पुणे : काळाच्या ओघात झालेले बदल विचारात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने कन्याशाळांचे रूपांतर मुले-मुली असलेल्या शाळांध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकाच आवारात मुले आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळा असल्यास त्यांचे तत्काळ एकत्रीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले. राज्यात प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबरच माध्यमिक शाळांचा विकास आणि विस्तार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे मूलभूत साधन असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच राज्यात स्त्री शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आलेले आहे. माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाचा प्रसार मुलींमध्ये होण्यासाठी सुरुवातीला मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा देण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्यातून राज्यात अनेक कन्याशाळा अस्तित्वात आल्या.
माध्यमिक शिक्षणाची सार्वत्रिक सोय उपलब्ध नसल्याने कन्या शाळांचा मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी निश्चितच उपयोग होता. सन २००१ नंतर कायम विनाअनुदान तत्त्वावर माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. सहशिक्षणामुळे समानतेचे वातावरण निर्माण होते, लिंगांमधील परस्पर आदर आणि समज वाढते, निरोगी सामाजिक आणि संवाद कौशल्यांना प्रोत्साहन मिळते आणि विद्यार्थ्यांना शाळेनंतर येणाऱ्या वैविध्यपूर्ण, वास्तविक जगाच्या वातावरणासाठी तयार करते. तसेच सहशिक्षण शैक्षणिक आणि शिक्षणेतर उपक्रमात संतुलित सहभागासाठी प्रोत्साहन देते. शालेय शिक्षणाच्या वयात मुलांमध्ये लिंगभेदाची भावना निर्माण होऊ नये, मुलामुलींना एकत्रित शिक्षणाची संधी मिळून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची निकोप वाढ व्हावी या भूमिकेतून सहशिक्षणाच्या शाळा चालवणे कालसुसंगत आहे, असे शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने याचिका क्रमांक ३७७३/२०००च्या निकालपत्रात यापुढे कन्या शाळांना स्वतंत्रपणे परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता काळाच्या ओघात झालेला बदल विचारात घेऊन कन्या शाळांचे सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी २००३ आणि २००८मधील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
तसेच एकाच आवारात मुले आणि मुलींच्या स्वतंत्र शाळा असल्यास त्यांचे तत्काळ एकत्रीकरण करून स्वतंत्र शाळांचे रूपांतरण सहशिक्षणाच्या शाळेत करावे, या अनुषंगाने अंमलबजावणीचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात येत आहेत. संबंधित शाळेला एकच युडायस क्रमांक लागू राहील. त्याशिवाय कार्यरत असलेल्या स्वतंत्र शाळांनी संयुक्त शाळेला मान्यता देण्याचे प्रस्ताव सादर केल्यास त्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकारही शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह राज्यात काही ठिकाणी शासकीय कन्याशाळांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी संस्थांच्या अनुदानित कन्याशाळा आहेत. त्यातील काही कन्याशाळा तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच्या आहेत. अनेक शाळांची पटसंख्या टिकून आहे. मात्र, आता शिक्षण विभागाने कन्याशाळांचे रुपांतर मुले, मुली असलेल्या शाळेत करण्याबाबत घेतलेला निर्णय अशा जुन्या शाळांनाही लागू होणार का, या बाबत या निर्णयात स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.