पुणे : हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमधील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) उड्डाणपुलासह पर्यायी रस्त्यांचे सुमारे ६५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा चेंडू पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पुन्हा ‘एमआयडीसी’कडे टोलविला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून भूसंपादनाचा हा प्रशासकीय गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प लांबणीवर पडत आहेत.
हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात वाहतूक कोंडीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे ‘एमआयडीसी’ने वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपुलासह पर्यायी रस्त्यांच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले. त्यात लक्ष्मी चौक उड्डाणपूल, शिवाजी चौक ते स्मशानभूमी सहापदरी रस्ता आणि आयटी पार्क टप्पा एक ते टप्पा तीन नवीन रस्ता असे तीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च ६५० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची जबाबदारी सहा महिन्यांत आधी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंतर ‘एमआयडीसी’ आणि त्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आली. या गोंधळामुळे आयटी पार्कमधील प्रकल्प कागदावरच राहिले.
या पार्श्वभूमीवर ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी शासकीय यंत्रणा, आमदार शंकर मांडेकर आणि संबंधित शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक गुरुवारी (ता.२७) घेतली. या बैठकीत त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी विकास हक्क हस्तांतरणाऐवजी (टीडीआर) रोख मोबदला देण्याची मागणी केली. यामुळे ‘एमआयडीसी’नेच भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. यासंबंधी तातडीने भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेण्याची सूचनाही त्यांनी ‘एमआयडीसी’ला केली आहे.
भूसंपादनाचा प्रवास
आयटी पार्कमधील प्रकल्पांसाठीची जागा सुरुवातीला सार्वजनिक बांधकाम विभाग संपादित करून ‘एमआयडीसी’ला देणार होता. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘एमआयडीसी’नेच हे भूसंपादन करावे, असा निर्णय झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आधी भूसंपादन करून नंतर ही जागा ‘एमआयडीसी’ला हस्तांतरित करण्यात वेळ घालवू नये. थेट ‘एमआयडीसी’नेच भूसंपादन करून रस्त्यांचे काम सुरू करावे, असे निर्देशही त्या वेळी देण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन ‘पीएमआरडीए’कडे देण्यात आले. या गोंधळात गेल्या सहा महिन्यांत केवळ भूसंपादन कोण करणार याचा निर्णय झालेला नव्हता. आता पुन्हा ‘पीएमआरडीए’कडून हे भूसंपादन ‘एमआयडीसी’कडे आले आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कमधील उड्डाणपुलासह पर्यायी रस्त्यांच्या प्रकल्पांसंदर्भात शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या बदल्यात ‘टीडीआर’ऐवजी रोख रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली. यामुळे आता हे भूसंपादन करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव द्यावा. – डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
जमिनीच्या बदल्यात ‘टीडीआर’ देण्याचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’ला असल्याने भूसंपादन त्यांच्याकडे देण्यात आले होते. आयटी पार्कमधील प्रकल्पांचे भूसंपादन ‘एमआयडीसी’ने करावे, याबाबतचे पत्र अद्याप ‘पीएमआरडीए’कडून मिळालेले नाही. ते पत्र मिळाल्यानंतर त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. – अर्चना पठारे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी
आयटी पार्कमधील प्रकल्प
लक्ष्मी चौकातील उड्डाणपूल
लांबी : ७२० मीटर
खर्च : ४० कोटी रुपये
शिवाजी चौक ते स्मशानभूमी सहापदरी रस्ता
लांबी : ९०० मीटर
खर्च : २४.७४ कोटी रुपये
आयटी पार्क टप्पा एक ते टप्पा तीन नवीन रस्ता
लांबी : ५ किलोमीटर
खर्च : ५८४.१४ कोटी रुपये