आस्था आणि पर्यटनाला चालना देणाऱ्या निसर्गसंपन्न उत्तराखंडमध्ये ठायी ठायी दाटलेली आर्थिक प्राप्तीची सुप्त क्षमता राजकीय नेत्यांनी हेरली अन् नद्या, पहाड, जंगल यांचा ताबा घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या इशाऱ्यांकडे भ्रष्ट शासनकर्ते आणि संवेदनहीन नोकरशाहीने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. सर्वसामान्य माणूस आज त्याची किंमत मोजत आहे.
विकासाच्या नावाखाली हव्यासाचा अतिरेक होतो तेव्हा विनाश अटळ असतो. कोपलेल्या निसर्गापुढे हजारो निरपराधांचे बळी जाऊन उत्तराखंडमध्ये लोभाचा असाच कडेलोट झाला. १३ वर्षांपूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या ‘बिमारू’ राज्यांपासून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा कुपोषित झारखंड, छत्तीसगढ आणि उत्तराखंडला मुक्ती लाभली तेव्हापासून या तिन्ही छोटय़ा राज्यांमध्ये झपाटय़ाने विकास करण्याची स्पर्धाच लागली. विपुल खनिजसंपदा असलेल्या झारखंड आणि छत्तीसगढला नक्षलवादाने ग्रासलेले, पण हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या आणि नैसर्गिक सौंदर्याने ओसंडून वाहणाऱ्या उत्तराखंडला अशी कोणतीही समस्या नव्हती. दिल्लीपासून चार-पाच तासांच्या अंतरावर असलेल्या या देवभूमीचे महत्त्व स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून अधिकच वाढले. गंगा, यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदासारख्या नद्या, मसुरी, नैनिताल, रानीखेत यांच्यासह तीन डझन थंड हवेची ठिकाणे, धाडस आणि जोखमीला साद घालणारी ट्रेकिंग आणि पॅराग्लायडिंगची दोन डझनांहून अधिक स्थळे, बिनसर, जिम कॉर्बेटसह चार अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, हृषीकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग अशी हजारो वर्षांची परंपरा लाभलेली दोन डझनांहून अधिक आस्थेची ठिकाणे. आस्था आणि पर्यटनाला चालना देणाऱ्या निसर्गसंपन्न उत्तराखंडमध्ये ठायी ठायी दाटलेली ही सुप्त क्षमता राजकीय नेत्यांनी हेरली नसती तरच नवल. पर्यटन उद्योगावर अवलंबूून असलेल्या पहाडावरील देवभोळ्या आणि सरळमार्गी जनतेचा दृष्टिकोनही विकासाभिमुख. विकासाला त्यांचा विरोध असण्याचे कारणच नव्हते. उलट केंद्रात रस्ते व महामार्गमंत्री आणि राज्यात मुख्यमंत्री असताना मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडुरींच्या काळात बांधलेल्या चकचकीत रस्त्यांचे उत्तराखंडच्या जनतेला अप्रूप आणि अभिमान वाटत होता. ही गोष्ट भ्रष्टांच्या पथ्यावरच पडली. विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर विकासाच्या नावाखाली उत्तराखंडचे आर्थिक शोषण आणि दोहन करण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात चुरसच लागली.
हरिद्वारला दर १२ वर्षांनी भरणाऱ्या कुंभमेळ्यात कोटय़वधी भाविकांच्या गर्दीतून होणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या उलाढालीने नेत्यांचे आणि व्यावसायिकांचे डोळे दिपले. हरिद्वारमध्ये गंगेत डुबकी मारून पापक्षालन करण्यासाठी दररोज लाखभर यात्रेकरू आले आणि प्रत्येकाने हजार रुपये खर्च केले तरी दररोज दहा कोटींची उलाढाल होऊ शकते, असा हिशेब लावला जाऊ लागला. हरिद्वारच्या रिअल इस्टेटचे भाव दिल्ली, नोएडा, गुरगावशी स्पर्धा करू लागले. योग, आयुर्वेद आणि अध्यात्माच्या धंद्याला तेजी आली. थंड हवेची ठिकाणे, अभयारण्ये, ट्रेकिंग, पॅराग्लायडिंग आणि चारधामच्या आस्थेचे झपाटय़ाने मार्केटिंग होऊन अनेक नव्या पर्यटनस्थळांचा जन्म होत लहानमोठी अशी पावणेतीनशे पर्यटनस्थळे झपाटय़ाने विकसित झाली. सर्व प्रकारच्या आणि सर्व वयोगटांतील पर्यटकांना पोहोचविणारे दिल्ली हे देवभूमीचे प्रवेशद्वार झाले.
