पुणे : ‘राज्य सरकारने आग्रही मागणी करून ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र बांधकाम नियमन आणि विकास प्राधिकरणांतर्गत (महारेरा) ‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी लागू केली. या कायद्यातून ‘पारदर्शकता’ आणि ‘उत्तरदायित्व’ निश्चित होणे अपेक्षित होते. मात्र, याचा कुठलाच मागमूस दिसून येत नसून, ग्राहकांची फसवणूक कायम असून, विकसकांची मखलाशी सुरूच आहे,’ असे मत ‘रेरा’ कायद्याचे अभ्यासक विजय कुंभार यांनी रविवारी व्यक्त केले. ‘रेरा’ कायदा कागदावरच मर्यादित असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.

‘आयएमडीआर’ सभागृहात सजग नागरिक मंचाच्या मासिक चर्चासत्रात ‘महारेरा खरंच परिणामकारक राहिला का,’ या विषयावर ते बोलत होते. मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, संजय शितोळे यावेळी उपस्थित होते.

कुंभार म्हणाले, ‘रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी अपारदर्शकता आणि अनियंत्रित बांधकाम क्षेत्र, फसवणूक आदी प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होते. त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करून २०१६ मध्ये हा रेरा कायदा लागू करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात पाहता बांधकाम क्षेत्रात ग्राहकांची फसणूक कायम आहे. देशातील बांधकाम प्रकल्पांची सर्वाधिक ३५ टक्के नोंदणी एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. त्यानुसार गेल्या आठ वर्षांत ५०,१६२ पेक्षा अधिक प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ३१,५३१ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, २४,६९३ प्रकरणात ‘महारेरा’ने आदेश देऊन प्रकरणे निकाली काढले आहेत. मात्र, विकसकांकडून कारवाईला न जुमानता बिनधास्त व्यवहार सुरू आहेत.’

‘रेरा कायद्यात प्रत्यक्षात दंडाची तरतूद आहे. मात्र, नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त एकाही विकसकावर दंडात्मक कारवाई झाली नाही. ‘महारेरा’ला निर्णय देण्याचा अधिकार आहे, पण अंमलबजावणीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी किंवा अधिकार नाही. निकाल कागदावरच राहतात. एखाद्या प्रकल्पातील पारदर्शकता सिद्ध करण्यासाठी विकसकापासून सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांची तपासणी करण्याची यंत्रणा ‘महारेरा’कडे अद्याप नाही, असा उल्लेखही कुंभार यांनी केला.

‘टायटल ॲक्ट’ बाबत अद्यापही कुठलाच निर्णय झालेला नाही. हा कायदा लागू झाल्यास बाह्य मार्गाने मिळणारा पैसा बंद होईल. त्यामुळे शासन आणि प्रशासन दोघेही अनुत्सुकता दर्शवत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी सजग होऊन विकसकाच्या कामकाजाबद्दल वेळोवेळी सजग राहून तक्रार करणे सुरू ठेवावे. तसेच, विकसकांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच