ग्रामपंचायतकराच्या दुप्पट मिळकतकराचा तोडगा, समाविष्ट गावांतील नागरिकांसाठी आमदार शिवतारे यांची मागणी

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करून या भागात विकासाची कामे करण्यासाठी महापालिकेने निधी द्यावा, यासाठी शिवतारे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, आमदार बापू पठारे, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांच्यासह महापालिकेच्या विविध विभागांचे प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समाविष्ट गावांमधील मिळकतकर, पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, कचरा, कर्मचारी भरती या विषयांवर चर्चा झाली.

समाविष्ट गावांतील मिळकतकरवसुलीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. या समाविष्ट गावांकडून मिळकतकर आकारायचा असेल, तर हा कर ग्रामपंचायत घेत असलेल्या कराच्या दुपटीपेक्षा अधिक असू नये, अशा पद्धतीने प्रस्ताव तयार करून महापालिकेने राज्य सरकारला पाठवावा, त्यानंतर करवसुलीसाठी घालण्यात आलेली स्थगिती उठविली जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यावर शिवतारे यांनी महापालिकेने दुप्पट कर केल्यास मिळकतकर भरला जाईल, अशी ग्वाही बैठकीत दिली. ‘या गावातील रेडीरेकनरचा दर ग्राह्य धरून मिळकतकर लावल्यास तो कमी होऊ शकतो. यासाठी प्रशासनाने ‘झोनिंग’ करावे,’ असे शिवतारे म्हणाले.

‘ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचा महापालिकेच्या सेवेत समावेश केला आहे. मात्र, एकाच दिवशी कामाला लागलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवाज्येष्ठता ग्रामपंचायतीमध्ये रुजू झालेल्या तारखेपासून धरावी,’ अशी मागणी ग्रामस्थांनी या वेळी केली.

समाविष्ट गावांतील मिळकतकराबाबत राज्य शासनाने जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी एजन्सी नेमून काम पूर्ण करून दोन महिन्यांत बिले दिली जातील. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी जे निर्देश दिले आहेत, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.

डॉ. राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त