पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने चांगलाच वेग घेतला आहे. नवीन मुंबई पाठोपाठ पुरंदर येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विमानतळामुळे या परिसरासह आजुबाजूच्या भागाचा चेहरा मोहरा बदलून जाणार आहे.
‘पुरंदर विमानतळाच्या ९० टक्के जागेचे संपादन झाले आहे. तर उर्वरित जमिनीचे संपादन देखील लवकरच पूर्ण होणार आहे. विमानतळ होत असल्याने या भागातील जमिनीच्या किंमती मध्ये मोठी वाढ झाली असून या किंमती अक्षरश: गगनाला भिडल्या आहेत.
या भागात एमआयडीसी होणार असून अनेक कंपन्या येणार असल्याचे सांगत काही दलाल विमानतळाच्या आजुबाजूच्या परिसरात असलेल्या जमिनीचे तुकडे पाडून त्या विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. त्या वेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जमिनीच्या प्रलंबित मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच पुरंदर विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात कोठेही घरे आणि उंच इमारती होणार नाहीत, याची विशेष काळजी महसूल विभागाकडून घेतली जात आहे. या भागात तुकडे पाडलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीची नोंद होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
प्रस्तावित विमानतळाच्या जवळ जागांच्या खरेदी विक्री करण्याबाबत अनेक जाहिराती केल्या जात आहेत. खोट्या जाहिराती करून दलालांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात कोठेही घरे आणि उंच इमारती होणार नाहीत, याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. तुकडे पाडलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीची नोंद होणार नाही,’ त्यामुळे नागरिकांनी सावध व्हावे, फसवणुकीला बळी पडू नये, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.
जमीनमोजणीसाठी खासगी भूमापक
‘जमिनीच्या मोजणीसाठी दररोज महसूल विभागाकडे येणाऱ्या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाने परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे साडेतीन कोटी मोजणीची प्रकरणे वेगाने मार्गी लागणार आहेत. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत मोजणी करून मिळणार आहे,’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
बावनकुळे म्हणाले, ‘शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागतो. यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. भूमापकांची संख्या वाढवून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच पद्धतीने राज्यातील जमीनमोजणीची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन, मोजणीप्रक्रिया यामुळे आता जलदगतीने पूर्ण होणार आहे.’
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून ते प्रमाणित करणार आहेत. त्यामुळे मोजणीच्या कामात अचूकता, अधिकृतता आणि कायदेशीर प्रमाण कायम राहणार आहे.’ असेही बावनकुळे म्हणाले.
आधी मोजणी, मग खरेदीखत
‘राज्यात ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’ अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकदा खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि वादविवाद टळतील,’ असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.