पिंपरी : राज्यघटनेला स्वीकारून २६ नोव्हेंबरला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही हे दोन शब्द महत्त्वाचे आहेत. धर्मनिरपेक्षता घटनेचा गाभा आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात पूजाअर्चा थांबविली पाहिजे. पूजा, दीपप्रज्वलनाऐवजी घटनेच्या उद्देशिकेची तसबीर ठेवावी, त्याला नमस्कार करून कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. घटनेचा मान राखण्याकरिता, घटनेच्या तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही नवीन पद्धत सुरू करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या मोशीतील इमारतीचा कोनशिला समारंभ नुकताच पार पडला, त्यावेळी ओक बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई, प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, रेवती डेरे, संदीप मारणे यावेळी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, न्यायालयाला आपण न्यायमंदिर म्हणताे. या मंदिरात मानवतेचा आणि कायद्याचा धर्म आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या वास्तूचे पावित्र्य राखले पाहिजे. तन्मयतेने काम केले तरच या मंदिराला पावित्र्य प्राप्त हाेईल. न्यायालयाची इमारत सुंदर असून त्याचा फायदा नाही. पक्षकारांना चांगल्या पद्धतीने न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. पिंपरी- चिंचवड शहराचा विस्तार वाढला असताना न्यायालयाचाही विस्तार झाला पाहिजे. दिवाणी, वरिष्ठ स्तर, जिल्हा न्यायालय आणि कुटुंब न्यायालयाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. शहरांमध्ये विवाहविषयक वादांचे प्रमाण वाढत आहे. एका वादातून १० ते १५ खटले उभे राहत आहेत. त्यासाठीही स्वतंत्र न्यायालय झाले पाहिजे. न्याय व्यवस्थेमध्ये दिवाणी, फौजदारी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये ही खरी न्यायालये आहेत. न्याय व्यवस्थेचा खरा गाभा आहेत. सामान्य माणसांची ही न्यायालये आहेत. सामान्य पक्षकारांचे भवितव्य या न्यायालयामध्ये घडते किंवा बिघडत असते. त्यामुळे ती सुदृढ करण्यासाठी जोर दिला पाहिजे.