मुंबई-बंगळूरु महामार्गावरील पुणे ते कोल्हापूर हा प्रवास म्हणजे एखादे दिव्य पार पाडण्यापेक्षा कमी नाही. आपण पृथ्वीवरील एखाद्या रस्त्यावरून जात आहोत, की चंद्रावरून, असा प्रश्न पडावा, अशी या रस्त्याची अवस्था. उड्डाणपूल, रुंदीकरणाची कामे वर्षानुवर्षे सुरूच आहेत आणि त्याला पर्यायी सेवा रस्त्यांची पावसाने नुसती चाळण झाली आहे. हा प्रवास करणे म्हणजे स्वत:ची फरपट करून घेणे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस पक्षाने या महामार्गाच्या दुरवस्थेबद्दल आंदोलन केले. खरे तर अशी आंदोलनेही या रस्त्याला आताशा नवीन नाहीत. मुद्दा असा आहे, की समस्या कितीही जोरकसपणे लावून धरली, तरी उपयोग काहीच होत नाही. आज आंदोलन करणारे उद्या सत्तेत गेले, की सत्तेतून पायउतार झालेले नव्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात आंदोलन करतात आणि प्रश्न जागेवरच राहतो. त्याचे उत्तरही काही फार अनोखे नाही. रस्त्यांची कामे करणारे कंत्राटदार सर्वपक्षीय राजकीय हितसंबंध जपणारे असतात, हे त्या प्रश्नाचे उत्तर आता नागरिकांनाही माहीत झाले आहे. प्रश्न आहे तो किती काळ सामान्य माणसाने हे सगळे सहन करायचे, हा. बरे, हा प्रश्न काही एकाच महामार्गापुरता मर्यादित आहे असे नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाची तर गेली काही वर्षे फक्त दुरवस्थाच आहे! हा रस्ता चांगला कधी होता, हेच आता आठवावे लागेल. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील काही महामार्गांचा अपवाद हा फक्त नियम सिद्ध करण्यापुरता. रस्त्यांच्या या दुरवस्थेची पुन्हा चर्चा करण्याचे निमित्त ठरले आहे, ते मुंबई-बेंगळूरु महामार्गाबाबत साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिलेल्या एका आश्वासनाचे आणि ठाण्यात एका युवतीचा खड्ड्यांमुळे जीव गेल्याच्या बातमीचे. रस्ते कसे असावेत, त्यासाठी जे काही साहित्य वापरायचे आहे, त्याचे कशाचे कशावर किती थर असावेत, कुठे किती उंची असावी, अशी मानके इंडियन रोड काँग्रेससारख्या संस्थांनी तयार केलेली आहेत. बरे, ती काही कुठे गोपनीय वगैरे ठेवलेली नाहीत. ती सर्वांसाठी खुली आहेत. मात्र, त्यांचा वापर करून रस्ते चांगले ठेवण्याची ना राजकीय इच्छाशक्ती आहे, ना कोणत्या यंत्रणेला त्याची काही पडली आहे. बरे, रस्ते असे आहेत, तरी टोल का घेता, हा प्रश्न विचारायचीही सोय नाही. त्यासाठी करारांचे दायित्व, परदेशातील व्यवस्था वगैरे माहिती तोंडावर फेकली जाते. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : अटळ बाजारझड; पण नुकसानही अपरिहार्य? महामार्गांची जी स्थिती, तीच शहरांतर्गत रस्त्यांची. महामार्गांवरील वाहतूक भीषण रस्त्यांमुळे संथ होऊन सोसावे लागणारे आर्थिक नुकसान आणि खराब रस्त्यापायी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे पुण्यासारख्या शहरातून स्थलांतरित होत चाललेले उद्याोग हा प्रश्न काही दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. वाहनचालकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम, हा तर आणखी वेगळा मुद्दा. हे कमी म्हणून की काय, यंत्रणांना सर्व रस्त्यांच्या सिमेंटीकरणाची हौस. या हौसेचे काय मोल चुकवावे लागणार आहे, याचा हिशेब मांडणार कोण? जोरदार पावसाच्या वेळी या सिमेंटच्या रस्त्यांवरून पाणी वाहूनच जाऊ शकत नाही. शिवाय, हे साचलेले पाणी जमिनीत मुरत नसल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठीही त्याचा काही उपयोग नाही. देखभाल न केली गेलेली पावसाळी गटारे हे पाण्याचा निचरा न होण्याचे आणखी एक कारण. ज्या सांडपाणी वाहिन्यांतून पाणी वाहून जाणे अपेक्षित असते, त्या गटारांच्या झाकणांभोवतीच पाणी साचून राहते! हे नक्की कोणत्या दर्जाचे काम आपल्या शहरांमध्ये होत असते? शब्दश: खड्ड्यात गेलेले शहरातील रस्ते लोकांचे जीवही घेतात. ठाण्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात परवाच एका युवतीचा जीव गेला. दुचाकी खड्ड्यात आदळल्याने ती युवती दुचाकीवरून खाली पडली आणि पाठीमागून येणाऱ्या ट्रेलरखाली चिरडली गेली. पावसानंतरही रस्ते चांगले राहतील, अशी रस्तेबांधणी का होत नाही आणि तशी ती झाली नाही, तर रस्ते बांधणाऱ्यांना शिक्षा का होत नाही, हा प्रश्न नेहमीच भेडसावणारा. खरे तर कंत्राटदारांच्या कंत्राटात ‘दोष उत्तरदायित्व कालावधी’ असतो. त्या कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास कंत्राटदाराकडून विनाखर्च रस्ता दुरुस्त करून घेता येतो. त्यांना काळ्या यादीत टाकणेही शक्य असते. फक्त आता हे करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती आणायची कोठून आणि कुणी? मुंबई-बंगळूरु रस्त्याची दुरवस्था पाहून साताऱ्याचे पालकमंत्री हळहळले. त्या उद्वेगातून ते म्हणाले, की या रस्त्यावरील खड्डे न बुजवल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील. असे खरेच एकदा व्हावे, ही इच्छा. पण, होईल का, असा प्रश्नच. कारण, सामान्यांची पुरती वाट लागूनही कोणत्याही पातकातून सुटकेचे मार्ग शोधण्यात आपली यंत्रणा वाकबगार आहे. रस्त्यात खड्डे पडले किंवा रस्ताच खड्ड्यात गेला, तरीही!
