पुणे : राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा स्थगित करण्याची शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, राज्यातील राज्य मंडळाशी संलग्न मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषेसाठी भारतीय भाषांचा पर्याय शिक्षण विभागाने दिला आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेल्या नव्या अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्यपणे शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने आधी घेतला होता. त्या निर्णयाला शिक्षण, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातून तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यामुळे हिंदीची सक्ती स्थगित करून भारतीय भाषांचा पर्याय देण्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. मात्र, तिसरी भाषाच नको अशी आग्रही भूमिका मांडली जाऊ लागल्यावर भुसे यांनी तिसरी भाषा स्थगित करण्यात आल्याचे पुण्यात जाहीर केले. त्यानंतर स्थगितीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची वारंवार मागणी करूनही तो प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने मंगळवारी शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करून नवा निर्णय लागू केला.
नव्या निर्णयात म्हटले आहे, की राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा, सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.
‘सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे शिक्षण आयुक्त यांच्या स्तरावरून तत्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीसाठी भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षणप्रमाणे असेल,’ असेही नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘नवा आदेश काढून शासनाने अप्रत्यक्षरीत्या हिंदी भाषा मुलांना शिकण्याची व शाळांना शिकवण्याची सक्ती केली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला असला, तरी हा आदेश नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या कृतीला हरताळ फासणारा आहे,’ अशी टीका यशवंतराव चव्हाण केंद्रांच्या शिक्षण विकास मंचाचे मुख्य समन्वयक डाॅ. माधव सूर्यवंशी यांनी केली.