पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील घर, गोठा, फळझाडे, विहिरी, बोअरवेल, जलवाहिन्यांच्या मूल्याच्या दुप्पट मोबदला आणि दहा टक्के विकसित भूखंड देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. पुरंदर तालुक्यातील भूसंपादन झालेल्या सात गावांतील शेतकरी प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी त्याबाबतची माहिती दिली.
‘राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार उचित भरपाई, पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण या दृष्टीने २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून शासकीय नियमांनुसार मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील,’ असे डुडी यांनी स्पष्ट केले.
‘नियमांच्या चौकटीत राहून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक न्याय मिळावा, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. संपादित जमिनींच्या क्षेत्राच्या १० टक्के एवढा विकसित भूखंड औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवासी किंवा संमिश्र प्रयोजनासाठी त्याच क्षेत्रात वाटप करण्यात येणार आहे. हा भूखंड किमान १०० चौरस मीटर असेल, याची हमी शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे घर संपादन झाले असल्यास, एरोसिटी मध्ये २५० चौरस मीटर निवासी भूखंड मोबदला दराने दिला जाईल. भूमिहीन होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ७६० दिवसांच्या किमान कृषी मजुरीइतकी रोख रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. अल्पभूधारक ठरणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ५०० दिवसांच्या कृषी मजुरीएवढी रक्कम मिळेल.
घर संपादन झालेल्या कुटुंबांना ४० हजार रुपयांचे स्थलांतर अनुदान दिले जाईल. जनावरांच्या गोठा किंवा शेड स्थलांतरासाठी प्रती गोठा २० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील एका सदस्यास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये एक अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल आणि पात्रतेनुसार नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एक कोटी मोबदला देण्यात येणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून शासकीय नियमांनुसार मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी