पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीपात्राच्या निळ्या पूररेषेत एक हजार ६८६ अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत. त्यामध्ये दुकाने, घरे, पत्राशेड, आरसीसी बांधकामे, कच्च्या विटांची घरे, तसेच भंगार दुकानांचा समावेश आहे.

या बांधकामांची यादी महापालिकेने दुय्यम निबंधक कार्यालयाला सादर केली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत कोणतेही खरेदी-विक्री व्यवहार करू नयेत, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

शहरातून पवना नदी २४.४ किलाेमीटर, इंद्रायणी २०.६, तर मुळा नदी १२.४ किलाेमीटर अंतर वाहते. या नद्यांच्या काठी पूररेषेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. चिखलीत इंद्रायणी नदीच्या काठी उभारलेल्या आलिशान बंगल्यांवर महापालिकेने कारवाई केली. त्यानंतर तिन्ही नद्यांच्या पूररेषेत येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले. आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्फे सखोल पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये एक हजार ६८६ अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेत येणारी ही बांधकामे पूरप्रवण क्षेत्रात असल्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामांबाबत कोणतेही खरेदी-विक्री व्यवहार अथवा नोंदणी होऊ नयेत. तसेच, सामान्य नागरिकांची फसवणूक टळावी, यासाठी बाधित बांधकामांची यादी तयार करण्यात आली. ती यादी दुय्यम निबंधक कार्यालयाला सादर केली आहे. तसेच, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत संबंधित अनधिकृत बांधकामांवर नोटीस चिकटविण्यात आली असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.

‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत सर्वाधिक बांधकामे

महापालिकेच्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील वाकड गावठाण, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, पिंपळे निलख भागांत सर्वाधिक ३९१ बांधकामे निळ्या पूररेषेत आहेत. त्या खालोखाल ‘क’मध्ये रिव्हर रेसिडेन्सी, जाधववाडी, मोईफाटा, कुदळवाडीत ३३१, ‘ब’मध्ये वाल्हेकरवाडी, भोंडवे कॉर्नर, रावेत, केशवनगर, कासारवाडी परिसरात ३१२, ‘ग’मध्ये पिंपरीगाव, सुभाषनगर, संजय गांधी नगर १७५, ‘अ’ मधील भाटनगर, पिंपरी स्टेशन, पिंपरी मुख्य बाजारपेठ १६८, ‘ह’ मधील सांगवी, दापोडी १६४, ‘फ’ मधील डिफेन्स कॉलनी, बग वस्ती, पाटीलनगर ८६ आणि ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील मोशी टोलनाका, दाभाडे वस्ती, डुडूळगाव गावठाण परिसरात ५९ बांधकामे निळ्या पूररेषेत आहेत.

शहरातून वाहणाऱ्या नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेत एक हजार ६८६ अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत. या बांधकामांवर नोटीस चिकटविण्यात आली आहे. नागरिकांनी या अनधिकृत बांधकामांपासून दूर राहावे. कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी आवश्यक ती शासकीय पडताळणी करावी. – शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.