उद्योगस्नेही जिल्हा करण्याबरोबरच खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ठोस निर्णय

बीड जिल्ह्यात कंपन्यांकडे खंडणी मागण्याच्या प्रकारातून हत्या प्रकरण पुढे आले आहे. त्यातून उद्योगांकडे मागण्यात येणाऱ्या खंडण्यांच्या अनेक कहाण्याही पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर असे प्रकार जिल्ह्यात होऊ नयेत, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुढाकार घेतला आहे. येत्या महिन्याभरात ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची माहिती डुडी यांनी सोमवारी दिली.

हेही वाचा >>> पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग बदलण्यास विरोध- लढा उभारण्याचा खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा इशारा

‘उद्योग सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या अकरा विभागांची परवानगी घ्यावी लागते. उद्योगांबरोबर स्टार्टअपसाठीही परवानगी आवश्यक असते. उद्योग आणि स्टार्टअपना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांपैकी सात विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे या सात विभागातील परवाने ‘एक खिडकी’ योजनेच्या माध्यमातून देण्याचे नियोजित आहे.’

जिल्ह्याची उद्योगक्षमता मोठी आहे. उद्योगांना, कंपन्यांना खंडणी मागण्याचे प्रकारही होत असल्याची शक्यता आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम असेल तर, उद्योजकांनाही विश्वास वाटतो. त्यामुळे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. उद्योजकांना त्रास देणारे, खंडणीची मागणी करणारे, पैशांसाठी अडवणूक करणाऱ्यांवर यापुढे कारवाई केली जाईल. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविण्याची सुविधा दिली जाईल. खंडणी किंवा अन्य कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून खंडणीखोरांवर कारवाई केली जाईल, असेही डुडी यांनी सांगितले.

दरम्यान, ग्रामीण भागातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक नागरिक येत असतात. त्यांना सोमवार ते शुक्रवार दुपारी तीन ते पाच या कालावधीत जिल्हाधिकारी भेटणार आहेत. तशी सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली असून जिल्ह्यातील शाळा, आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाड्यांची नियमित पाहणी करून योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याची सूचनाही डुडी यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे. जिल्हा उद्योगस्नेही करण्यासाठी ‘एक खिडकी’ योजना राबविण्याचे नियोजित आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर त्याची अंमलबाजवणी केली जाईल. त्यासाठी किमान एक महिन्यांचा कालावधी लागेल. तसेच खंडणी मागण्याच्या प्रकारांबाबतही उद्योजकांना थेट तक्रार करता येईल. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी