लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्याच्या विलगीकरणापोटी २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) लागू करण्यास गृहनिर्माण सोसायटीधारकांसह लोकप्रतिनिधी यांचा वाढता विरोध पाहता महापालिका प्रशासन मागील चार वर्षांच्या कचरा शुल्कातून सवलत द्यावी, अशा मागणीचे पत्र शासनाला पाठविणार आहे.
दरम्यान, तीन महिने पूर्वलक्षी प्रभावाने ३५ कोटी कचरा शुल्क मालमत्ता करातून वसूल केल्यानंतर पालिका शासनाला पत्र पाठविणार असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे पालिकेची ही भूमिका म्हणजे वराती मागून घोडे असल्याची टीका होत आहे.
ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्याच्या विलगीकरणापोटी महापालिकेने कचरा सेवा शुल्क म्हणून वर्षांचे ७२० रूपये मालमत्ता कराच्या बिलातून वसूल करण्यास १ एप्रिल २०२३ पासून सुरूवात केली आहे. हे शुल्क पूर्वलक्षीप्रभावाने म्हणजे १ जुलै २०१९ पासून घेण्यात येत आहे. औद्योगिक अस्थापनांना क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे. यामुळे सोसायटीधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. या शुल्कासंदर्भात आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या समवेत आमदार महेश लांडगे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, आरोग्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह सोसायटीधारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-पर्यटकांचं आकर्षण असलेलं लोणावळ्यातील ‘भुशी धरण’ ओव्हरफ्लो
राज्य सरकारने १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्‍टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार, शुल्क वसुल करण्यास मान्यता दिली आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क घरपट्टीच्या बीलामधून घरगुती मालमत्ताधारकांना वर्षाला ७२० रूपये आकारण्यास सुरूवात केली आहे. आत्तापर्यंत तब्बल ३५ कोटी रूपयेही वसूल झाले आहेत. मात्र, राज्यातील ठाणे, नागपूर, नाशिक या महत्वाच्या पालिकेत कचरा सेवा शुल्क आकारले जात नाहीत. असे असताना पिंपरी पालिका प्रशासन मात्र शुल्क वसूल करत असल्याने सोसायटी धारकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे २०१९ पासून कचरा सेवा शुल्क आकारले जात आहे. मागील चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास सोसायटीधारक आणि लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. मागील चार वर्षांच्या शुल्कातून सवलत द्यावी, यासंदर्भात राज्य सरकारला तत्काळ पत्र पाठविणार आहे. सरकारच्या आदेशाने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. -जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
महापालिका प्रशासनाने २०१९ पासूनचा दंड रद्द करावा. २०१९ ते २०२३ पर्यंत वसूल केलेली दंडाची रक्कम समायोजित करावी. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. कचरा सेवा शुल्क रद्द करण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. -महेश लांडगे, आमदार, भोसरी