पुणे : नागरिकांच्या सोयीसाठी खेड तालुक्यातील सर्व महत्त्वाची शासकीय कार्यालये एकत्र करून मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, या कामाचा प्रस्ताव रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार या जागेवर आता पूर्वी मंजूर असलेल्या खेड पंचायत समितीची इमारत उभी राहणार आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिरूर लोकसभा मतदार संघाची १५ सप्टेंबर रोजी बैठक घेतली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार शरद सोनवणे आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार शुक्रवारी (७ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा आदेश रद्द केला असून त्याऐवजी खेड पंचायत इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे नमूद केले आहे.
उपविभागीय अधिकारी खेड यांच्या ४ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या पत्रानुसार राजगुरुनगर (खेड) येथील सर्वेक्षण क्रमांक २०९ आणि २१० मधील जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या नावे असलेल्या ३८२४.६ चौरस मीटर म्हणजेच ४१ हजार १५२ चौरस फूट जागेत शासनाच्या विविध विभागाचे कार्यालय एकाच ठिकाणी आणून मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभारण्यास परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार महसूल मुक्त आणि सारा माफीने परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिरूर लोकसभा मतदार संघाच्या बैठकीत याच जागेवर राजगुरुनगर पंचायत समिती इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रशाकीय मान्यता देऊन ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. तसेच या कामाला कार्यारंभ आदेशही दिला. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुन्हा चार दिवस पाऊस जोमात; मोसमी वाऱ्यांचा परतीचा प्रवास यंदाही उशिरा
नागरिकांची गैरसोय
या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत झाल्याने तालुक्यातील महत्त्वाची शासकीय कार्यालये एकाच जागेवर येणार होती. परिणामी नागरिकांची विविध शासकीय कामे मार्गी लागू शकणार होती. या इमारतीसाठी २१ कोटी रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला होता. पंचायत समितीकडे इतर ठिकाणी जागा असल्याने पंचायत समितीची इमारत त्यांच्याच जागेत करता येणे शक्य होते. या ठिकाणचे तहसीलदार कार्यालय इंग्रजकालीन आहे, तर उपविभागीय कार्यालयासह अनेक शासकीय कार्यालये भाडेतत्त्वावर खासगी जागेत आहेत. दस्त नोंदणी कार्यालयाची अवस्था चांगली नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय जुन्याच जागेत आहे. अधिकाऱ्यांची बैठक किंवा शासकीय कार्यक्रमासाठी मोठे सभागृह नाही. तसेच संबंधित कार्यालयांत वाहनतळ, स्वच्छतागृहांचा प्रश्न बिकट आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित करण्यात आली होती.