पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केला. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षात प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये या दराने शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या दराला संस्थाचालकांचा विरोध असून, सरकारी करांपासून सगळ्याचेच दर वाढलेले असताना आरटीई शुल्कपूर्तीचा दर का वाढत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना खासगी विनाअनुदानित स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात येते. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून शाळांना केली जाते. त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५साठीच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर निश्चितीचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना काही बाबींची पडताळणी करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार, किमान २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिलेल्या शाळांनी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल किंवा आरटीई संकेतस्थळावर जाहीर केलेला असावा. तसेच, स्वत:चे संकेतस्थळ असलेल्या शाळांनी त्यांच्या संकेतस्थळावरही शुल्काचा तपशील जाहीर केलेला असावा, असे म्हटले आहे. याशिवायही इतर बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर ३० हजार रुपये करण्याची मागणी आहे. महागाई वाढली आहे, सरकारी कर वाढले आहेत, शाळांचे शुल्क वाढले आहे, शिक्षकांचे वेतन वाढलेले आहे, लाडक्या बहिणींची भेटही वाढली आहे. केवळ आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर वाढत नाही, असे मेस्टाचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd