दिल्लीवाला
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये काँग्रेसच्या सदस्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं होतं. या कृत्याची शिक्षा काँग्रेसच्या खासदारांना झालीच पाहिजे, असा पवित्रा भाजपने घेतलेला आहे. लोकसभेत वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी-अदानी यांचे एकत्रित छायाचित्र झळकावल्यामुळं भाजपच्या खासदारांचा तिळपापड झाला होता. सभागृहात राहुल गांधींनी अदानींचं नाव इतक्या वेळा घेतलं की, सत्ताधारी हैराण झाले होते. सर्वात जास्त अडचण लोकसभाध्यक्षांची झाली होती. सभागृहात फलक आणू नका नाही तर कारवाई करेन, अशी त्यांनी सूचना केलेली होती. फलक आणणाऱ्या खासदाराविरोधात ते कारवाई करू शकत होते. पण, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर सदस्य बोलत असेल तर त्याला थांबवण्याचा अधिकार लोकसभाध्यक्षांना नाही. गेल्या लोकसभेत राहुल गांधींनी सुमित्रा महाजन यांची अडचण केली होती. बोलता बोलता राहुल गांधींनी जाऊन मोदींना मिठी मारली होती आणि गहजब झाला होता. सुमित्राताईंना राहुल गांधींना रोखता आलं नव्हतं. राहुल गांधींनी मिठी मारणं मोदींना आवडलं नव्हतं, हे त्यांच्या चेहऱ्यावरूनच दिसलं होतं. सुमित्राताईंनी कामात कसूर केल्याची त्यांना शिक्षा मिळाली. त्यांना लोकसभेचं तिकीट नाकारलं गेलं. विद्यमान लोकसभाध्यक्षांच्या कारकीर्दीत मिठी मारण्याचा प्रकार झालेला नाही. पण, त्यांना आता अधिक सावध राहावं लागणार असं दिसतंय. राज्यसभेत काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील यांना निलंबित केलं गेलं. राहुल गांधी आणि रजनी पाटील यांच्या कथित बेशिस्तीचं प्रकरण हक्कभंग समितीकडं प्रलंबित आहे. मोदींच्या भाषणाच्या वेळी विरोधकांचा गोंधळ संसद टीव्हीने दाखवला नव्हता. पडद्यावर फक्त मोदीच होते. हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसमधील एका खासदारानं शक्कल लढवली. त्याने रजनीताईंना काँग्रेस सदस्यांची घोषणाबाजी मोबाइलवर चित्रित करायला सांगितली. त्या सदस्याचं ऐकून रजनीताईंनी सगळा प्रकार चित्रित केला. चित्रीकरण होतंय हे भाजपच्या सदस्यांच्या लक्षात आलेलं होतं. पण, राज्यसभेचं कामकाज संपेपर्यंत चित्रफीत समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेली नव्हती. ती व्हायरल करण्याचं काम दुसऱ्या कोणी तरी केलं होतं, त्यामध्ये रजनीताईंचा हात नव्हता. दुसऱ्या दिवशी दुपारी रजनीताई सभागृहात बसल्या होत्या. आपल्याला निलंबित केलं जाईल याची त्यांना कल्पनाही नव्हती. अचानक त्यांच्यावर कारवाई झाल्याची घोषणा झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपला, रजनीताई पुण्याला निघून गेल्या. हक्कभंग समिती काँग्रेसच्या दोन्ही खासदारांविरोधातील कारवाईसंदर्भात निर्णय घेईल. या मुद्दय़ावरून अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेसचे सदस्य गोंधळ घालतील असं दिसतंय.
होळीच्या सुट्टीनंतर..
खरं तर सगळय़ांचं लक्ष १४ तारखेकडं लागलेलं आहे. अर्थात त्या दिवशीच शिवसेनेच्या फुटीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागेल असं नाही. एखाद-दोन दिवसांमध्ये सुनावणी संपेल. मग, कदाचित निकाल राखीव ठेवला जाऊ शकतो. शिवाय, नबाम रेबियाचं घोंगडं अजून भिजत पडलंय. त्याचंही न्यायालयाला काही तरी करावं लागेल. एकूण राज्यातील सत्तासंघर्षांचं प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना घटनापीठासमोरील सुनावणी होळीच्या सुट्टीच्या आधी संपवायची होती. नबाम रेबियावर तीन दिवस युक्तिवाद झाल्यानंतर मुख्य खटल्यावर सुनावणी सुरू झाली होती. पहिल्याच दिवशी सरन्यायाधीशांनी वेळापत्रक ठरवून दिलं होतं. दीड-दीड दिवसामध्ये ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करावा असं ठरलं होतं. पण, ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिबल यांचाच युक्तिवाद दोन दिवस चालला. मग, अभिषेक मनु सिंघवी. सुनावणीसाठी दुसऱ्या आठवडय़ात तीन दिवस राखीव ठेवण्याशिवाय सरन्यायाधीशांना पर्याय नव्हता. अडीच दिवसांमध्ये शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण होईल. मग, ठाकरे गटाकडून प्रत्युत्तरादाखल काही मुद्दे मांडले जातील, असा हा हिशोब होता. दुसऱ्या आठवडय़ामध्येही तो गडबडला. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केल्यावर, महेश जेठमलानी, मिनदर सिंग हे दोन्ही वकील मुद्दे मांडतील, असं वाटलं होतं. कौल यांच्यानंतर अचानक हरीश साळवेंनी युक्तिवाद केला. त्यामुळं सरन्यायाधीशांना पुन्हा वेळापत्रक तयार करावं लागलं. शुक्रवारी इतर खटल्यांची सुनावणी होती, त्यानंतर सोमवारपासून न्यायालयाला आठ दिवसांची होळीची सुट्टी होती. अखेर सरन्यायाधीशांनी १४ मार्चची तारीख दिली आणि गुरुवारी पूर्णवेळ सुनावणी न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या दिवशी मध्यंतरानंतर घटनापीठ बसलं नाही. आता मंगळवारी जेठमलानी, मिनदर सिंग, राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता युक्तिवाद करतील. त्यानंतर वेळ मिळाला तर ठाकरे गटाचे प्रत्युत्तर होईल, नाही तर सुनावणी एका दिवसाने वाढेल. उत्तरेमध्ये होळीची सुट्टी हक्काने घेतात. या वर्षी दिल्लीत धुळवडीची सुट्टी बुधवारी होती. अन्यत्र म्हणजे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा वगैरे राज्यांमध्ये मंगळवारी सुट्टी होती. होळी-धुळवडमध्ये रंग उधळून झालेले आहेत, आता या आठवडय़ापासून गंभीर आणि गुंतागुंतीचे विषय सर्वोच्च न्यायालयाला हातावेगळे करावे लागणार आहेत.
