पवनेचा मसुदा आयआयटी पवईकडे
पुणे : पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांसह जिल्ह्य़ातील पवना वगळता सर्व नद्यांच्या पूररेषा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पवनेचा मसुदा निश्चितीकरणासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) पवई यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. लवकरच पवनेचीही पूररेषा निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथे ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरानंतर आणि पावसाळ्यात जिल्ह्य़ातील धरणांमधून मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर शहरासह जिल्ह्य़ातील अनेक नागरी वस्त्यांना फटका बसल्यानंतर पूररेषा निश्चितीकरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. जलसंपदा विभागाच्या पुणे विभागात येणाऱ्या जिल्ह्य़ांमधील अनेक ठिकाणी पूररेषा निश्चित करण्यात आल्या नसल्याचे ऑगस्ट महिन्यात समोर आले होते. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये काही ठिकाणी शहरापुरतीच निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित करण्यात आली होती. तर, जिल्ह्य़ात खेड, दौंड, पंढरपूपर्यंत निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित करण्यात आलेली नव्हती, अशी कबुली जलसंपदा विभागाकडून ऑगस्ट महिन्यात देण्यात आली होती.
दरम्यान, शहरीकरणामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. याबरोबरच ग्रामीण भागातही नदीकाठापर्यंत जमिनींवर भराव टाकून शेती नेण्यात आली आहे. तसेच, नदीला मिळणारे ओढे, नाले यांच्या कडेने किंवा त्यांमध्येही भराव टाकून शेतीचा विस्तार करण्यात आला आहे. परिणामी, नद्यांचे पात्र आक्रसून शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही पुराचा फटका बसत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुण्यात सन २००५ मध्ये ९७ हजार क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. तेव्हा पाण्याखाली गेलेले किंवा विसर्गामुळे बाधित झालेले क्षेत्र यंदा केवळ ४५ हजार क्युसेकने पाणी सोडल्यानंतर बाधित झाले होते. त्यामुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही नदीपात्रात अतिक्रमणे झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच विभागाच्या प्राधान्यक्रमात पूररेषा आखणीला शेवटचा क्रमांक असल्याचेही जलसंपदा विभागातील संबंधितांनी स्पष्ट केले होते.
पूररेषा निश्चितीकरणाची जबाबदारी ‘जलसंपदा’चीच
सन १९७९ मध्ये या संबंधीचा शासन निर्णय झालेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मागणी झाल्यानंतर निळी, लाल पूररेषेची आखणी जलसंपदा विभागाने करुन द्यावी आणि यासाठीचा खर्च संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी द्यावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रीय हरित लवादाकडील (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल- एनजीटी) एका याचिकेवर निकाल देताना लवादाने पूररेषा आखणीची संपूर्ण जबाबदारी जलसंपदा विभागाचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि उर्वरित जिल्ह्य़ांमधून वाहणाऱ्या मुळा, मुठा, राम नदी, भीमा, इंद्रायणी या सर्व नद्यांच्या पूररेषा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पवना नदीचा काही भाग निश्चित करायचा बाकी असून याबाबत आयआयटी पवईकडे मसुदा पाठवण्यात आला आहे. हा मसुदा प्राप्त झाल्यानंतर पवनेची पूररेषा देखील निश्चित करण्यात येईल.
– विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग