आधीच्या सरकारने लांबवलेला हा करार आता सहा वर्षांनंतर होतो आहे हे खरेच. पण आताच तो होण्यामागील कारण चीनने घेतलेला चावा हे आहे..
चीन ज्या प्रकारचे उद्योग करतो ते पाहता आपणास अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक हेरगिरीची गरज होती. ती या कराराने पूर्ण होईल.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्याची चर्चा या स्तंभात प्रसंगोपात्त झालेली आहे. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांनी आखून दिलेल्या अमेरिकाधार्जिण्या मार्गावरूनच नरेंद्र मोदी सरकारची वाटचाल कशी सुरू आहे हे सत्य नव्याने नमूद करण्याची गरज नाही. त्या वेळी सिंग सरकारच्या अमेरिकाधार्जिण्या धोरणावर तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने भले टीकेचे आसूड ओढले असतील. पण सत्तेत आल्यावर सिंग यांचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण नरेंद्र मोदी सरकारने हिरिरीने अधिक लांबरुंद केले. हे सत्य लक्षात घेतले की अमेरिकी मंत्र्यांची सध्याची भारतभेट, या भेटीत झालेले करारमदार आणि त्यांचे महत्त्व यांचा विचार डोळसपणे करता येईल. वास्तविक आणखी आठवडाभराने आपले मंत्रिपद असेल की नाही हे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ वा संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर यांना माहीत असणार नाही. कारण ३ नोव्हेंबरास अमेरिकेत नव्या सरकारसाठी मतदान होईल. तरीही अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात हे दोन मंत्री भारतात येण्याची तयारी दाखवतात आणि त्यांचे भवितव्य माहीत नसतानाही आपले सरकार त्यांच्या स्वागतासाठी पायघडय़ा घालते यातच उभय देशांची अजिजी दिसून येते.
या अजिजीचे कारण अर्थातच चीन. आगामी निवडणुकीत चीनला रोखण्यात आपण यशस्वी झालो हे दाखवून देणे हे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या समोरील मोठे आव्हान आहे. त्याच वेळी आपल्याही गळ्यातून चीनचे हाडूक निघायला तयार नाही. चीन ना धड आपली घुसखोरी मान्य करतो ना माघार घेतो ना चर्चेला नाही म्हणतो. त्यामुळे या चीनविरोधात प्रतीकात्मक का असेना काही साध्य केल्याचे दाखवून देणे ही नरेंद्र मोदी सरकारची अपरिहार्यता आहे. अमेरिकी मंत्र्यांच्या भेटीमागील हे खरे पण बोलले न जाणारे कारण. एका बाजूला आपल्या भूभागातून चीनने (आपल्यासाठी) सन्माननीय माघार घ्यावी यासाठी त्या देशाशी चर्चेची आठवी फेरी होत असताना निवडणुकीस सामोरे जाणाऱ्या या दोघा अमेरिकी मंत्र्यांची यजमानकी आपण करीत आहोत यामागील हे कारण लक्षात घेणे महत्त्वाचे.
तरीही या दौऱ्यात उभय देशांत होणारे करार आपल्यासाठी निश्चितच नि:संदिग्ध स्वागतार्ह ठरतात. यापैकी महत्त्वाचा आहे तो ‘बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट’ हा ‘बेका’ नावाने ओळखला जाणारा करार आणि संरक्षणविषयक अन्य समझोते. मनमोहन सिंग सरकारची पहिली खेप ही डाव्यांच्या पाठिंब्यावर होती. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेशी मोकळेपणाने काही करार करता आले नाहीत. तरीही त्यांनी आपले सरकार पणास लावून अमेरिकेशी अणुकरार करून घेतला. त्या बदल्यात त्यांनी ज्या काही गोष्टी लांबवल्या त्यातील एक म्हणजे हा ‘बेका’ करार. असे ‘बेका’ करार अमेरिका आपल्या अत्यंत घनिष्ठ मित्रदेशांशीच करते. कारण या करारांतर्गत अतिशय महत्त्वाची संरक्षणविषयक माहिती अमेरिकेकडून संबंधित देशांस पुरवली जाते. प्रतिस्पर्धी वा शत्रुदेशावरील हेरगिरी, त्या देशासंदर्भातील कळीची विदा-चोरी, दूरध्वनी टेहळणी, उपग्रहामार्फत भौगोलिक नजर अशा अनेक आघाडय़ांवर अमेरिकी यंत्रणा ‘बेका’ करार भागीदारास माहिती पुरवतात. या तपशिलावरून या कराराचे महत्त्व आपणासाठी लक्षात येईल. चीन ज्या प्रकारचे उद्योग करतो ते पाहता आपणास अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक हेरगिरीची गरज होती. ती या कराराने पूर्ण होईल.
पण ही मदत अशी फक्त क्रियाहीन असते असे नाही. तर प्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रे वापरावयाची वेळ आल्यासदेखील अमेरिकी यंत्रणा ‘बेका’ करार भागीदारास मदत करतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेची उपग्रह-आधारित क्षेपणास्त्र नियंत्रण यंत्रणा. हजार वा अधिक किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेण्यासाठी आपल्या यंत्रणेने सोडलेल्या क्षेपणास्त्राचा नेम एक किलोमीटरने चुकू शकतो. असे होणे नैसर्गिक असते. याचे कारण क्षेपणास्त्राच्या प्रवासासाठी लागणारे इंधनबल, प्रवासात क्षेपणास्त्राचे होणारे वायुघर्षण आदींमुळे ते सुनियोजित मार्गावरून ढळण्याचा धोका असतो. तथापि अमेरिकेने विकसित केलेली उपग्रहाधारित यंत्रणा असे होऊ देत नाही. म्हणजे क्षेपणास्त्र जसजसे आपल्या निर्धारित लक्ष्याच्या दिशेने जाऊ लागते तसतसे त्याच्या प्रवासाचे नियंत्रण हे उपग्रहाधारित यंत्रणेकडे जाते आणि एखाद्याचे बोट धरून त्यास निर्धारित ठिकाणी पोहोचवावे तसे क्षेपणास्त्र या तंत्राने ईप्सित स्थळी नेले जाते. यात कितीही अंतरावरील क्षेपणास्त्राचा नेम चुकण्याची शक्यता जास्तीत जास्त एक मीटर इतकीच असते. या तपशिलावरून अमेरिकेच्या संरक्षण वैज्ञानिक प्रगतीचा आणि म्हणून महतीचा अंदाज येऊ शकेल. तेव्हा आत्मनिर्भरतेच्या घोषणांनी कितीही छाती फुगून आली तरी अमेरिकेची मदत घेण्यास पर्याय नाही. हे तंत्रज्ञान आता अमेरिका आपणास देऊ करेल. त्याची गरज का आहे हे चीनने जे काही आपले नाक दाबलेले आहे ते पाहता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मनमोहन सिंग सरकारने लांबवलेला हा करार आम्ही केला असा नेहमीप्रमाणे गवगवा आताही केला जाईलच. पण त्यामागील कारण राजकीय धुरंधरता नसून चीनने घेतलेला चावा हे आहे. राजकीय धुरंधरता असती तर या करारासाठीही सहा वर्षे लागली नसती. २०१४ साली सत्ता आल्यावर लगेचच हा करार सरकारला करता आला असता. पण तेव्हा हे जमले नाही आणि अमेरिकेत निवडणूक निकालाची वेळ आल्यावर तो करणे साध्य झाले यातील सत्य लक्षात घेतल्यास यामागील कारणे उमगतील.
ती लक्षात घेतल्याखेरीज जशी या करारामागील अपरिहार्यता लक्षात येणार नाही त्याचप्रमाणे आपणास इतके अमेरिकावादी का व्हावे लागते हेदेखील समजून घेता येणार नाही. याआधी गेल्या आठवडय़ात ‘लौंदासी आणून भिडवावा..’ या संपादकीयातून (२१ ऑक्टोबर) ‘लोकसत्ता’ने आपल्या अमेरिकावादी होण्यामागील वास्तव आणि तरीही ताकास जाऊन भांडे लपवण्याच्या वृत्तीवर भाष्य केले. मंगळवारी केल्या गेलेल्या या करारातून तेच अधोरेखित होते. आधीच्या सरकारने अमेरिकेबरोबरील दोस्ताना अधिक सशक्त करण्याचा प्रयत्न केला असता तत्कालीन विरोधी पक्षीयांनी त्याविरोधात मोठीच किंकाळी फोडली होती. टीकाकारांचा सूर असा होता की जणू आपले सार्वभौमत्वच अमेरिकाचरणी वाहिले जाणार. ती करणाऱ्यांत जसे डावे होते तसेच उजवेही होते. त्यामुळे हा करार सिंग सरकारने टाळला. भारतीय भूभागाची आणि लष्करी इत्थंभूत माहिती यातून अमेरिकी यंत्रणेहाती लागेल असाही टीकाकारांचा आक्षेप होता.
ते सर्व मागे पडून त्याच करारावर मंगळवारी स्वाक्षरी झाली. त्यामुळे आता तरी भूराजकीय हेरगिरी आदी कल्पना किती धुवट आणि हास्यास्पद आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. हास्यास्पद अशा अर्थाने की जेव्हा डोक्यावर अदृश्य आकाशातला उपग्रह त्याच्या डोळ्यांनी आपल्या अंगणातील गवताच्या गंजीतील सुईदेखील शोधू शकतो आणि संपूर्ण संगणक प्रणाली वाटेल ती माहिती सहज पाठवू शकते तेव्हा ‘हेरगिरी’च्या संकल्पनांची समज आमूलाग्र बदलावी लागते. ते न झाल्याने आपल्याकडे ‘बेका’सारख्या करारास निर्थक विरोध झाला. तसा तो झाला नसता आणि हा करार झाला असता तर चीनची नवी घुसखोरी, त्यापूर्वीचे उरी वा बालाकोट आदी टळले असते. किंवा त्याचा अधिक कार्यक्षम मुकाबला करता आला असता.
अर्थात या विधानास तसा अर्थ नाही. कारण राजकीय कारणांसाठी विरोध झाला नसता तर ‘बेका’च काय पण ‘वस्तू आणि सेवा कर’देखील कधीच अमलात आला असता, ‘आधार’ कधीच प्रत्यक्षात आले असते आणि किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर कोलांटउडय़ा मारल्या गेल्या नसत्या. असो. जे झाले ते झाले. आता तरी आपण धोरणदांभिकता सोडायला हवी. ‘बेका’ कराराचा हा अर्थ आहे.