पुणे : परदेशी बनावटीची महागडी मोटार खरेदीसाठी दिलेली २५ लाख रुपयांची अनामत रक्कम परत न करणे वाहन विक्री करणाऱ्या कंपनीला महागात पडले. या प्रकरणात तक्रारदाराला दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून वार्षिक सहा टक्के व्याजासह २५ लाख रुपये परत करण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले, तसेच तक्रारदाराला नुकसान भरपाईपोटी एक लाख रुपये देण्याचे, तसेच मानसिक त्रासापोटी २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले.
ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर, सदस्या सरिता पाटील, शुभांगी दुनाखे यांनी याबाबतचे आदेश दिले. याबाबत वारजे एका रहिवाशाने एका मोटार खरेदी विक्री करणाऱ्या नामवंत कंपनीच्या अध्यक्षांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. संबंधित कंपनी ही परदेश बनावटीच्या महागड्या मोटारींची विक्री करते. तक्रारदार यांनी कंपनीकडून परदेशी बनावटीची मोटार विकत घेण्याचे ठरवले होते. १३ हजार किलोमीटर वापरलेल्या या मोटारीची किंमत तीन कोटी ८२ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. तक्रारदाराने जानेवारी २०२० मध्ये २५ लाख रुपये कंपनीला दिले होते. मोटार खरेदीसाठी अनामत रक्कम दिली. करोना काळात तक्रारदाराला मोटारीची उर्वरित रक्कम देणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर संबंधित कंपनीने दुसऱ्या एकाला मोटारीची विक्री केल्याची माहिती तक्रारदाराला मिळाली. तक्रारदाराने अनामत रक्कम परत करण्यची मागणी केली. मात्र, कंपनीने प्रतिसाद न दिल्याने त्यांनी ॲड. सुरेश तिखे आणि ॲड.. विठ्ठल काळे यांच्यामार्फत ग्राहकआयोगात तक्रार दाखल केली होती.
दावा दाखल केल्यानंतर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ग्राहक आयोगात हजर होऊन बाजू मांडली. तक्रार रकमेच्या परताव्याबाबत असल्याने आयोगास ती चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार ग्राहकाच्या व्याख्येत बसत नाहीत. विक्री करारनाम्यातील तरतुदीतील रद्दीकरणाच्या अटीवर अनामत रक्कम जप्त करण्याची तरतूद आहे, असा बचाव कंपनीच्या वकिलांनी केला होता.
आदेशात काय ?
‘तक्रारदार आणि कंपनी यांच्यात झालेला कोणताही करार या तक्रारीत दाखल करण्यात आलेला नाही. मोटार खरेदी व्यवहार रद्द झाल्यास त्यासाठी ठराविक शुल्क आकारून उर्वरित रक्कम परत करणे कायद्यात अपेक्षित असते. मात्र, अदा केलेली संपूर्ण रक्कम जप्त करणे कायद्याला अनुसरून नाही. तशी अट पक्षाकारांमध्ये ठरली असेल तर ते सिद्ध करणे गरजेचे होते. संधी देऊन देखील कंपनीने ते सादर केले नाही’, असे ग्राहक आयोगाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.