भाजप जगातील सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा या पक्षाच्या नेत्यांकडून साभिमान केला जातो. १९८४ मध्ये केवळ दोन खासदार निवडून आलेला भाजप गेल्या नऊ वर्षांत खऱ्या अर्थाने फोफावला. दक्षिण वगळता देशाच्या सर्व भागांमध्ये भाजपची ताकद निर्माण झाली. तरीही भाजपला अन्य पक्षांमधील ताकदवान नेत्यांची आवश्यकता कशी भासते, याचे ताजे उदाहरण अजित पवार यांचे. भाजपने नुकतीच तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि पंजाबमध्ये नव्या प्रदेशाध्यक्षांची निवड जाहीर केली आहे. पक्षाला ही महत्त्वाची जबाबदारी आयातांवरच सोपवावी लागली आहे. पंजाबमध्ये प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आलेले सुनील जाखड हे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बलराम जाखड यांचे पुत्र. ते अनेक वर्षे पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. गेल्या वर्षी भाजपमध्ये आल्यावर त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. या दोन्ही पक्षांचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषविण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदविला जाईल. आंध्र प्रदेशच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झालेल्या डी. पुरंडेश्वरी या माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांची कन्या. चंद्राबाबू नायडू यांनी तेलुगू देसमवर ताबा मिळाल्यावर पुरंडेश्वरी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले एकत्रित आंध्र प्रदेशचे अखेरचे मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांची भाजपने राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर निवड केली आहे. आंध्र प्रदेशात मुळातच भाजप कमकुवत आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू किंवा जनसेनाचे पवन कल्याण यापैकी एका नेत्याचे बोट धरून पक्ष वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. यासाठी आयात नेत्यांकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपविण्यात आले.

गटबाजीने पोखरलेल्या तेलंगणात विद्यमान अध्यक्ष बंडी संजय कुमार यांना हटवून केंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किसन रेड्डी यांची नियुक्ती करण्यात आली. रेड्डी हे मूळचे भाजपचे असले तरी निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले इथेला राजेंद्र हे भारत राष्ट्र समितीचे नेते होते. म्हणजे येथेही आयात नेत्याची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. कर्नाटकातील पराभवामुळे भाजपच्या दक्षिण भारतातील विस्तारावर मर्यादा आल्या. तेलंगणा भाजपमध्ये प्रवेशाच्या तयारीत असलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या काही माजी मंत्री वा आमदारांनी गेल्याच आठवडय़ात काँग्रेस प्रवेश केला. दक्षिणेतील विस्ताराकरिता आता तेलंगणात सत्ता मिळविण्याचा भाजपचा निर्धार आहे.

झारखंडच्या प्रदेशाध्यक्षपदी तेथील पहिले मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांची नियुक्ती करण्यात आली. पक्ष नेतृत्वाशी वाद झाल्यावर मरांडी यांनी भाजपमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष काढला होता. २०१९ मध्ये झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यावर मरांडी यांना पुन्हा पक्षात घेऊन त्यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्यात आले. आदिवासीबहुल झारखंडमध्ये बिगर आदिवासी रघुबर दास यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवून भाजपने प्रस्थापित समाजाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संथाल परगणा या आदिवासीबहुल भागात भाजपला मोठा फटका बसला होता. यामुळेच आगामी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता आदिवासी समाजाकडेच भाजपने पुन्हा नेतृत्व सोपविले आहे.

आसामचे हेमंत बिश्व सरमा, मणिपूरचे एन. बिरेन सिंग, त्रिपुराचे माणिक साहा, अरुणाचल प्रदेशचे पेमा खंडू हे सारे मुख्यमंत्री मूळचे काँग्रेसी. भाजपची हवा तयार होताच त्यांनी भाजपची वाट धरली. पक्षवाढीसाठी भाजपने या आयात नेत्यांकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली. कर्नाटकातही बसवराज बोम्मई या एकेकाळच्या जनता दलाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा दारुण पराभव झाला. आयात नेत्याकडे नेतृत्व सोपविण्याचा भाजपचा कर्नाटकातील प्रयोग अपयशी ठरला. महाराष्ट्रातही चित्र वेगळे नाही.  राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे महसूल किंवा विजयकुमार गावित यांच्याकडे आदिवासी विकास सारखी महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली आहेत. त्याच वेळी पक्षाच्या जुन्याजाणत्या वा पक्ष वाढीसाठी वर्षांनुवर्षे खस्ता खाललेल्या नेत्यांना हात चोळत बसावे लागत आहे. आयात केलेल्या नेत्यांकडे मुख्यमंत्रीपद, केंद्रीय मंत्रीपद वा राज्यांमधील मंत्रीपदे सोपविणे यातून  मूळ भाजपमधील नेते नेतृत्व करण्यास सक्षम नाहीत हाच संदेश जातो. अन्य कोणत्याही पक्षांपेक्षा भाजपमध्ये नेतृत्व घडविणाऱ्या संस्था अधिक आहेत. तरीही भाजपला आयात केलेल्या नेत्यांवर विसंबून राहावे लागते, हे पक्षाचे एक प्रकारे अपयशच मानावे लागेल. विरोधकांना संपविण्यासाठी भाजपचे नेतृत्व कोणत्याही थराला जाते हे सध्या महाराष्ट्रात अनुभवास येत आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही तडजोडी करण्यास भाजपचे नेतृत्व तयार असते, असेही चित्र निर्माण झाले आहे. कर्नाटकात हा प्रयोग फसला. मोदींचा चेहरा ही भाजपच्या दृष्टीने जमेची बाजू असली, तरी आगामी काळात आयात नेतृत्व ही दुखरी नस ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.