पुणे : राज्यातील अनेक जिल्ह्यात गौण खनिज क्षेत्र जाहीर झालेले नसल्यामुळे कृत्रिम वाळू उत्पादकांना वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील महिन्याभरात गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा करून तो राज्य शासनाला सादर करावा, असा आदेश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत नव्याने लागू केलेल्या ’एम सँड‘ धोरणासंदर्भात बावनकुळे यांनी खाण चालक क्रशर मालक बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिका-यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यावेळी गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा जाहीर झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले.
‘एम सँड धोरण चांगले आहे. ग्रामपंचायतींच्या ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची आवश्यकता नाही ही बाब स्तुत्य आहे. मात्र दीर्घ मुदतीचा खाणपट्टा घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. दीर्घमुदतीचे खाणपट्टे घेताना ग्रामपंचायतींचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. त्या मुळे ती अट रद्द करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर ग्रामपंचायतींनी तीस दिवसांच्या कालावधीत परवानगी न तिल्यास त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर राहिल अशी सुधारणा शासन निर्णयात केली जाईल. सरसकट खाण उद्योगांना सवलती मिळणार नाहीत. खाणचालकांनी एम सँड प्रकल्प तीन वर्षांच्या आत टाकणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच त्यांना सर्व सवलती मिळतील असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
दर अकरा महिन्यांनी ट्रेडिंग लायसन्स काढावे लागते. त्याची मुदत वाढवावी या मागणीनुसार तीन वर्षांसाठी ती देण्याची सुधारणा निर्णयात केली जाणार आहे. खाणपट्ट्यासाठी अकृषिक परवान्याची गरज नसल्याचे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौण खनिज क्षेत्र आणि त्याचा आराखडा जाहीर करावा. प्रांताधिका-यांनी आठमुठे धोरण अवलंबू नये अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी मान्य केली.
हिलटॉप खोदण्यास मनाई
टेकडी आणि डोंगरांच्या परिसरात सर्वाधिक दगड असल्यामुळे तेथील उत्खननाची परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. मात्र डोंगर माथ्यावर उत्थखनानाला कोणतीही मान्यता दिली जाणार नाही. त्यामुळे टेकड्या उद्ववस्त होईल असे सांगून ही मागणी फेटाळण्यात आली.