पुणे : राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्त्याचे (रिंग रोड) काम सुरू करण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून निवड करण्यात आलेल्या कंपन्यांना अडीच वर्षांत काम पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टानुसार कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित नऊ कंपन्यांनी वाडेबोल्हाई, खडकवासला, सिंहगड, मुळशी, उर्से, चाकण, हिंजवडी, सोरतापवाडी या ठिकाणी एकत्रितपणे प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. त्यासाठी सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून, पश्चिम भागातील ९९ टक्के, तर पूर्व भागातीलही ९८ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४२ हजार ७११ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार पूर्व भागात सात आणि पश्चिम भागात पाच टप्पे आहेत.
‘राज्य सरकारच्या आदेशानुसार संबंधित नऊ कंपन्यांना तातडीने कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. अडीच वर्षांच्या आत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नऊ कंपन्यांना दिले आहे. त्यामुळे तातडीने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. प्राथमिक स्तरावर पावसाळ्याच्या दृष्टीने डोंगराळ भागातील सपाटीकरण, नदी-नाल्यांवरील पूल, भरावाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पावसाळा सुरू झाल्यावर इतर कामे सुरू असतील,’ असे रस्ते महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी सांगितले.
‘संबंधित कंपन्यांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्यास त्यांना राज्य सरकारच्या नियमानुसार दंड आणि भरपाई द्यावी लागणार आहे. परिणामी, वेळेत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असून, तातडीने कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत,’ असे त्यांनी नमूद केले.
अपेक्षित जमीन ताब्यात
पूर्व भागासाठी ८५८.९६ हेक्टर, सरकारी १०.३१ हेक्टर, तसेच वनजमीन ७४.९७ हेक्टर अशी एकूण १०५४.०३ हेक्टर, तर पश्चिम भागासाठी ६४४.११ हेक्टर खासगी, ७.०३ हेक्टर सरकारी, तर ४१.५२ हेक्टर वन अशी एकूण ६९२.६६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. रिंग रोडसाठी एकूण सुमारे १७४० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. अवघ्या ६ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन बाकी आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी जमीन असून, लवकरच संबंधित जमीन ताब्यात घेतली जाणार असल्याची माहिती रस्ते महामंडळाकडून देण्यात आली.