पुणे : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या पीएम उषा (पूर्वीची राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) योजनेअंतर्गत राज्याला ५४० कोटींचा निधी मिळाला आहे. राज्याला मिळालेल्या ५४० कोटी रुपयांच्या निधीतून राज्यातील चार विद्यापीठांना प्रत्येकी शंभर कोटी, तर सात विद्यापीठांना प्रत्येकी वीस कोटी रुपये मिळणार आहेत. देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, गुणवत्ता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ही योजना २०१३मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१८मध्ये या योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यात आला. राज्याला रुसा १मध्ये एकूण २३६ कोटी, तर रुसा २मध्ये ३८६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. जानेवारी २०२२मध्ये रुसा ३ योजनेच्या अंमलबजावणीला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचे नामकरण पीएम-उषा असे करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी ८ हजार २२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : विनेशच्या ऑलिम्पिक सहभागावर टांगती तलवार; एकाच दिवशी दोन वजनी गटांत चाचणी दिल्याची तक्रार
पीएम-उषा योजनेमध्ये बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे ( प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये), विद्यापीठांना सक्षमीकरणासाठी अनुदान (प्रत्येकी वीस कोटी रुपये), महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुदान (प्रत्येकी पाच कोटी रुपये), नवीन प्रारूप पदवी महाविद्यालय (प्रत्येकी १५ कोटी रुपये), समानता उपक्रम (दहा कोटी रुपये प्रत्येकी) असे पाच घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरावर प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण ६८१ प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाकडे दाखल झाले. त्यानंतर छाननी करून त्यांचे केंद्रात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याकडून देशात सर्वाधिक ६८० प्रस्ताव सादर करण्यात आलेत. त्यातून राज्याला ५४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत देशातील राज्यांना निधी देण्यात आला आहे. त्यात देशात उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ७६० कोटी रुपये, त्या खालोखाल महाराष्ट्राला ५४० कोटी रुपये, तर मध्य प्रदेशला ४०० कोटी रुपये, गुजरातला २८० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांना ‘ऊर्जा’; प्रति युनिट दीड रुपये अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
पीएम उषा योजनेअंतर्गत निधी मिळण्यासाठी संघटित आणि समन्वयाने प्रयत्न करण्यात आले. विद्यापीठांनी सादर केलेल्या प्रकल्पांची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. राज्याला मिळालेल्या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात गुणात्मक सुधारणा होत असल्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक