पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी ‘खारीचा वाटा’ म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा कपात करण्याच्या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांच्या विरोधानंतर ‘पीएमपी’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी स्थगिती दिली आहे. कामगार आणि संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतल्यास पाठिंबा राहील, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे.
‘पीएमपी’ महामंडळाप्रति दायित्व आणि सार्वजनिक उपक्रमात ‘खारीचा वाटा’ म्हणून वर्ग एक आणि दोनमधील अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून प्रतिमहिना दोन हजार रुपये, तर वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिमहिना एक हजार रुपये कपात करण्याबाबतचा आदेश देवरे यांनी ३१ जुलै रोजी काढला होता. या निर्णयाविरोधात कामगार संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. तसेच पीएमपी राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. ‘लोकसत्ता’ने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
याबाबत देवरे म्हणाले, ‘पीएमपीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्व कर्मचारी आणि संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांना या विषयावर चर्चा करून पत्रक काढले होते. मात्र, किती रक्कम कपात केली जाणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता होती. त्यामुळे पत्रक काढल्यानंतर अनेक कर्मचारी आणि संघटनांनी विरोध दर्शविला. कर्मचाऱ्यांनी कौटुंबिक कारणे देऊन वेतनातून अचानक पैसे वजावाट केल्यानंतर आर्थिक नियोजन ढासाळत असल्याच्या तक्रारी केल्या. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.’
‘या निधीतून कर्मचाऱ्यांच्याशी निगडीत प्रश्न सोडविले जाणार होते. आरोग्य विषयक समस्या, विमा, अतिरिक्त भत्ता तसेच कौंटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार होता.’ असे देवरे यांनी स्पष्ट केले.
पीएमपीतील कामगार आणि संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतल्यास आमचा पाठिंबा आहे. परंतु, ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपयांची कपात ही संबंधित कामगारांसाठी मोठी रक्कम आहे. आतापर्यंत करोनाच्या काळात तसेच पुलवामा येथील हल्ला प्रकरणानंतर कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन दिले आहे. – सुनील नलावडे, सरचिटणीस, पीएमपी राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना