पिंपरी : चिखली, कुदळवाडीतील व्यावसायिकांच्या वाढत्या विरोधानंतर महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड काढून घेण्यासाठी सहा दिवसांची मुदत दिली आहे. सात फेब्रुवारीपासून पुन्हा कारवाईला सुरुवात केली जाईल, असा पवित्रा महापालिकेने घेतला आहे. दुसरीकडे ही कारवाई हाेऊ नये, यासाठी व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
वाढत्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी परिसरातील भंगार दुकाने, गोदाम तसेच, हॉटेल, बेकरी, पत्राशेड, वर्कशॉप अशा अनधिकृत असलेल्या पाच हजार अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा दिल्या होत्या. १५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत गोदामे, पत्राशेड, बांधकामे हटवण्यासाठी गुरुवारी (३० जानेवारी) महापालिकेचे पथक गेले होते. मात्र, या कारवाईविराेधात व्यावसायिक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे कारवाई न करताच महापालिकेचे पथक माघारी परतले. शुक्रवारी ( ३१ जानेवारी) कारवाई हाेऊ नये, यासाठी सुमारे चार हजारपेक्षा जास्त व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन कुदळवाडीत रस्त्यावरच बैठक घेतली. पाेलिसांनी व्यावसायिकांची समजूत घालून महापालिकेत बैठकीसाठी प्रतिनिधींनी यावे, अशी विनंती केली.
त्यानंतर महापालिकेत शहर अभियंता मकरंद निकम, अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मनाेज लाेणकर, ‘क’ क्षेत्रीय अधिकारी अजिंक्य येळे, पाेलीस उपायुक्त शिवाजी पवार, वरिष्ठ पाेलीस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे आणि व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीतही व्यावसायिकांनी तूर्त अतिक्रमण कारवाई करू नये, आम्हाला सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, महापालिका अधिकारी यांनी सहा दिवस कारवाईला स्थगिती दिली. सात फेब्रुवारीपासून अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट सांगितले.
व्यावसायिक उच्च न्यायालयात
अतिक्रमण कारवाईविराेधात व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांवर १४ फेब्रुवारीला सुनावणी हाेणार आहे. असे असतानाच ३० जानेवारी रोजी व्यावसायिकांनी ४८ याचिका दाखल केल्या आहेत. व्यावसायिकांबराेबर बैठक झाली. अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड काढण्यासाठी सहा दिवसांची मुदत दिली आहे. मुदत संपल्यानंतर सात फेब्रुवारीपासून कारवाई सुरू केली जाईल. सद्यस्थितीत आरक्षित जागेच्या अतिक्रमणांवरील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे उपायुक्त मनाेज लाेणकर यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd