पुणे : पुणे मेट्रोच्या अनेक स्थानकांच्या नावाला आक्षेप घेण्यात आला आहे. महामेट्रोने सुरुवातीला प्रकल्प विकास आराखड्यात दिलेली नावे तशीच कायम ठेवली गेली. मात्र, ही नावे बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यातच आता राज्य सरकारने स्थानकांची नावे बदलण्याचे अधिकार महामेट्रोला दिलेले आहेत. त्यामुळे महामेट्रोकडून सहा स्थानकांची नावे बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

पुणे मेट्रोचा पहिला टप्पा मार्च २०२२ मध्ये सुरू झाल्यापासून स्थानकांच्या नावात बदल करण्याची मागणी होत होती. भोसरी स्थानकाचे नाव नाशिक फाटा करावे, ही मागणी सर्वप्रथम पुढे आली. कारण हे स्थानक नाशिक फाट्यावर असून, भोसरी तेथून ५ किलोमीटर अंतरावर आहे. अनेक प्रवाशांना याची माहिती नसल्याने स्थानकावर पोहोचल्यानंतर त्यांना आपण भोसरी नसून नाशिक फाटा येथे आल्याचे निदर्शनास येते. त्यानंतर प्रवाशांना तिथून इतर वाहतूक पर्यायाचा वापर करून भोसरीपर्यंत जावे लागते.

हेही वाचा : पुण्यात हलकापाऊस; दुचाकी घसरण्याच्या घटना

पुणे मेट्रोच्या सिव्हील कोर्ट, शिवाजीनगर, मंगळवार पेठ, बुधवार पेठ आणि आयडियल कॉलनी या स्थानकांच्या नावात बदल करण्याची मागणीही नंतर कऱण्यात आली. अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी ही मागणी केली होती. यातील अनेक नावांना आक्षेप घेण्यात आला तर काहींना पर्यायी नावे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नुकतेच ठाकरे गटाने बुधवार पेठ स्थानकाचे नाव कसबा पेठ मेट्रो स्थानक करावे, या मागणीसाठी आंदोलन केले.

राज्य सरकारने मेट्रो स्थानकाच्या नावात बदल करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार महामेट्रोला स्थानकांची नावे बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. महामेट्रोकडून मंगळवार पेठ, बुधवार पेठ, आयडियल कॉलनी, सिव्हील कोर्ट, शिवाजीनगर आणि भोसरी या सहा स्थानकांच्या नावात बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. स्थानकांच्या नावात बदल करण्यासाठी महामेट्रोकडून लवकरच एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार ही समिती स्थानकांच्या नावात बदल करेल. समितीकडून स्थानकांच्या नावात बदल करताना त्या स्थानकाचे भौगोलिक स्थान हा निकष सर्वांत महत्त्वाचा ठरणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा : पुणे-दौंड रेल्वे प्रवाशांची अडथळ्यांची शर्यत! रेल्वे प्रशासनाकडून निर्णय होईना

मेट्रोच्या अनेक स्थानकांच्या नावात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. आता राज्य सरकारने मेट्रो स्थानकाच्या नावात बदल करण्याचे अधिकार महामेट्रोला दिले आहेत. त्यामुळे काही स्थानकांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक हेमंत सोनावणे यांनी म्हटले आहे.