लोकमानस: हा तर श्रद्धेचा राजकारणासाठी वापर

मृतांबद्दल हीच संवेदनशीलता?

‘मेजॉरिटीची मौनी ममता’ हा अग्रलेख आणि ‘कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगारी’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० जानेवारी) वाचली. १९५४ साली नेहरू पंतप्रधान असताना कुंभमेळ्यात अशीच दुर्घटना घडली होती आणि त्याविषयी मोदींनी एका प्रचारसभेत जोरदार भाषणही केले होते. त्याविषयीच्या बातम्या नेहरूंनी कशा दडपल्या याचे वर्णन त्यांनी केले होते. तो व्हिडीओ नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा प्रसारित झाल्याचे दिसते. मात्र मोदी हे विसरतात की, त्याकाळी सीसी कॅमेरे नव्हते, सॅटेलाइट टीव्ही नव्हते, ड्रोनही नव्हते. तरीही नेहरूंनी ताबडतोब मृतांच्या नातेवाईकांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले होते. मोदी ज्याचे कौतुक करतात त्या आजच्या कुंभमेळ्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. आज सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध आहेत. तरीही चेंगराचेंगरी झाली. मौनी अमावास्येला झालेल्या या दुर्घटनेतील मृतांच्या आकड्यांविषयी माध्यमे मौन बाळगतील याचीही काळजी घेतली गेली. एवढेच नव्हे, तर मोदींचे समर्थक ‘एवढ्या मोठ्या इव्हेंटमध्ये चेंगराचेंगरीसारख्या छोट्या घटना घडतातच. त्यात विशेष ते काय?’ अशा प्रतिक्रिया दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर देताना दिसले. मृतांबद्दल हीच यांची संवेदनाशीलता?- जगदीश काबरे, सांगली

धार्मिक स्थळी सर्वच समान असणे आवश्यक

उत्तर प्रदेश सरकारने कुंभमेळ्यासाठी केलेल्या तयारीचा डांगोरा पिटला. सुसज्ज भव्य तंबू व त्यातील व्यवस्था बातम्यांमधून दाखविण्यात आली, पण प्रत्यक्षात या तंबूंत सर्वसामान्यांसाठी काहीच सोय नाही. विनंती व आर्जवे करून तिथे रात्री फक्त झोपण्यासाठी जागा मिळवावी लागते. सकाळी साफसफाईचे निमित्त सांगून तिथून हुसकावून लावले जाते. हे तंबू व त्रिवेणी संगम यात १५-२० किलोमीटरचे अंतर आहे. तिथे रिक्षाने जावे लागते. गर्दीच्या वेळी रिक्षा बंद केल्या जातात. ज्येष्ठांसाठी हे अतिशय गैरसोयीचे ठरते. कुणी महत्त्वाची व्यक्ती आली की संगमावर जाणाऱ्या नावा बंद केल्या जातात. मग एवढी पायपीट करून स्नान न करताच परत यावे लागते. सरकारने बससेवा उपलब्ध करून दिल्यास हा त्रास वाचू शकेल. महत्त्वाच्या व्यक्ती जर एखाद्या ठिकाणी शद्धेने जाणार असतील तर त्यांनी पदाचा बडेजाव न करता सर्वसामान्यांप्रमाणे वावरणेच योग्य.- किरण देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई)

गर्दी वाढविण्यास नेत्यांचे प्रोत्साहन का?

महाकुंभ मेळ्यात भाविकांचा मृत्यू ही दु:खद घटना आहेच, पण त्याचे फारसे आश्चर्य वाटले नाही. इतक्या गर्दीत ठरावीक दिवशीच स्नान करण्याच्या अट्टहासात विवेकाचा स्पष्ट अभाव दिसतो. सार्वजनिक ठिकाणी असे स्नान करताना आपण ते पाणी दूषित करत आहोत, याचे भान कधी येणार? या भव्य, भकपेबाज कार्यक्रमात निवाससुविधांच्या किमती वाढवून गर्दी वाढविण्यास पंतप्रधानांसह अनेक राजकीय नेत्यांनी प्रोत्साहन का दिले असेल, असा प्रश्न पडतो. नदी प्रदूषित करण्याऐवजी घरूनच प्रार्थना केल्यास तेवढेच पुण्य लाभेल.- सुरेश जांभेकर, ठाणे

नको त्या गोष्टीचा उदोउदो

‘महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरी’ ही बातमी आणि ‘मेजॉरिटीची मौनी ममता!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता ३० जानेवारी) वाचला. प्रतिष्ठित महाकुंभात सहभागी झाले की, आवर्जून बातम्या द्यायच्या आणि मृत्यू, भाविकांचे हाल, गैरसोय याकडे दुर्लक्ष करायचे हेच काही वृत्तवाहिन्यांचे महत्त्वाचे काम आहे. नको त्याचा उदोउदो करून काय फायदा? माळा विकणाऱ्या तरुणीच्या मागे धावणे, बाबा झालेल्या इंजिनीअरला प्रसिद्धी देणे, मेळ्यात सहभागी मॉडेलवर चर्चा करणे फोल आहे. गर्दीचे योग्य नियोजन नाही. कोट्यवधी भक्त एकाच दिवशी स्नान करणार असतील, तर गंगेचे प्रदूषण कमी कसे होणार? कुंभमेळ्यात किती भाविकांनी जीव गमावला हे वाहिन्या दाखवणार आहेत की नाही?-संतोष राऊत, लोणंद (सातारा)

‘कुंभ’ महत्त्वाचा, ‘असर’ बिनमहत्त्वाचा?

‘मेजॉरिटीची मौनी ममता’ हा अग्रलेख वाचला. करदात्यांच्या पैशांची आध्यात्मिक उधळपट्टी झाली तर काय बिघडले; शिक्षण, विज्ञान, सामाजिक शिस्त, आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था यापेक्षाही देशाची प्रचंड धार्मिक भूक भागवून जागतिक आध्यात्मिक महासत्ता होणे आजघडीला जास्त गरजेचे आहे, असाच विचार दिसतो. ‘असर’ने आपल्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर धरलेल्या आरशातील प्रतिबिंब सत्ताधाऱ्यांना दिसत नाही किंवा पाहायचे नाही. ‘विज्ञाननिष्ठ धर्माला सोडचिठ्ठी देण्याचा विचार तर नाही ना? राहता राहिला विषय ममातारूपी किन्नरपंथी अध्यात्म मोक्षाचा आणि रा. रा. योगी रामदेव यांच्या कमंडलूतील शिंतोड्यांचा. या देशाला आध्यात्मिक विनोद काही नवे नाहीत.- सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)

शिक्षण खात्याने उदासीनता झटकावी

‘कोविडोत्तर निरीक्षणांच्या इयत्ताबदलाचा ‘असर’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ ( ३० जानेवारी) वाचला. निती आयोगातर्फे अलीकडेच प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘राज्यांचा वित्तीय आरोग्य निर्देशांक’ या अहवालाद्वारे महाराष्ट्र राज्य आर्थिक आणि निर्यात क्षेत्रांत पिछाडीवर गेल्याचे स्पष्ट झाले. एकेकाळी शिक्षणात अग्रेसर असल्याचा सार्थ अभिमान बाळगणाऱ्या महाराष्ट्राची शैक्षणिक क्षेत्रातही घसरण झाल्याचे ‘असर’च्या अहवालातून उघडकीस आले. सरकारी शाळांत फी नाहीच. शिवाय शैक्षणिक साहित्यासह, गणवेश, रेनकोट, मध्यान्ह भोजन मोफत दिले जात असताही ‘सर्वाधिक कर्जबाजारी’ झालेल्या महाराष्ट्रातील गरीब जनता आपल्या मुलांना भरमसाट फी भरून खासगी शाळांत का पाठवते, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांत मूलभूत सुविधांकडे लक्ष दिल्यास किंवा मूलभूत सुविधांचा दर्जा वाढवल्यास या शाळांना पुन्हा सुगीचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी शिक्षण खात्याने उदासीनता झटकून जिद्दीने कामाला लागणे गरजेचे आहे.- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

शैक्षणिक प्रगती ही पूर्ण गावाची जबाबदारी

‘असर’च्या अहवालातून राज्याच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था समोर आली. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी कोविडनंतर झपाट्याने शैक्षिक सुधारणा केल्या, मात्र महाराष्ट्र मागे पडला. इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना साधे दुसरीतील जोडाक्षरांचे परिच्छेद वाचता न येणे किंवा गुणाकार, भागाकार न येणे, ही घसरगुंडी आहे. कोविडनंतर शासनाने ऑनलाइन शिक्षणप्रणालीला चालना दिली, तिचा फायदा कमी आणि तोटाच अधिक झाला. ग्रामीण भागातील पालकांनी आपापल्या क्षमतेप्रमाणे मुलांच्या अभ्यासात लक्ष घातले पाहिजे. शालेय व्यवस्थापन समितीने सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. नागरिकांनी गावातील शैक्षणिक उपक्रमांना चालना द्यावी. लोकप्रतिनिधींनी योग्य त्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ग्रामीण शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होत नाही तोवर सर्वांगीण विकास झाला, असे म्हणता येणार नाही. तो होण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांपासून शासनापर्यंत सर्वांनी मरगळ झटकून कामाला लागले पाहिजे.- सत्यसाई पी. एम., गेवराई (बीड)