पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये असून, त्यापैकी २४ कार्यालये ही भाडेतत्त्वावर आहेत. या कार्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रतीक्षा कक्ष, आसन व्यवस्था नसल्याने दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी येऊ लागल्याने आता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने या कार्यालयांचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ११ कार्यालयांचे स्थलांतरण करण्यात आले असून, सरकारी कार्यालयांमध्ये असलेल्या पाच ठिकाणच्या जागा या कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
दस्त नोंदणी कार्यालयांमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्री, बक्षीसपत्र आणि अन्य व्यवहारांसाठी नागरिकांना हजर राहावे लागते. कार्यालयांमध्ये गर्दी होत असल्याने अनेक कार्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, प्रतीक्षाकक्ष, स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही, वाहनतळ, आसन व्यवस्था आदी सुविधांची वानवा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी करण्यात येत होत्या. त्याची दखल घेऊन या कार्यालयांचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे म्हणाले, ‘कोथरूड (क्र. २१ आणि २२), चंदननगर (क्र.७), कोंढवा (क्र. १२), लोणी काळभोर (क्र.६), कर्वे नगर (क्र.१३), पिंपरी गाव (क्र. १८ आणि २६) या कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. नागरिकांसाठी सुविधा पुरविण्याच्या अनुषंगाने कामे हातात घेण्यात आली आहेत. महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहापासून पिण्याचे पाणी, वाहनांसाठी जागा, सीसीटीव्ही आदी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत, नोंदणी मुद्रांक शुल्क कार्यालयातील क्र. १० आणि ११ तसेच २३ या कार्यालयांमध्ये भिंतींना रंग, फरशा बसविण्यापासून कामे करण्यात आली आहेत.’
पाच कार्यालयांसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले मामलेदार कचेरी-खडकमाळ (क्र. एक) येथील कार्यालय, औंध येथील (क्र. १९) कार्यालय, पाषाण येथील महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्याोग भवन (क्र. १५), पिंपरी गावातील काळे इलाइट स्वामी विवेकानंद सोसायटी (क्र. १८ आणि २६) ही पाच कार्यालये भाडेतत्त्वावर आहे. या सरकारी कार्यालयांतील जागा कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. विश्रांतवाडीतील जे. जे. कॉम्प्लेक्स येथील कार्यालय (क्र. ८) स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. असे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सहदुय्यम निबंध कार्यालयांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. भाडेतत्त्वावरील पाच कार्यालयांची जागा कायमस्वरूपी घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
संतोष हिंगाणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी
दस्त नोंदणीच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा महसूल प्रशासनाला मिळत आहे. मात्र, नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. सर्व कार्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही, प्रतीक्षा कक्ष या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. काही कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते. मात्र, ते बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
रोहन सुरवसे पाटील, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस</strong>
© The Indian Express (P) Ltd