पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत येत्या काळात १ हजार ८० पदे भरली जाणार आहेत. लेखनिक, शिपाई, वाहनचालक अशा पदांसाठी ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांनी येथे दिली. ‘बँकेसाठी भरती प्रक्रिया राबविताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलांनाच प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी शक्य ती मदत केली जाईल,’ असे सांगताना भरती प्रक्रियेत काही गडबड झाल्याचे कानावर आले तर, माफ करणार नाही, असा सूचक इशाराही त्यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला दिला.
दरम्यान, ‘सगळ्या गोष्टी नियमाबवर बोट ठेवून करू नका. शेवटी माणसे, बळीराजा जगला पाहिजे,’अशी सूचनाही त्यांनी जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांना केली.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी अल्पबचत भवन येथे झाली. त्या सभेत पवार यांनी ही माहिती दिली. राज्याचे कृषिमंत्री आणि बँकेचे संचालक दत्तात्रय भरणे, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, माजी मंत्री आमदार दिलीप वळसे-पाटील दिलीप मोहिते आणि अशोक पवार यांच्यासह सर्व संचालक मंडळ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई उपस्थित होते. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने केलेली कामगिरी आणि संचालक मंडळाच्या कारभाराचे कौतुकही पवार यांनी केले.
‘बँकेत विविध पदांच्या १ हजार ८० जागांची भरती होणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तीनशेहून अधिक जागांची भरती झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये पावणेचारशे जागांची भरती होईल. मात्र, या भरतीसाठी सहकार खाते, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्या येणार असून जिल्ह्यातील सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना न्याय दिला जाईल,’ असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
भरती प्रक्रिया राबविताना कोणतीही गडबड करू नये, अशी सूचनाही पवार यांनी देताना एका जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकाराचे उदाहरण दिले. तेथे भरतीचा दर पंचवीस लाख रुपये ठरल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. असे प्रकार केले तर सर्वसमान्य घरातील नागरिक भरडले जातात. त्यामुळे असे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सहन केले जाणार नाहीत. भरतीमध्ये काही गडबड केल्याचे कानावर आले, तर खपून घेणार नाही, कोणाला ही माफ करणार नाही, अशा इशारीही पवार यांनी दिला.
दरम्यान, दिवाळी बोनस म्हणून केडर सचिवांची २५ हजार रुपयांची मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मान्य केली. तसा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्याच्या सूचना त्यांनी संचालक मंडळाला केली.
ते म्हणाले,‘ तीन लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या जवळपास २ लाख ८८ हजार आहे. त्याच्या व्याजापोटीचा हिस्सा केंद्र, राज्य आणि काही हिस्सा बँक उचलते. त्यासाठी नऊ कोटी रुपयांचा बोजा बँकेवर येतो. ही रक्कम पाच लाख रुपये केल्यास अवघ्या २ हजार ४०० सभासदांना लाभ होईल. मात्र, त्यापोटी नऊ कोटी रुपयांनी बँकेवर आणखी बोजा वाढले. त्यामुळे हे करणे शक्य नाही.
बँकेच्या कारभारावर बारीक लक्ष
बँकेत संचालक नसलो तरी जिल्हा बँकेच्या कारभाराकडे बारकाईने लक्ष घालत आहे. बँकेत काहीही चुकीचे काही होऊ देणार नाही. जो पर्यंत मी धडधाकड आहे. तो पर्यंत बँकेवर लक्ष राहिल. तसेच चांगल्या कामांसाठी पाठीशी उभा राहीन, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. ‘मी बँकेत आलो तेंव्हा रमेश थोरात कारभार पहायचे. उगीच जागा अडवून ठेवायची नव्हती म्हणून मी बँकेच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.