पुणे : शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंगच्या जागेचे वादग्रस्त खरेदी खत रद्द करण्याचे आदेश दिवाणी न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांनी शुक्रवारी दिले. त्यानंतर जैन बोर्डिंगची तीन एकर जागा विकण्याबाबत शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट आणि बांधकाम व्यावसायिक कंपनीत नोंदविलेला खरेदी दस्त कायदेशीरदृष्ट्या रद्दबातल झाला आहे.

ट्रस्ट आणि विकसकांमध्ये जैन बोर्डिंगच्या जागेच्या विक्री व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्तांनी ४ एप्रिल रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या व्यवहाराच्या विरोधात जैन समाजाने विरोध दर्शविला. आचार्य गुप्तीनंद महाराजांच्या नेतृत्वाखाली जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीने आंदोलन केले. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने या व्यवहारातून माघार घेतली. त्यानंतर ट्रस्ट आणि विकसकाने धर्मादाय आयुक्तांसमोर संयुक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून हा व्यवहार रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. त्याआधारे धर्मादाय आयुक्तांनी या जागेच्या विक्री व्यवहाराला दिलेली मंजुरी रद्द केली. त्यावेळी ट्रस्ट आणि विकसकाने जागेचे खरेदी खत रद्द करण्याबाबत कायदेशीर पावले उचलण्याचे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार ट्रस्ट आणि विकसकाने शिवाजीनगर दिवाणी न्यायालयात खरेदी खत रद्द करण्याबाबत अर्ज दाखल केला

‘दिवाणी न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. हे खरेदी खत रद्दबातल करण्याचे आदेश देण्यात आले’, अशी माहिती ॲड. योगेश पांडे यांनी दिली. ट्रस्टकडून ॲड. इशान कोल्हटकर, विकसक बांधकाम व्यावसायिक कंपनीकडून ॲड. निश्चल आनंद, तसेच जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीकडून ॲड. अनिल पटणी, ॲड. सुकौशल जिंतूरकर, ॲड. योगेश पांडे, ॲड. आशिष पटणी यांनी काम पाहिले.

जैन बोर्डिंग विक्री प्रकरणाला स्थगिती देण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी यापूर्वी दिला होता. जैन बोर्डिंगच्या भूमी विक्रीसंदर्भात दाखल याचिकेवर धर्मदाय आयुक्त अमोघ कालोटी यांच्या अध्यक्षतेखाली अतितातडीची सुनावणी झाली. संस्थेच्या मूळ धर्मदाय उद्देशाचे रक्षण करण्यासाठी स्टेटस को आदेश मागविण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी युक्तिवाद केला होता. जैन बोर्डिंग ही संस्था विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि निवासासाठी स्थापन झाली आहे. संस्थेच्या मालमत्तेचा पुनर्विकास वा विक्री हा मूळ हेतूविरुद्ध असून धर्मदाय कायद्याच्या विरोधात आहे.

व्यवहार करताना धर्मदाय कार्यालयाकडे परवानगी मागत असताना माहिती लपवण्यात आली. त्यामुळे सध्याची स्थिती कायम ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याची बाब पांडे यांनी युक्तिवादात निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर धर्मदाय आयुक्तांनी या सर्व मुद्द्यांवर सखोल चौकशी करण्याचे आणि त्याचा सविस्तर अहवाल कार्यालयात सादर करण्याचे आदेशही दिले होते.