महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही सभागृहांत मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या इंडिया या आघाडीनेदेखील या विधेयकाला पाठिंबा दिला. काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी ते कधीपर्यंत लागू होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच महिलांसाठीच्या ३३ टक्के आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली. दरम्यान, केंद्राने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यारे विधेयक आणले असले तरी काँग्रेसने २०२२ सालच्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत साधारण ४० टक्के जागांवर महिला उमेदवार दिले होते. या निवडणुकीत नेमके काय घडले होते? त्यावर नजर टाकू या…
१५५ महिलांना तिकीट, विजय फक्त एका जागेवर
२०२२ सालच्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ‘लडकी हूँ, लढ सकती हूँ’ या मोहिमे अंतर्गत एकूण ४० टक्के तिकिटे महिलांना दिली होती. काँग्रेसने या निवडणुकीची जबाबदारी प्रियांका गांधी यांच्यावर सोपवली होती. या निवडणुकीत प्रियांका गांधी यांनी हिरिरीने प्रचार केला होता. काँग्रेसने ४०३ पैकी ३९९ जागा लढवल्या होत्या. यात १५५ जागांवर महिला उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. निकाल मात्र निराशाजनक होता. एकूण १५५ पैकी फक्त एका महिला उमेदवाराचा या निवडणुकीत विजय झाला होता. काँग्रेसने या निवडणुकीत सक्रिय नसलेल्या महिलांनादेखील उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसचे दिग्गज नेते प्रमोद तिवारी यांच्या कन्या अराधना मिश्रा या काँग्रेसच्या एकमेव विजयी महिला उमेदवार होत्या.
बहुतांश उमेदवारांना एक टक्क्यांपेक्षाही कमी मते
२०२२ साली काँग्रेसने ज्या उमेदवारांना तिकिटे दिली होती, त्यातील बहुतांश उमेदवारांना एक टक्क्यापेक्षाही कमी मते मिळाली. यामध्ये महिलांसह पुरुष उमेदवारांचाही समावेश आहे. काँग्रेसला या निवडणुकीत अपयश आले. याबाबत बोलताना ‘उत्तर प्रदेशची निवडणूक समाजवादी पार्टी आणि भाजपा या दोन पक्षांत झाली, त्यामुळे काँग्रेसला फटका बसला’ असे काँग्रेसकडून सांगितले जाते.
“महिला अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला होता”
४० टक्के जागांवर महिला उमेदवारांना तिकीट देण्याच्या धोरणाबाबत काँग्रेसच्या नेत्या अराधना मिश्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “४० टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी देणे हा एक प्रयोग होता, असे म्हणणे चुकीचे आहे. हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. उत्तर प्रदेशमध्ये उन्नाव, हाथरस यांसारख्या महिला अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता. महिलांना त्यांचा आवाज उठवता यावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता”, असे मिश्रा यांनी सांगितले. तसेच हा प्रयोग कोणीतरी पहिल्यांदाच केलेला असल्यामुळे लोक ते समजू शकले नसावेत, असेही त्या म्हणाल्या.
२०२२ सालच्या निवडणुकीत अन्य पक्षांनी किती महिला उमेदवार दिले होते?
उत्तर प्रदेशच्या २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ५५९ महिला उमेदवार होते. यात काँग्रेसने १५५, भाजपाने ४५, बहुजन समाज पार्टीने ३८; तर समाजवादी पार्टीने ४२ जागांवर महिला उमेदवार दिले होते. एकूण ५९९ पैकी फक्त ४७ महिला उमेदवारांचा विजय झाला होता. यात काँग्रेस एक, समाजवादी पार्टीचा १२ जागांवर, तर उर्वरित जागांवर भाजपा पक्षाच्या महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या.
२०१७ साली काय स्थिती होती?
२०१७ सालच्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने समाजवादी पार्टीशी युती केली होती. या निवडणुकीत एकूण १४४ उमेदवारांपैकी काँग्रेसने १२ जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली होती. यातील फक्त दोन जागांवर महिला उमेदवारांचा विजय झाला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसने एकूण सात जागांवर विजय मिळवला होता. २०१७ सालची निवडणूक ही महिला केंद्रित नव्हती.
“स्थानिक पातळीवर चर्चा न केल्यामुळे पराभव”
काँग्रेस पक्षाचा २०२२ सालचा ४० टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याचा प्रयोग तसेच या प्रयोगात आलेले अपयश, याबाबत काँग्रेस पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने प्रतिक्रिया दिली. “हा प्रयोग राबवताना स्थानिक पातळीवर चर्चा करण्यात आली नव्हती. तिकीट दिलेले बहुतांश उमेदवार हे मतदारसंघाच्या बाहेरचे होते”, असे या नेत्याने सांगितले.
“…म्हणून काँग्रेसला यश मिळाले नाही”
तर उत्तर प्रदेश भाजपाच्या महिला मोर्चा विभागाच्या प्रवक्त्या चेतना पांडे यांनीदेखील काँग्रेसच्या प्रयोगावर प्रतिक्रिया दिली. “उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांनी महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा मांडला. मात्र, काँग्रेसचे याबाबतचे गांभीर्य जनतेला पटले नाही, रुचले नाही. याच कारणामुळे अनेक महिला उमेदवारांना उमेदवारी देऊनही त्यांना यश लाभले नाही”, असे पांडे म्हणाल्या. दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यापासून प्रियांका गांधी येथे सक्रिय नाहीत.