सौम्य कांति घोष
अलीकडेच जागतिक पतमानांकन संस्थांनी, भारताच्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि ठोस धोरणांवरचा विश्वास पुन्हा एकदा दृढपणे व्यक्त केला आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांत कष्टपूर्वक उभारलेल्या भारतीय सार्वभौमत्वाच्या संरचनात्मक लवचीकतेच्या सक्षमतेचीच प्रचीती आली असून, व्यापाराच्या आघाडीवरील नकारात्मक चर्चाही त्यामुळे कमी झाल्या आहेत.
साधन संपत्तीचे पुनर्वितरण आणि उपलब्ध संधींचे पूर्णत: लोकशाहीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब केला आहे. त्यादृष्टीनेच एकीकडे, व्यवसाय सुलभतेचे अनेक आधारस्तंभ मजबूत करणाऱ्या धोरणात्मक आणि नियामक सुधारणा राबवल्या जात आहेत. त्याच वेळी, लोकसंख्येच्या स्तरावर, मोठ्या प्रमाणात औपचारिकीकरण, वित्तियीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी एकप्रकारची अनिवार्य परंपराही रुजवली जात आहे. खरे तर प्रतिस्पर्ध्यांनी निर्माण केलेल्या तीव्र स्पर्धेत आघाडी घेत, अपेक्षित गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी याच दिशेने पावले उचलणे ही भारतासाठी काळाची गरज बनली आहे.
करोनानंतरच्या भू राजकीय घडामोडींमुळे उत्पादन विषयक धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे आपल्याला नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच तर भारताने यापूर्वी फारसा न चोखाळलेला मार्ग निवडला आहे. त्या अनुषंगानेच व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी सुलभता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने यातील अडथळे दूर करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. खरे तर जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी थेट परकीय गुंतवणूक आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणूक यांना परस्परांपासून वेगळे ठरवणारा हाच एक महत्त्वाचा घटक असल्याने भारताने उचललेले पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे निश्चितच म्हणावे लागेल. आकडेवारीच्या अनुषंगाने पाहिले तर २००० सालापासून भारतात एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त थेट परकीय गुंतवणूक आली. याचा सर्वाधिक लाभ मिळाला तो सेवा, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्राला. (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंतची आकडेवारी सुमारे २५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.)
ज्या वेळी ‘सेबी’ने विश्वसार्ह परदेशी गुंतवणूकदारांच्या वर्गवारीसाठी स्वयंचलित आणि सर्वसाधारण उपलब्धतेकरिता एक खिडकी सुरू केली, अथवा कमी जोखमीच्या मानल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याचा निर्णय घेतला, इतकेच नाही तर रिझर्व्ह बँक आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढवण्यासंबंधीच्या ‘फेमा’ या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करते, त्या वेळी अटलांटिक समुद्रापार एक स्पष्ट सकारात्मक संदेशही पोहोचतो. दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी), मालमत्तांची पुनर्रचना, पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा आणि विशेषत: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गतीमय वापर असलेलेले, वापरासाठी तयार अर्थात प्लग अँड प्ले मॉडेलवर आधारित बँकिंग, विमा आणि वित्तीय सेवांचे व्यासपीठीकरण यांसारख्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे यशही आता जगाला ठळकपणे दिसू लागले आहे.
हेही आपण समजून घेतले पाहिजे की, मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या लोकसंख्येसाठी राबवण्यात आलेल्या अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांनी अनेक स्तरांवरील औपचारिकीकरणाच्या उपाययोजनांमुळे प्रयत्नांची लवचीकताच पूर्णपणे बदलली आहे. त्यात पुढील प्रकारच्या उपाययोजना आहेत – प्रधानमंत्री आवास योजना (३.२ कोटी घरांना मंजुरी), मुद्रा योजना (एकूण ५२ कोटींपेक्षा जास्त खात्यांना ३३.६५ लाख कोटी रुपयांची मंजुरी, ज्यापैकी ६८ टक्के महिला उद्याोजक आहेत), प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना (९६ लाखांहून अधिक कर्ज खात्यांच्या माध्यमातून ६८ लाखांपेक्षा जास्त पथ विक्रेत्यांना लाभ दिला गेला आहे), उद्याम (उद्याम असिस्ट पोर्टलच्या माध्यमातून ६.८६ कोटींपेक्षा जास्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांची नोंदणी), श्रम सुविधा (कंपन्यांद्वारा २०१८ पासून कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाअंतर्गत ६.६३ लाख, कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेअंतर्गत ६.४९ लाख आणि १.२९ लाख कंत्राटी कामगारांची नोंदणी करत कामगार आणि रोजगार पोर्टलसंबंधीचे अनुपालन), स्वामित्व (ग्रामीण भागांसाठी एकात्मिक निवासी मालमत्ता मालकीविषयक उपाययोजना, याअंतर्गत सुमारे ३.२० लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे), नकाशा (सुरुवातीला १५० शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर शहरी भूखंडांचा सर्वसमावेशक, जीआयएस आधारित एकात्मिक माहितीसाठा तयार केला गेला आहे, आता याचा विस्तार संपूर्ण भारतातील ४,९१२ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत केला जाणार आहे), राज्यांकरिता भांडवली खर्चासाठी विशेष साहाय्य योजना (केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज).
या सर्व उपाययोजनांमुळे आधीपासूनच सुरू असलेल्या ‘स्मार्ट सिटी मिशन’पासून ते ‘हर घर जल’, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’, ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ आणि ‘आयुष्मान भारत योजना’ यांसारख्या योजनांना बळ मिळाले आहे. या सर्व योजनांमधील समन्वय हा केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, त्याही पलीकडे यामुळे गुंतवणुकीसाठी बँकद्वारे पतपुरवठ्यालाही मोठे पाठबळ मिळाले आहे.
