पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीमध्ये अवघे दोनशे प्रस्ताव पीएमआरडीला प्राप्त झाले आहेत. घरे नियमितीकरणासाठी चारवेळा मुदतवाढ देऊनही आणि नियमितीकरणाच्या शुल्कामध्ये कपात करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियम २००१ मध्ये अलीकडेच सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएने ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार पीएमआरडीएने मध्यंतरी गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठीची मोहीम हाती घेतली. पीएमआरडीए हद्दीतील सुमारे ७०० गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यासाठी ही घरे नियमित करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. याशिवाय महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या गावांमध्ये ही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. मात्र वारंवार मुदत वाढ देऊनही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी पीएमआरडीएकडून अशी घरे नियमित करण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत उलटून गेल्यानंतर आता पुन्हा पीएमआरडीएने अर्ज करण्यास सहा महिने मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. ही मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत होती. ती मुदतही नुकतीच संपुष्टात आली. या मुदतीत केवळ दोनशे घरांचे प्रस्ताव नियमितीकरणासाठी दाखल झाले झाल्याची माहिती पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार नियमितीकरणासाठीचे शुल्क देखील प्राधिकरणाने कमी केले. त्यामुळे घरे नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळेल,असे अपेक्षित होते.
ही बांधकामे नियमित होणार नाहीत…
घरे नियमितीकरण करताना रेड झोन, बफर झोन, हिल टॉप हिल्स, स्लोप झोन, शेती तथा ना विकास झोन, वनीकरण झोन, शासकीय-खासगी वने, प्रादेशिक योजनेतील तसेच प्रारूप विकास आराखड्यातील रस्ते आणि आरक्षणे, नदी पात्र, सरकारी जागा आदी झोनमधील बांधकामे नियमित होणार नसल्याचे पीएमआरडीएने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कालावधीत अपेक्षित अर्ज आलेली नाहीत. त्यासाठीची मुदत तीस सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली आहे. पुन्हा मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अद्यापही निर्णय झालेला नाही. – डॉ योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए