पुणे : शासकीय जमिनींची परस्पर विक्री होऊन दस्तांची नोंदणी होत असल्याचे प्रकार पुढे आल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त आल्यास ते दुय्यम निबंधकांनी नाकारावेत, असे आदेश सहजिल्हा निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी दिले आहेत. तसेच संबंधित जमिनींचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करताना संबंधित विभागाच्या प्रमुखाची परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय त्या दस्ताची नोंदणी करण्यात येऊ नये, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.
पुण्यातील मुंढवा, बोपोडी आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ताथवडे या ठिकाणच्या शासकीय जमिनींची परस्पर खरेदी विक्री झाली असून त्याबाबतचे दस्त नोंदविण्यात आल्याचे प्रकारही पुढे आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
सहजिल्हा निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांना पत्र पाठविले.
‘राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील तसेच त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध प्राधिकऱणांच्या मालकीच्या पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात जागा आहेत. या जागांच्या खरेदी विक्रीचे कोणतेही दस्त आल्यास ते दस्त नाकारण्यात यावेत. त्या दस्तांमध्ये खरेदी विक्रीसह, बक्षिसपत्र किंवा भाडेपट्ट्याने किंवा अन्य मार्गाने जमीन हस्तांतरण करणारा दस्तऐवज असल्यास तो नाकारण्यात यावा.
संबंधित यंत्रणेनेने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याचे, किंवा न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कायमस्वरुपी जप्त केलेली जमीनचे दस्त नाकारले जावेत. त्याशिवाय जमिनींच्या दस्तऐवजांच्या बाबतीत दस्त नोंदणी करताना सातबारा उतारा, मिळकत पत्रिकेवरील शेरे वाचूनच कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी,’ अशी सूचना करण्यात आली आहे.
सातबारा उतारा, मिळकत पत्रिकेवर काही प्रतिबंधात्मक स्वरुपाचे शेरे असल्यास संबंधित प्राधिकऱणाकडील ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय त्या दस्ताची नोंद करण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट सूचनाही करण्यात आली आहे. तसेच जमिनीच्या दस्तऐवजांच्या नोंदणी करताना सातबारा, झोन दाखला अद्ययावत असल्याची खात्री करावी तसेच म्युटेशन स्कीप न करता दस्तऐवज नोंदणी करण्याची दक्षता घेण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सर्व दुय्यम निबंधकांची लवकरच कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे हिंगाणे यांनी सांगितले.