२०२१ पासून, वस्तू आणि सेवा कराचे संकलनही १.९ पटीने (९४ टक्के वाढ), कॉर्पोरेट कर संकलन २.२ पटीने (११६ टक्के वाढ), प्राप्तीकर संकलन २.४२ पटीने (१४३ टक्के वाढ) वाढले आहे. त्याच वेळी, करदात्यांची संख्या १.४ पटीने (३७ टक्के वाढ, सुमारे २.५ कोटींची भर) वाढली आहे. दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे, कमी उत्पन्न गटातील करदात्यांनीही मूल्य साखळीत वरच्या दिशेने प्रगती केली आहे. कॉर्पोरेट नफ्याचे प्रमाणही (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा वगळून) २०२१पासून २.४ पटीने, म्हणजे सुमारे १३६ टक्क्यांनी वाढले आहे.
या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या औपचारिकीकरणालाही चालना दिली आहे. त्याअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतात १.८५ लाखांपेक्षा जास्त कंपन्यांची स्थापना झाली, तर आर्थिक वर्ष २०२५ साठीच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार ही संख्या सुमारे १.६३ लाख इतकी आहे. परिणामी, आजपर्यंत १८.५ लाखाहून अधिक नोंदणीकृत कंपन्या सक्रिय आहेत. तर त्याच वेळी बेनामी आणि बनावट कंपन्यांचे या संपूर्ण व्यवस्थेतून समूळ उच्चाटन करण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेची प्रचीती देत, भारताने सुमारे ८.५ लाख निष्क्रिय कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याविरोधात तसेच आर्थिक गैरव्यहाराविरोधातही भारत कसोशीने प्रयत्न करत आला आहे. या प्रयत्नांसाठीच तर आर्थिक घडामोडींवर देखरेख ठेवून असलेल्या संस्थांनी, गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर भारताची प्रशंसा केली होती.
नवोन्मेषाच्या बाबतीतही देशाने अलीकडे अभूतपूर्व प्रगती केली असल्याचे नक्कीच म्हणावे लागेल. कॉपीराइट्स आणि पेटंट्स, बौद्धिक मालमत्ता आणि ट्रेडमार्क्समधील आपल्या प्रगतीमुळे आज भारत विकसनशील अर्थव्यवस्थांशी ठोस स्पर्धा करू लागला आहे. दुसरीकडे चीनने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले अत्यावश्यक तंत्रज्ञान आणि दुर्मीळ खनिज संपत्तीच्या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली असून, चीनचे वर्चस्व वाढल्यामुळे पाश्चात्त्य जगाचे वर्चस्व मात्र धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला शिक्षण, संस्था आणि उद्याोगांमध्ये परस्पर सहकार्य असलेले एक बहुआयामी प्रारूप तयार करावे लागेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारच्या मदतीने (फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स) आणि आर्थिक पाठबळामुळे भारतीय नवोद्याोगांनी चांगली कामगिरी केली आहे. विशेषत:, अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर, निर्माण झालेल्या निधीच्या टंचाईतून आणि व्यापारविषयक अनिश्चिततेमधून ते आता यशस्वीपणे बाहेर पडले आहेत. अनेक यशस्वी नवोद्याोगांनी भांडवल उभारणीसाठी पब्लिक ऑफरिंग अर्थात आपले समभागही विक्रीसाठी जारी केले गेले आहेत, तर भांडवल उभारणीकरिता विक्रीसाठी समभाग जारी करणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्याोगांची संख्याही बाराशेपेक्षा जास्त आहेत (चालू वर्षातील आत्तापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार). यामुळे प्रतिथयश गुंतवणूकदारांना व्यवसाय सोडण्याची, त्यातून बाहेर पडण्याची सुलभता तर मिळतेच, त्यासोबतच भांडवली बाजारपेठांची महत्त्वाची भूमिकाही यातून अधोरेखित होते. भांडवलाच्या या चक्रीय स्वरूपाला गुणाकारिक तत्त्वाचा प्रभाव लागू झाल्यामुळे अनेक नवीन कंपन्यांनाही विविध टप्प्यांवर निधीपुरवठ्याच्या उपलब्धतेचा लाभ मिळणे शक्य होते.
आता भारताचा जागतिक रोखे निर्देशांकांमध्ये समावेश करण्याचा विचार सुरू आहे (उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या निर्देशांकातील भारताच्या विद्यामान स्थानाच्या दृष्टिकोनातून हा भारतासाठी एक ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे). या पार्श्वभूमीवर भारताला आपल्या ऋण बाजाराची पुनर्रचना करणे आवश्यक ठरेल. यासोबतच बहुआयामी पायाभूत सुविधांकरिता (एनआयपी/एनएमपी/पीएम गतिशक्ती) मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची गरजही असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भारतीय खासगी कंपन्यांनीदेखील जागतिक विचारधारा आणि परिस्थितीनुसार मार्गक्रमण करणे आवश्यक असणार आहे. त्यांनी ब्रँड इंडियाचे जगभरात एक ठोस स्थान निर्माण केले आणि जगभरात मोठ्या प्रमाणात वसलेल्या भारतीय प्रतिभेला स्वत:शी जोडून घेत, आपल्या विस्ताराला चालना देत, परस्पर समन्वयाने प्रगती साधली पाहिजे.
-सौम्य कांति घोष (सदस्य, सोळावा वित्त आयोग आणि पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद)