नदी नक्की जिवंत ठेवायची आहे ना?

शहरातून वाहणाऱ्या मुळा, तसेच मुठा नदीचे पात्र दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याने पावसाळ्यात अनेकदा नदीला पूर येऊन शहरातील विविध भागांत पुराचे पाणी घुसते. नदीच्या पात्रात होत असलेली बेकायदा बांधकामे, नदीत टाकला जाणारा राडारोडा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात नदीला पुराचा मोठा धोका असल्याचे वास्तव महाराष्ट्र इंजिनीअर्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट (मेरी) या संस्थेने अभ्यास करून मांडले आहे. याबाबतचा अहवाल ‘मेरी’ने जलसंपदा विभागाकडे दिला आहे. आतापर्यंत नदीपात्रात निर्माण झालेल्या स्थितीकडे गांभीर्याने पाहून आवश्यक ती उपाययोजना महापालिकेने न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम पुणेकरांना भोगावे लागण्याची शक्यता आहे.

पुणे महापालिकेने शहरातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली लाल व निळ्या पूररेषांमधील अंतर कमी करून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून नवीन रिअल इस्टेट तयार करण्याचा संशयास्पद अजेंडा हातात घेतला आहे. २०१८ च्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये (डीपीआर) नद्यांच्या पूररेषांमधील वस्तीतील नागरिकांचे पुरापासून संरक्षण पुनर्वसनाद्वारे नव्हे, तर नदीकाठी भिंती उभारून करण्याची तरतूद आहे. डीपीआरमधील शब्दांत, या उपाययोजनांनी लाल आणि निळ्या रेषा जवळ आणण्यास मदत होणार आहे. तथापि, हा पूर नियमनातील एक मूलभूत गैरसमज असल्याचे तज्ज्ञ पर्यावरणप्रेमींनी सातत्याने स्पष्ट केले आहे.

भिंतींमुळे पाण्याचा प्रवाह एका विशिष्ट काठावर मर्यादित होतो, ज्यामुळे पाणी दुसऱ्या भागात साठून उलट पुराच्या प्रमाणात वाढ होईल. पण, पूररेषा जवळ आणल्याने नवी जमीन मिळण्याचा मार्ग मात्र खुला होईल; ज्यामुळे उच्च एफएसआय मिळवून उंच इमारतींचे बांधकाम होऊ शकते. याचा थेट फायदा रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना होईल. ‘नदी पुनरुज्जीवन’चा सामान्य अर्थ नदीचे प्रदूषण कमी करणे, जलशुद्धता वाढवणे आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधणे असा असायला हवा. परंतु, महापालिकेच्या प्रकल्प-अहवालात आणि ‘व्हिजन स्टेटमेंट’मध्ये वेगळेच शब्द वापरले आहेत. ‘पुण्यासाठी सुरक्षित, स्वच्छ, सुंदर आणि समतल नदीकाठ तयार करणे.’ या विधानांतून स्पष्ट होते, की प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू ‘नदी’ नाही, तर ‘नदीकाठ’ आहे. पूररेषा जवळ आणून प्रदूषित नदीच्या काठी विकास करणे, म्हणजे नदीचे पुनरुज्जीवन सोडून रिअल इस्टेटचा विकास करणे, असा होतो.

नदीकाठचे सुशोभीकरण करण्यापूर्वी शहरातील १०० टक्के सांडपाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रात जाऊन तेथे स्वच्छ केल्यानंतरच नदी अथवा नाल्यात गेले पाहिजे. ही महापालिकेची मुख्य जबाबदारी आहे. नदीतील प्रदूषणामुळे मासे मेल्याचे कळल्यावर डिसेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) प्रत्यक्ष चौकशी केली. त्या वेळी, महापालिका प्रशासनाला नोटीस देऊन सांडपाण्याची योग्य पद्धतीने व्यवस्था का होत नसल्याचा जाब विचारला आहे. तसेच, शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ताबडतोब व्यवस्था करण्याबाबत ताकीद दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कचरा, गाळ आणि राडारोडा काढून नदीचा प्रवाहाचा मार्ग मोकळा करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे पर्यावरण प्रेमी राजेंद्रकुमार काळे यांनी सांगितले.

राडारोड्यामुळे नदी दिसेनाशी

राडारोड्यामुळे पुणे शहरातील नदीपात्र अरुंद झाले आहे. नाले बुजवून त्यावर इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. विकासकामे दाखवून शहरातील अनेक नाले बुजविण्यात आले आहेत. तर, काही ठिकाणी त्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे नदीला पावसाळ्यात पूर येतो. तरीही प्रशासनाला व लोकप्रतिनिधींना जाग येत नाही, हीच शोकांतिका आहे. काही दिवसांनी संपूर्ण नदीपात्रच राडारोडा टाकून बुजवून त्यावर इमारतील उभारल्या जातील. निवडणुका आल्या, की ‘नदीपात्रात ‘नौकाविहार’ सुरू केला जाईल’, असे दिवास्वप्न दाखविले जाईल.

नदीसुधार योजना राबवली जाईल, असे भासवून हजारो कोटी रुपये नदीसुधार प्रकल्पाच्या नावाने खर्च दाखवून ही रक्कम गायब केली जाईल. या सर्व परिस्थितीमुळे यापुढील काळात शहरात नदी, नाले, तलाव हे फक्त चित्रातच पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे नदी प्रकल्प, नालेसुधार प्रकल्प यावर कोणी आश्वासने देणार असेल, तर नदी, नाले, तलाव सुरक्षित राहण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या आहेत त्या प्रथम जाहीर करण्याची गरज आहे, अशी भावना अनिल अगावणे यांनी व्यक्त केली.

तुम्हीही मांडा गाऱ्हाणे

पुण्यातील नद्या वाचविण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबतच्या तुमच्या सूचना कळवा.

त्यासाठी ई-मेल आयडी : lokpune4@gmail.com

(समन्वय : चैतन्य मचाले )