पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडसाठी भूसंपादन सुरू आहे. आतापर्यंत २०५ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आली आहे. त्यासाठी १०२१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप मोबदला म्हणून देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने एकीकडे भूसंपादनाचा धडाका लावलेला असतानाच या प्रकल्पात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. प्रखर विरोधामुळे भोर तालुक्यातील पाच गावे वगळण्यात आली आहेत.
हेही वाचा >>> पूर्व विदर्भात जोरदार पावसाचा अंदाज
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भागात करण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी ७२१ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी भोर तालुक्यातील रांजे, कुसगाव, खोपी, कांजळे, केळवडे, कांबरे आणि नायगाव ही गावे बाधीत होणार होती. या गावांतील संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील ‘रिंगरोडसाठी राखीव’ अशी नोंद रद्द करण्याची नोटीस कढण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाला वर्तुळाकार रस्ता जोडताना शिवरे गावातील बागायती जमिनींमधून केलेल्या आखणीलाही स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. हे क्षेत्र वाचवण्यासाठी बोगदा करण्याची आणि पुणे-बेंगळुरूच्या नव्या आखणीत भोर तालुक्यातील खोपी ते राजापूर पांडे या पट्टयातील २२ गावे बाधीत होत आहेत. त्यामुळे ती गावेही वगळण्याची मागणी होत आहे.
भोर तालुक्यातील खोपी, केळवडे, कांजळे, कांबरे आणि नायगाव या गावांतील क्षेत्र वर्तुळाकार रस्त्याच्या पश्चिम भागातून वगळण्याचा निर्णय झाला आहे. या पाच गावांतील सातबारा उताऱ्यावरील वर्तुळाकार रस्त्याच्या इतर हक्कातील नोंदी रद्द करण्याचे आदेश संबंधित तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. – राजेंद्र कचरे, प्रांत, भोर