अतिरिक्त पैसा खुळखुळताच अनेक मध्यमवर्गीय व वृद्धांना चारधामची इच्छा अनावर होऊ लागली. अवघ्या १५ ते २० हजारांत चारधाम यात्रा घडायला लागली. सारी आर्थिक उलाढाल पर्यटकांच्या संख्येवर व्हायला लागली. पर्यटकांची संख्या जेवढी जास्त तेवढी कमाई अधिक. उन्हाळ्याच्या प्रारंभापासून हिवाळ्याच्या आगमनापर्यंतच्या मोसमातील चारधाम यात्रेला किती पर्यटकांनी जावे, याची लोभी राज्यकर्ते, नोकरशाही किंवा टूर ऑपरेटर्सनी कधी पर्वाच केली नाही. परिणामी एक कोटीपेक्षा किंचित अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तराखंडच्या जनतेला दर वर्षी मूळ लोकसंख्येच्या तिप्पट पर्यटकांचे लोंढे सहन करावे लागले. पर्यटकांच्या सोयीसाठी चार हजारांहून अधिक हॉटेल्स, शेकडो अतिथिगृहे, हजारो धर्मशाळा, आश्रम, रात्रीचे निवारे उभे झाले. रस्त्यांलगत ढाब्यांची चलती झाली. भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीने पाणी अडविण्यासाठी बांधलेली धरणे, पर्यटकांच्या सुविधेसाठी केलेली जंगलतोड आणि बांधकाम साहित्यासाठी केलेले नद्यांचे खणन यामुळे उत्तराखंडचे डोंगर खिळखिळे झाले. अलकनंदा, मंदाकिनी आणि भागीरथी नद्यांवर १० ते १०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे ७० जलविद्युत प्रकल्प सुरू करण्याचा घाट घालण्यात आला. सात धरणे बांधून पूर्ण झाल्यावर नऊ धरणांचे काम हाती घेण्यात आले आणि आणखी १९ धरणांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले. भुसभुशीत डोंगरांवर लाखो पर्यटकांची व्यवस्था करण्यासाठी मैदानी भागातून पहाडांवर बांधकाम साहित्यापासून सर्व प्रकारचे साहित्य नेण्यासाठी शंभराहून अधिक रस्त्यांचे कुठलाही शास्त्रीय दृष्टिकोन न ठेवता बांधकाम करण्यात आले. हॉटेल उद्योगाला चालना देण्यासाठी नद्यांची पात्रे वळविण्यात आली. झटपट कमाईच्या लोभातून निसर्गाचे शोषण करण्यासाठी नद्या, पहाड, जंगल यांचा ताबा घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. दिल्लीतील अनेक बडय़ा नेत्यांचे उत्तराखंडमधील भूखंडांविषयीचे आकर्षण वाढले. त्यातून पाँटी चढ्ढासारखे व्यवसायी रातोरात अब्जाधीश झाले. मनमानी निर्णयांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन निसर्गाला हवे तसे झुकवता येते, या धुंदीत असलेल्या भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना चार दशकांपूर्वी अलकनंदा नदीला आलेल्या पुरामुळे उत्तराखंडने अनुभवलेल्या रौद्रतांडवाचे विस्मरण झाले होते. १९९८ साली रुद्रप्रयाग जिल्ह्य़ातील उखीमठला झालेल्या भूस्खलनानेही मोठय़ा प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली होती, याचीही जाणीव त्यांना राहिलेली नव्हती.
रुद्रप्रयाग, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगरसारख्या गंगेच्या काठावर वसलेल्या आणि आता शहरांमध्ये रूपांतर झालेल्या गावांमध्ये १९७० सारखा पूर येईल, असा धोक्याचा इशारा वारंवार दिला जात होता, पण त्यांच्या जाणिवा बोथट झाल्या होत्या.
