पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची घटना बेकायदा असल्याचा आरोप साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने बुधवारी केला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची घटना मंजूर असल्याचे मंजुरीपत्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी, सचिव सुनील भंडगे, नियंत्रक शशांक महाजन, राजकुमार धुरगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. परिषदेवर प्रशासक नेमण्यासह २००१ पासूनच्या धर्मादाय आयुक्तांनी मंजूर केलेले सर्व बदल अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

‘साहित्य परिषदेच्या विद्यमान कार्यकारिणीने धर्मादाय आयुक्तांकडे बदल अर्ज सादर केले नाहीत. त्यासंदर्भात माहिती घेत असताना धर्मादाय आयुक्तांची परिषदेच्या घटनेलाच मंजुरी नसल्याची समजले. त्या संदर्भातील कागदपत्रे किंवा मंजुरीपत्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात उपलब्ध नाहीत,’ असा दावा कुलकर्णी यांनी केला. साहित्य परिषदेकडे असे मंजुरीपत्र असल्यास ते सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

कुलकर्णी म्हणाले,‘यापूर्वी साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीवर किंवा त्यांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत परिषदेचा कारभार मनमानी पद्धतीने होत आहे. या काळात पंचवार्षिक निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी संस्थेवर बेकायदा ताबा ठेवला आहे. त्यामुळे हे प्रश्न निर्माण झाले. त्याच्या मुळाशी जात असताना परिषदेची घटनाच धर्मादाय आयुक्तांनी मंजूर केली नसल्याचे समोर आले.’

हेही वाचा

दरम्यान, ‘सध्या परिषदेने मंजूर केलेला घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे,’ असे परिषदेच्या प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार यांनी स्पष्ट केले.

ज्यांनी आरोप केले आहेत, ते परिषदेचे सभासद नाहीत. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे आरोप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ज्यांची स्वत:ची संस्था अनधिकृत आहे. जिची नोंदणी कोणत्याही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नाही, ते हे आरोप करत आहेत. हे आरोप म्हणजे साहित्य परिषदेच्या कर्तृत्ववान पूर्वसूरींच्या हेतूंवर घेतलेली शंका आहे. त्यांना कायद्याने उत्तर देण्यात येईल. – सुनीताराजे पवार, प्रमुख कार्यवाह, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. साहित्य संमेलने आणि विविध कार्यक्रम- उपक्रमांसाठी निधी देण्यात येतो. मात्र, परिषदेची घटना मंजूर असल्याचे कोणतेही मंजुरीपत्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. – धनंजय कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, साहित्य परिषद संरक्षण कृती समिती