मोकळय़ा जागेसाठी लढाई
दिल्ली हे बागांचं शहर आहे, इथं घराजवळ बाग नाही असं होतं नाही. आता तर हिवाळा संपलाय, मस्त रखरखीत ऊन पडेल. दिवसाच्या कुठल्याही वेळी घराजवळच्या बागेत चालायला जा! दिल्ली महापालिकांनी या बागांची बऱ्यापैकी निगा राखलेली आहे. इतर शहरांना ही चैन वाटेल कदाचित. पण दिल्लीकरांसाठी बागा हे सुख आहे. शहरांमध्ये इमारतींचं जंगल उभं राहात असल्यानं मोकळय़ा जागा उपलब्ध होत नाहीत. मुंबई-ठाण्यात नाना-नानी पार्क आहेत, पण दिल्लीच्या बागांची मजा या पार्काना नाही. त्यामुळं लोकांना निवासी भागांमध्ये मोकळय़ा जागा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, ही मागणी रास्त म्हटली पाहिजे. ‘माकप’चे राज्यसभेतील खासदार व्ही. शिवदासन यांनी ‘सार्वजनिक जागांचा हक्क’ मागणारं खासगी विधेयक संसदेत सादर केलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कदाचित ते सभागृहात मांडलं जाऊ शकेल. रहिवाशांना सार्वजनिक वापरासाठीची जागा विनामूल्य मिळाली पाहिजे, हा त्यांचा हक्क आहे. अर्थात ही सार्वजनिक जागा फक्त बागा असतील असं नाही. शहरी भागांमध्ये मोकळय़ा जागेसाठी लढावं लागतं, ही लढाई संसदेत पोहोचली आहे. राज्यसभेच्या सचिवालयानं हे विधेयक गृहबांधणी व नागरी विकास मंत्रालयाकडं सल्ल्यासाठी पाठवलं आहे.
आकसलेली जागा
संसदेच्या आवारात पत्रकारांना कॅमेरा घेऊन फिरता येत नाही. त्यांच्यासाठी द्वार क्रमांक ४ आणि १२ च्या समोर जागा करून दिली आहे, पत्रकारांनी तिथंच बसायचं. नेते त्यांच्याकडं येतील. त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं. प्रश्न वगैरे विचारायचे असतील तर विजय चौकात जायचं. ही ‘नियमावली’ निश्चित झालेली आहे, त्यात बदल होण्याची शक्यता कमीच. संसदेच्या इमारतीजवळ कोणाला फारसं थांबू द्यायचं नाही असं ठरलं असावं. वेगवेगळय़ा प्रवेशद्वारांशेजारी मोठे कठडे आहेत, तिथं मोठमोठय़ा कुंडय़ा ठेवल्या जातात. आधी त्या कठडय़ांवर बसता यायचं. ही ‘सुविधा’ आता राहिलेली नाही. या कठडय़ांच्या खालच्या बाजूला दोघे-तिघे एकत्र चालू शकतील इतकी मोठी जागा आहे. तिथं एका रांगेत कुंडय़ा आल्या आहेत. त्यामुळे तिथली जागा आता कमी झाली. आता दुसऱ्या रांगेतही कुंडय़ा ठेवल्या जाऊ लागल्या आहेत. तिथून आता एखादा जेमतेम उभा राहू शकेल. संसद भवनातील जागा अशी हळूहळू आकसू लागली आहे. त्याच आकसलेल्या जागेवर पायऱ्यांचा आधार घेत काही खासदार उभे होते. लोकसभेत पंतप्रधान मोदींचं भाषण झालेलं होतं. संसद टीव्हीच्या कॅमेऱ्यांनी मोदींना दाखवलं होतं. अधूनमधून तो कॅमेरा महिला खासदारांकडं वळत असे. लोकसभेतील एक खासदार कॅमेरामनवर वैतागलेले होते. संसद टीव्हीचे कॅमेरामन कोण हे त्यांना माहिती नव्हतं. हे कोण दिवटे कॅमेरामन आहेत, त्यांना आम्ही दिसत नाही का? लोकसभेत पुरुष खासदार नाहीत काय? पुढच्या वेळी आलो की शोधतोच मी हे कॅमेरामन कोण आहेत?.. अशी त्यांची चिडचिड सुरू होती. संसदेच्या कामकाजाचं ‘फुटेज’ कोणी तरी भलतंच घेऊन जातंय, याचा या खासदारांना राग आला होता. ते स्वाभाविकही होतं. पण, संसद टीव्ही काही त्यांचा ‘आदेश’ मानणार नाही.