लोकमानस: लोकशाही की एकाधिकारशाही?

राज्यघटना अर्पण करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, घटना कितीही आदर्श असली तरीही सत्ताधाऱ्यांनी तिच्याशी छेडछाड केली, तर ती या देशातील दलित-शोषितांना न्याय देऊ शकणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा स्वातंत्र्याची व प्रजासत्ताकाची पंचाहत्तरी साजरी केल्यानंतरही आपल्या अनुभवास येत आहे. मतभेद, व्यक्त करणाऱ्यांना शत्रू मानले जात आहे. त्यांच्यावर यूएपीए वा तत्सम कायद्यांनुसार कारवाई केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश चंद्रचूड, निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी सरकारपुढे गुडघे टेकल्याचे देशाने पाहिले. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने या वास्तवाचे भान प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे.- टिळक खाडे, नागोठणे (रायगड)

लोक केंद्रस्थानी राहिले आहेत?

‘गणराज्यवादाचा अर्थ शोधताना…’ हा लेख (२६ जानेवारी) वाचला आणि प्रजासत्ताक साजरा करताना आज खरोखरच देशावर प्रजेची सत्ता आहे का, असा प्रश्न पडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने संविधानात्मक लोकशाहीचा स्वीकार केला, तेव्हा त्यामागे लोक केंद्रस्थानी असण्याचा तसेच सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समतेचा विचार होता. संविधानाच्या मूल्यांवर आधारलेला लोकशाहीवादी देश घडवण्याचे स्वप्न जनसामान्यांना दाखवले गेले. पण हे स्वप्न आज इतिहासजमा झाले आहे. आज लोक फक्त मतदानाला आणि लोकशाही फक्त नावाला हीच अवस्था आहे. आज केंद्रस्थानी मूठभर धनधांडगे आहेत. नवीन शिक्षण धोरण, बदललेले कृषी आणि कामगार कायदे, वाढते कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण यात केवळ खासगी कंपन्यांचे हितसंबंध दिसून येतात. जनता मूलभूत हक्कांपासून वंचित झालेली असताना शासनकर्ते मात्र खोटी विकासाची स्वप्ने दाखवत भूलथापा मारत आहेत. डॉ. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणाऱ्या लोकशाहीवादी समाजव्यवस्थेचा हा अर्थ नक्कीच नव्हता. आज देश प्रजेसाठी नव्हे तर मूठभर भांडवलदारांच्या वर्गासाठी चालत आहे. बदललेली धोरणे त्याचेच निर्देशक आहेत. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.-  धनश्री मोहन, पुणे

‘ठोक’शाहीमुळे गणतंत्रवाद संकटात

‘गणराज्यवादाचा अर्थ शोधताना…’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२६ जानेवारी) वाचला. त्यातील ‘रक्तपाताशिवाय लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रकार म्हणजे लोकशाही,’ ही एक व्याख्या भावली. पण जेव्हा जेव्हा देशांतर्गत दहशतवादासदृश घटनांच्या बातम्या येतात, तेव्हा काही समाजघटकांना स्वातंत्र्य हवे आहे की ‘स्वैराचार’ हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

वैयक्तिक हेवेदाव्यांवरून नागरिकांवर, सरकारी नियम वाकवू न देणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर सशस्त्र हल्ले करून, गोळीबार करून, कोयते पारजून भर दिवसा भररस्त्यात जीव घेताना सारा समाज दहशत माजवून वेठीला धरायचा, ही ‘ठोक’शाही गणतंत्रवाद या संकल्पनेचाच अनर्थ करत आहे, असे वाटते. मानवी जीवांच्या मूल्यापेक्षा खुळखुळणाऱ्या पैशाचेच मूल्य जास्त झाले असेल तिथे ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने वर्चस्वविहीन स्वातंत्र्य कसे राहणार? प्रतिगामी – पुरोगामींच्या लढ्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळाच दाबला जात असेल तर कसे होणार? या पार्श्वभूमीवर मोठ्या कष्टाने मिळवलेले स्वातंत्र्य भारतातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत झिरपू देणे महत्त्वाचे आहे.-श्रीपाद कुलकर्णी, पुणे

