पुणे : पवना नदीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि जिल्हा परिषदेने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर (एनजीटी) परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या. एकीकडे ‘प्रदूषण नाही’ असा दावा जिल्हा परिषदेकडून होत असताना दुसरीकडे त्याच गावांना प्रदूषणासाठी जबाबदार धरले असल्याची माहिती पीएमआरडीएने दिली आहे. या विसंगतीकडे लक्ष वेधल्यानंतर एनजीटीकडून प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यासाठी संयुक्त समिती स्थपन करण्याचा निर्णय घेतला.
या समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे जिल्हाधिकारी अशा शासकीय यंत्रणांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. समितीच्या पाहणीबाबत अर्जदार, तसेच सर्व प्रतिवादींना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतची सुनावणी नुकतीच पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे, असे अर्जदार ॲड. कुणाल मोरे यांनी सांगितले.
‘जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीएने केलेल्या मांडणीत विरोधाभास आढळून आला आहे. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून पवना नदी देशातील प्रदुषित नद्यांपैकी एक असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. पवना खोऱ्यातील ५० हून अधिक गावांमध्ये स्थानिकांकडून माहिती आणि पुरावे संकलित करण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी दिलेली माहिती समितीपुढे ठेवली गेल्यास प्रदूषणामागचे खरे कारण स्पष्ट होईल आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे पवना खोऱ्यातील नागरिकांनी याबाबतची पुढे येऊन याबाबतची माहिती द्यावी’, असे ॲड. मोरे यांनी नमूद केले.