पुणे: राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेची गतिमान आणि पारदर्शकपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल केंद्राच्या वतीने राज्याचा गौरव करण्यात आला. बुधवारी कोची (केरळ) येथे झालेल्या आठव्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत केंद्रीय कृषी सचिव मनोज अहुजा व इतर मान्यवरांच्या हस्ते राज्यात प्रदान करण्यात आला. राज्याच्या वतीने हा पुरस्कार मुख्य कृषी सचिव एकनाथ डवले, महसूल विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पाच्या समन्वयक सरिता नरके, कृषी संचालक विकास पाटील व मुख्य सांख्यिक श्री विनयकुमार आवटे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
हेही वाचा >>> पुणे: हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांची दहा लाखांची फसवणूक
पीकविमा योजनेचा अर्ज भरताना सातबारा, आठ अ सारखी महसूल विभागाकडील कागदपत्रांची गरज असते. पूर्वी प्रत्यक्ष कागदपत्रे घेऊन स्कॅन करून जोडली जात होती. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात होते. शिवाय प्रत्यक्षातील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा काढून सरकारी मदत मिळवून गैरप्रकार करण्याचे प्रकारही वाढीस लागले होते. ऑनलाइन सातबारा मिळणाऱ्या महाभूलेख हे पोर्टल पीकविम्याच्या पोर्टलला ऑनलाइन जोडले गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणतेही कागदपत्रे जमा करण्याची गरज राहिली नाही. पीकविम्यासाठी जी कागदपत्रे हवी आहेत, ती ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जातात. त्यामुळे पीकविम्यातील गैरप्रकाराना आळा बसला आहे.
हेही वाचा >>> पुणे: मार्केट यार्डात मोटारीची काच फोडून लॅपटाॅप चोरला
योजनेला गती
ही प्रणाली ऑनलाइन झाल्यामुळे एका दिवसात पाच ते सहा लाख शेतकरी हे पीकविमा योजनेत अर्ज करू शकले. राज्यात खरीप २०२२ मध्ये जुलै या एका महिन्यात ९६ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी अर्ज केले आहेत. रात्री इंटरनेट नेटवर्क चांगले मिळत असल्यामुळे एका रात्रीत जवळपास तीन ते साडेतीन लाख अर्ज पीकविमा संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना करता आले आहेत. या प्रक्रियेमध्ये महसूल विभागाने ऑनलाइन सातबारा करण्यामध्ये जे योगदान दिले आहे, ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. त्यामुळे राज्याच्या या गौरवामध्ये महसूल खात्याचा सिंहाचा वाटा आहे.