पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील इंद्रायणी नदीच्या नदीपात्रालगत बांधण्यात आलेले ३६ बंगल्यांवर अखेर हातोडा पडला आहे. हे सर्व बंगले ब्ल्यू लाईन मध्ये बांधण्यात आले होते. ब्ल्यू लाईन मध्ये कुठलंही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. अस असताना देखील महानगरपालिकेने बंगले बांधण्यात येत होते. तेव्हा बघ्याची भूमिका का? घेतली याबाबत मात्र अद्यापही प्रश्न चिन्ह आहे.
चिखली परिसरातील इंद्रायणी नदीच्या ब्ल्यू लाईन म्हणजेच निळ्या पूररेषेतील बंगल्यांचे प्रकरण चांगलंच गाजलं. ब्लू लाईन मध्ये तब्बल ३६ बंगले बांधण्यात आले होते. याबाबत रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु, त्यांची अपील न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेल्या कारवाईचा निर्णय कायम राहिला होता. हे ३६ बंगले ३१ मे पूर्वी पाडण्याचे आदेश महानगरपालिकेला देण्यात आले होते.
अखेर हे बंगले पाडण्यास महानगरपालिकेने सुरुवात केली आहे. सकाळपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी बंगल्याच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
“आमची फसवणूक झाली आहे. आम्हाला बिल्डर ने आर झोन दाखवला. आम्ही रीतसर ही जागा विकत घेतली होती. पहिलं बांधकाम झालं, तेव्हाच महानगरपालिकेने आमच्यावर कारवाई करायला हवी होती. उलट महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडून पैसे घेतले. शासनाने आम्हाला लाईट, पाणी, गॅस लाईन दिलेली आहे. – महेंद्र मधूकर विसपुते, बंगालधारक
“जुलै २०२४ मध्ये इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पुरेशेतील ३६ बंगल्यांबाबत सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. याबाबत बांग्लाधारक हे एनजीटीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेले होते. परंतु, त्यांची याचिका फेटाळून लावली. अखेर हरित लवादाने जो निर्णय दिला आहे. तो अंतिम राहिला आणि पावसाळ्यापूर्वी आम्ही ते बंगले पाडत आहोत. नागरिकांना आवाहन आहे. निळ्या पुररेषेत बांधकाम करू नये. घर घेण्याआधी ते अधिकृत आहे की? अनधिकृत आहे. याबाबत नागरिकांनी सजग राहावं” – शेखर सिंह, महानगरपालिका आयुक्त