हे, तर सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती काँग्रेसकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. आम्ही त्यांच्या अपेक्षा साध्य करण्याचा प्रयत्न करू आणि आगामी निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांसह भाजपाला हद्दपार करू. गेल्या वर्षीची लोकसभा निवडणूक जर निष्पक्ष झाली असती तर भाजपाला १६० हून अधिक जागा मिळाल्या नसत्या. मात्र, निवडणूक आयोगाशी हातमिळवणी करून सत्ताधाऱ्यांनी मतचोरी केली आणि देशात बेकायदा सरकार स्थापन केले. दरम्यान, काँग्रेसने बुधवारी देशव्यापी अभियानाचा एक भाग म्हणून कथित ‘मत चोरी’ विरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. या अभियानाअंतर्गत १५ ऑक्टोबरपर्यंत ५ कोटी मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्या जाणार आहेत.