पुणे : ‘अंजीर या फळपिकाबरोबरच ऊस, केळी, द्राक्ष आणि इतर फळपिकांचा दर्जा, उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त अवलंब करण्याची गरज आहे. परंतु, या आधुनिक पिकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यातक्षम दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. राज्य सरकार नवीन धोरणे आणि योजनांच्या माध्यमातून वेगवगळ्या संशोधन प्रकल्पांना मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे नक्की पाठपुरावा करील,’ अशी ग्वाही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शनिवारी दिली.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे आयोजित प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतकरी परिसंवादात कोकाटे बोलत होते. आमदार अभिजित पाटील, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर, संचालक रफिक नाईकवडी, आत्माचे संचालक अशोक किरन्नळी, प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे, विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गवसाने, तसेच कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ व कृषी विभागातील अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
विभागांतर्गत पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमधील ऊस, डाळिंब, द्राक्ष, केळी, अंजीर, सीताफळ, तसेच भाजीपाला पिकांचा, तसेच नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती, संरक्षित शेती व अन्नप्रक्रिया उद्योग इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी फळपिकांवरील प्रक्रियांबाबतच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचेही कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
‘भांडवली गुंतवणुकीमध्ये कांदा चाळ, साठवणगृहे, नवीन तंत्रज्ञान यांसारख्या शेतकऱ्यांच्या गरजांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत धोरण जाहीर करण्यात आले असून, त्याचा सविस्तर धोरणात्मक शासन निर्णय येत्या आठवड्याभरात काढण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि निर्यातक्षम उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त अवलंब आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाचा अवलंब सोपा नसून, कृषी क्षेत्रात अनेक धोरणे, याेजनांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. राज्य सरकारदेखील या तंत्रज्ञानानुसार सुधारणा करण्यासाठी सकारात्मक आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येईल,’ असे कोकाटे म्हणाले.
ऊस पिकाच्या बाबतीमध्ये एकरी उत्पादकता वाढविणे, नवीन वाणांचा प्रचार व प्रसार, उच्चतम दर्जाचे लागवड साहित्य, केळी पिकाचे नवीन वाण, तसेच द्राक्ष पिकाच्या लागवडीसाठी साहित्य व इतर निविष्ठांबाबत संनियंत्रणाबाबत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, ‘सर्व पिकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, ठिबक सिंचन अनुदान इतर उच्चतम तंत्रज्ञान याबाबत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील,’ असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.