विकासाच्या बेगडी चित्राचे प्रतिबिंब

‘कौन बनेगा…?’ हे संपादकीय (२५ जानेवारी) वाचले. या कार्यक्रमाचे यश ज्याप्रमाणे महानायक, अमिताभ बच्चन यांचे आहे, तसेच पडद्यामागे संशोधन करणाऱ्या कल्पक तज्ज्ञांचेही आहे. सत्ताधारी राजकारणी आपल्या देशाचा विकास आणि उल्लेखनीय प्रगती झाल्याचे दावे नेहमीच करतात. मात्र या कार्यक्रमात येणाऱ्यांत या ‘विकासा’चे खरे चित्र दिसते. यातील बरेच स्पर्धक देशाच्या दुर्गम, मागास भागांतून येतात. प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्ष करतात. ‘कौन बनेगा’च्या तज्ज्ञांचा चमू स्पर्धकांची गावे, पाडे, वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन तेथील मूलभूत नागरी सेवा सुविधांचे विदारक वास्तव दाखवतात. ते पाहून विकासाचे चित्र किती बेगडी आहे, याची खात्री पटते. कौन बनेगा करोडपती कार्यक्रमात सहभागी होणारी आपल्या गावातील व्यक्ती यशस्वी व्हावी म्हणून गावकरी जातपात विसरून एकत्र येतात, हा या कार्यक्रमाचा समाजावर असलेला प्रभाव! सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थीसुद्धा हा कार्यक्रम आवर्जून पाहत असतीलच. असे या कार्यक्रमाचे सर्वांगीण यश आहे.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

दर्शनानेच समाधान होणे उल्लेखनीय

‘कौन बनेगा…?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता २५ जानेवारी) वाचला. ‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये येणारा प्रत्येक स्पर्धक आपण किती वर्षांपासून या कार्यक्रमात येण्यासाठी प्रयत्न करत होतो याचे वर्णन तर करतोच परंतु या कार्यक्रमामुळे कितीही थोडी रक्कम प्राप्त झाली झाली तरी अमिताभ या ‘देवा’चे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्याने धन्य होऊन माघारी परततो, हेच या कार्यक्रमाचे यश! गेल्या २५ वर्षांत झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये साधारण ४० ते ५० हजार प्रश्न तयार केले असतील. प्रत्येक प्रश्नाला चार पर्याय असूनदेखील एकही प्रश्न रिपीट झालेला नाही ही गोष्ट महत्त्वाची. येणाऱ्या स्पर्धकावर दडपण येऊ नये, यासाठीचा अमिताभचा प्रयत्न सुंदरच म्हणावा लागेल. काही प्रेक्षक स्वत:चे प्रश्न विचारतात, शेरशायरी वाचून दाखवतात या गोष्टीदेखील तो न त्रासता सहन करतो, हेदेखील अमिताभच्या अभिनयाचे कौशल्यच! स्पर्धकाची सौम्य शब्दात मस्करी करणे, हेदेखील त्याच्या निवेदनाचे वैशिष्ट्यच आहे. सिनेमातील हा ‘अँग्री यंग मॅन’ मुलांच्या विशेष भागात मृदुभाषी होतो.- शुभदा गोवर्धन, ठाणे

पर्यावरणऱ्हासापोटी मिळालेला महसूल

एकीकडे अलिबागच्या निसर्गसौंदर्याची धनदांडग्यांना पडलेली भुरळ, त्यातून सरकारच्या तिजोरीत मुद्रांकशुल्कापोटी जमा झालेले १३२ कोटी व नोंदणी शुल्कापोटी जमा झालेले ७ कोटी २६ लाख असे १३९ कोटी २६ लाख रुपये ही जणू अलिबागच्या पर्यावरणऱ्हासापोटी सरकारला मिळालेली महसुली जमाच आहे. हे कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या ‘दात कोरून पोट भरणे’ स्वरूपाच्या वल्गनांना मिळालेले मूर्त रूपच म्हणावे लागेल. या धनदांडग्यांच्या गर्भश्रीमंतीच्या थाटमाटाने अलिबागचे मूळ निसर्गसौंदर्य नाहीसे होऊ लागले आहे. हा सरकारच्या कोकणप्रती असलेल्या ‘निष्काम कर्मयोगा’चा पुरावा, तर नव्हे ना, असा प्रश्न पडतो!

रायगड जिल्ह्यातील भाताची कोठारे नामशेष होत आहेत व हे कमी म्हणून की काय बंदरे, बॉक्साइटच्या खाणी व तथाकथित विकासाच्या नावाखाली राजकारण्यांच्या बगलबच्चांनी गिळंकृत केलेल्या हजारो एकरांच्या जमिनी यांमुळे रायगडची दुरवस्था झाली आहे. आता हे केवळ अलिबागपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. दापोली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गाचाही घास घेतला जात आहे. हे सारे विषण्ण करणारे आहे. कोकणचा कॅलिफोर्निया तर लांबची गोष्ट. कोकणाला त्याचे पूर्वीचे रूप मिळवून देण्याची सुबुद्धी जरी या या राजकारण्यांना मिळाली तरी पुरे. तसे झाले तरच कोकण टिकेल.- डॉ. संजय साळुंखे, सांगली