गोमुख ते उत्तरकाशी हे १३० कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, वन व पर्यावरणमंत्री सदस्य असलेल्या राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाने केली होती. त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचनाही काढली, पण उत्तराखंड सरकारने विधानसभेत या अधिसूचनेविरुद्ध प्रस्ताव पारित करून ती साफ धुडकावून लावली. हवामान खात्याने उत्तराखंड शासनाला मसुरी आणि नैनिताल येथे तीन वर्षांपूर्वी रडार लावण्यासाठी जमीन मागितली होती, पण या मागणीमागचे गांभीर्य समजून घेण्याइतपत वेळही त्यांच्याशी नव्हता. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून छोटय़ामोठय़ा रस्त्यांसह ३५ हजार कि.मी. रस्त्यांचे अधिकाधिक विस्तारून, पर्यटक वाहनांची शक्य तितकी नोंदणी करून शुद्ध पेयजल, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, मोटरगाडय़ा आणि दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पेट्रोल पंप यातून झटपट पैसा कसा कमावता येईल, यातच राज्यकर्ते गर्क होते. धर्माशी संबंध नसलेले असंख्य नास्तिकही मद्यप्राशन आणि मांसाहाराचा आनंद घेण्यासाठी केदारनाथ, बद्रिनाथचे पावित्र्य नासवत होते. आर्थिक उत्पादनात भर पडत असल्याने देवभूमीतील अगत्यशील रहिवासी हे सारे शोषण मुकाटय़ाने सहन करीत होते, पण निसर्गाला ते मान्य नव्हते. शेवटी हिमालयाच्या सुनामीत या अतिरेकाचा कडेलोट झाला. कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना, लाखो पर्यटक जून महिन्यातील सुटय़ांचा आनंद घेण्यात मग्न असताना, हवामान खात्याने पूर्वसूचना दिली असती तर कदाचित जीवित व वित्तहानी बऱ्याच प्रमाणात टळली असती. अकस्मात आलेल्या या प्रलयामुळे संपूर्ण उत्तर भारतात आता आस्थेची जागा धास्तीने घेतली आहे. चार-पाच दशकांपूर्वीच्या छायाचित्रात एकाकी दिसणारे केदारनाथ मंदिर आता निसर्गाच्या विध्वंसानंतर पुन्हा तसेच दिसत आहे.
निसर्गाचा असा कोप होणार, याची कदाचित उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांना ‘पूर्वकल्पना’ आली असावी. आपल्या राज्यापेक्षा दिल्ली अधिक सुरक्षित वाटत असल्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून दर शनिवार-रविवारी सर्वाच्या नजरा चुकवून दिल्लीत आल्याशिवाय राहात नाहीत. दिल्लीत वीकएंडला मुक्कामाला येणाऱ्या मोजक्याच मुख्यमंत्र्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. उत्तराखंडवर आभाळ कोसळले तेव्हाही ते दिल्लीतच होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी हवाई पाहणी केल्यानंतर त्यांना हेलिकॉप्टरने पाहणी करणे जोखमीचे नसल्याची खात्री पटून मुख्यमंत्री म्हणून कर्तव्य बजावण्याची त्यांना उपरती झाली. उत्तराखंडच्या आपत्तीतून बचावलेल्या हजारो पर्यटकांप्रमाणे आपलाही पुनर्जन्म झाला, असेच त्यांना वाटत असेल. उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचे तांडव हे हिमालयातील सर्व राज्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. गंगेसारखेच रौद्ररूप यमुनेने धारण केले तर राजधानी दिल्लीसह उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये विनाश घडू शकतो, असा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञ देत आहेत. पण असल्या इशाऱ्यांनी काहीच फरक पडत नसतो, हे भ्रष्ट शासनकर्ते आणि संवेदनहीन नोकरशाहीने वारंवार दाखवून दिले आहे. दोन-तीन वर्षांनंतर चारधाम यात्रेसाठी उत्तराखंड नव्याने सज्ज होईल, तेव्हा आज झालेल्या विनाशाचे विस्मरण होऊन कोटय़वधी भाविकांच्या आस्थेला पुन्हा उधाण आलेले असेल.